होने वाला है बड़ा ऐलान? आज मोदी सरकार की बैठक; सभी मंत्रियों से दिल्ली में रहने को कहा

भारत में तेल संकट की आशंकाओं के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को बैठक करने जा रहे हैं। इस बैठक में उनका पूरा मंत्री परिषद शामिल होगा। खबर है कि उन्होंने सभी मंत्रियों से दिल्ली में रहने के लिए कहा है। हाल ही में पीएम मोदी 5 देशों की यात्रा पर गए थे। संभावनाएं जताई जा रही हैं कि इस दौरान कैबिनेट विस्तार समेत कई अन्य मुद्दे भी उठाए जा सकते हैं। फिलहाल, बैठक के एजेंडा को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने स्थिति स्पष्ट नहीं की है।

प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में सभी कैबिनेट मंत्री, स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री और अन्य राज्य मंत्री शामिल होंगे। मंत्रिमंडल में फेरबदल की अटकलों के बीच, यह इस साल मंत्री परिषद की पहली बैठक होगी।

WFH की अपील कर चुके हैं पीएम मोदी

खास बात है कि ईंधन की कमी की अटकलों के बीच प्रधानमंत्री मोदी पहले ही जनता से वर्क फ्रॉम होम और ऑनलाइन क्लासेज जैसी अपीलें कर चुके हैं। वहीं, उन्होंने अपने काफिले में शामिल वाहनों की संख्या में भी कटौती कर दी थी। खास बात है कि बीते एक सप्ताह से भी कम समय में दो बार पेट्रोल और डीजल के दामों में इजाफा हो चुका है।

आज शाम 4 बजे मीटिंग

पीएम मोदी की अगुवाई में होने वाली यह बैठक शाम 4 बजे सेवा तीर्थ में होगी। इस दौरान खासतौर से पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष और भारत पर पड़ने वाले इसके असर पर चर्चा हो सकती है। मीडिया रिपोर्ट्स में सूत्रों के हवाले से कहा जा रहा है कि पीएम मोदी विदेश से लौटने के बाद मौजूदा स्थिति की समीक्षा कर सकते हैं। इससे पहले सरकार ने एक हाई पावर ग्रुप तैयार किया है, जिसका नेतृत्व रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कर रहे हैं।

हो सकता है कैबिनेट विस्तार

इसके अलावा मीटिंग में संभावित कैबिनेट विस्तार को लेकर भी चर्चा हो सकती है। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक, बीते सप्ताह आधिकारिक सूत्रों ने फेरबदल और विस्तार के संकेत दिए थे। साथ ही कहा था कि मंत्री परिषद में बदलाव जून के दूसरे सप्ताह में हो सकता है। हालांकि, भाजपा ने इसे लेकर आधिकारिक रूप से कुछ नहीं कहा है। खबरें हैं कि सरकार मंत्रियों के प्रदर्शन की समीक्षा कर रही है।

ये हो सकते हैं ऐलान

एक अन्य रिपोर्ट में सूत्रों ने बताया कि बैठक में विभिन्न सरकारी योजनाओं एवं कार्यक्रमों के विभिन्न पहलुओं, उन्हें अधिकतम सफलता के लिए कैसे लागू किया जाए और अन्य विषयों की भी समीक्षा किए जाने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री पश्चिम एशिया में जारी संकट और उसके आर्थिक प्रभावों का जिक्र कर सकते हैं, और मंत्रालयों एवं विभागों को नागरिकों को कम से कम असुविधा हो, इसके लिए आवश्यक दिशा-निर्देश दे सकते हैं। सूत्रों के अनुसार, बैठक में ऊर्जा, कृषि, उर्वरक, विमानन, जहाजरानी और रसद जैसे क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया जा सकता है।

पश्चिम एशिया संघर्ष शुरू होने के तुरंत बाद मोदी ने सभी संबंधित मंत्रालयों को निर्देश दिया था कि नागरिकों और युद्ध के कारण प्रभावित क्षेत्रों की समस्याओं को दूर करने के लिए हरसंभव कदम उठाए जाएं। सूत्रों के मुताबिक, बैठक में आम जनता के लाभ के लिए सभी क्षेत्रों में सुधार लाने की सरकार की प्राथमिकता पर भी चर्चा होने की संभावना है।