महिला आरक्षण बिल इसी समय क्यों लाया गया? सरकार ने बताया, दूसरे भी सवालों के जवाब
अक्सर यह चिंता जताई जाती है कि परिसीमन से दक्षिण भारतीय राज्यों का प्रतिनिधित्व कम हो जाएगा। सरकार ने आंकड़ों के जरिए स्पष्ट किया कि वर्तमान में लोकसभा में दक्षिण भारतीय राज्यों की हिस्सेदारी 23.76% है।
लोकसभा में 33% महिला आरक्षण को तुरंत प्रभावी बनाने के सरकार के प्रयासों को एक बड़ा झटका लगने के बाद कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। संविधान संशोधन विधेयक के लिए जरूरी दो-तिहाई बहुमत न मिल पाने के कारण यह लोकसभा में गिर गया। सदन में सरकार के पक्ष में 298 सदस्यों ने मतदान किया, जबकि 230 सदस्यों ने इसके विरोध में वोट डाला। इस हार के अगले ही दिन केंद्र सरकार ने एक विस्तृत 'एफएक्यू' (FAQs) जारी कर अपनी मंशा और भविष्य की योजनाओं को स्पष्ट किया है।
विधेयक को तुरंत लाने की क्या थी वजह?
मौजूदा 'नारी शक्ति वंदन अधिनियम' के अनुसार, आरक्षण जनगणना और उसके बाद होने वाले परिसीमन के बाद ही लागू होना था। सरकार का तर्क है कि यदि वह जनगणना का इंतजार करती तो महिलाएं 2029 के आम चुनाव में इस आरक्षण का लाभ नहीं उठा पातीं। इसीलिए सरकार ने 16 अप्रैल 2026 को तीन मुख्य बिल पेश किए थे ताकि आरक्षण को जनगणना की शर्त से अलग किया जा सके।
850 सीटों वाली नई लोकसभा का प्रस्ताव
सरकार ने अपनी स्पष्टीकरण सूची में बताया है कि महिला आरक्षण को सही ढंग से लागू करने के लिए लोकसभा सीटों की संख्या बढ़ाना अनिवार्य है। सरकार का तर्क है कि 1971 में देश की आबादी 54 करोड़ थी, तब सीटें 550 तय की गई थीं। अब 140 करोड़ की आबादी के लिए 850 सीटों की जरूरत है।
सरकार ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में सीटों की संख्या में 50% की समान वृद्धि का प्रस्ताव रखा था ताकि किसी राज्य का प्रतिनिधित्व कम न हो।
दक्षिणी राज्यों की चिंता और सरकार का जवाब
अक्सर यह चिंता जताई जाती है कि परिसीमन से दक्षिण भारतीय राज्यों का प्रतिनिधित्व कम हो जाएगा। सरकार ने आंकड़ों के जरिए स्पष्ट किया कि वर्तमान में लोकसभा में दक्षिण भारतीय राज्यों की हिस्सेदारी 23.76% है। नए प्रस्ताव के तहत यह हिस्सेदारी मामूली रूप से बढ़कर 23.87% हो जाती। आबादी नियंत्रण करने वाले राज्यों को कोई नुकसान नहीं होता, बल्कि उनका प्रतिनिधित्व आनुपातिक रूप से स्थिर रहता।
एससी/एसटी आरक्षण
सीटों की संख्या बढ़ने से अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए आरक्षित सीटों की संख्या भी स्वतः बढ़ जाएगी, जिससे उनका प्रतिनिधित्व और मजबूत होगा।
जाति जनगणना
सरकार ने इन बिलों के जरिए जाति जनगणना को टालने के आरोपों को खारिज किया और कहा कि समयबद्ध कार्यक्रम के तहत जातिगत आंकड़े दर्ज किए जा रहे हैं।
मुस्लिम महिलाओं के लिए कोटा
सरकार ने साफ किया कि संविधान में धर्म के आधार पर आरक्षण का कोई प्रावधान नहीं है; आरक्षण सामाजिक और आर्थिक पिछड़ेपन पर आधारित है।
केंद्र शासित प्रदेश
दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू-कश्मीर जैसे क्षेत्रों के लिए अलग कानूनों के कारण वहां महिला आरक्षण लागू करने हेतु 'केंद्र शासित प्रदेश कानून (संशोधन) विधेयक' जरूरी था।
अब आगे क्या?
चूंकि विधेयक लोकसभा में पारित नहीं हो सका, इसलिए 2029 के चुनावों में 33% आरक्षण का कार्यान्वयन अब फिर से पुरानी शर्तों (जनगणना और परिसीमन) के अधीन हो सकता है। सरकार के इस स्पष्टीकरण का उद्देश्य विपक्ष के उन आरोपों का जवाब देना है जिन्होंने इस विधेयक को असंवैधानिक या अपरिपक्व बताया था।
लेखक के बारे में
Himanshu Jhaबिहार के दरभंगा जिले से ताल्लुक रखने वाले हिमांशु शेखर झा डिजिटल मीडिया जगत का एक जाना-माना नाम हैं। विज्ञान पृष्ठभूमि से होने के बावजूद (BCA और MCA), पत्रकारिता के प्रति अपने जुनून के कारण उन्होंने IGNOU से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया और मीडिया को ही अपना कर्मक्षेत्र चुना।
एक दशक से भी अधिक समय का अनुभव रखने वाले हिमांशु ने देश के प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों जैसे दैनिक भास्कर, न्यूज़-18 और ज़ी न्यूज़ में अपनी सेवाएं दी हैं। वर्तमान में, वे वर्ष 2019 से लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े हुए हैं।
हिमांशु की पहचान विशेष रूप से राजनीति के विश्लेषक के तौर पर होती है। उन्हें बिहार की क्षेत्रीय राजनीति के साथ-साथ राष्ट्रीय राजनीति की गहरी और बारीक समझ है। एक पत्रकार के रूप में उन्होंने 2014, 2019 और 2024 के लोकसभा चुनावों और कई विधानसभा चुनावों को बेहद करीब से कवर किया है, जो उनके वृहद अनुभव और राजनीतिक दृष्टि को दर्शाता है।
काम के इतर, हिमांशु को सिनेमा का विशेष शौक है। वे विशेष रूप से सियासी और क्राइम बेस्ड वेब सीरीज़ देखना पसंद करते हैं, जो कहीं न कहीं समाज और सत्ता के समीकरणों को समझने की उनकी जिज्ञासा को भी प्रदर्शित करता है।
और पढ़ें