विपक्ष के पास कहने के लिए कुछ नहीं बचा, बंगाल में बजट पेश होने के बाद क्या बोले शुभेंदु अधिकारी
बंगाल सरकार ने राज्य के सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (DA) में 20 प्रतिशत की वृद्धि की घोषणा की है, जिससे कुल डीए 38 प्रतिशत हो जाएगा। यह बढ़ोतरी 1 अक्टूबर से प्रभावी होगी। भाजपा ने केंद्र के बराबर डीए देने का वादा किया था।

पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने सोमवार को भाजपा सरकार के पहले बजट की सराहना करते हुए इसे राज्य की खोई हुई संस्कृति और गरिमा को वापस लाने का प्रयास बताया। वित्त मंत्री स्वपन दासगुप्ता की ओर से विधानसभा में पेश किए गए वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट में कुल नेट आवंटन 4,38,775.29 करोड़ रुपये रखा गया है। सीएम अधिकारी ने कोलकाता में बजट के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि सरकार की प्राथमिकता नागरिकों को भयमुक्त वातावरण प्रदान करना है। इस बजट में सुरक्षा, संस्कृति के पुनरुत्थान, शिक्षा और कृषि को विशेष महत्व दिया गया है। संविधान को मजबूत करने, सिंडिकेट और उगाही पर रोक लगाने, कारीगरों और व्यवसाय के अनुकूल माहौल बनाने पर भी जोर दिया गया है।
शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि बजट में विकास के पांच प्रमुख स्तंभों (सुरक्षा, कानून-व्यवस्था, संस्कृति, शिक्षा, कृषि आदि) पर फोकस है। उन्होंने कहा, "वित्त मंत्री की ओर से बजट पेश किए जाने के बाद मुझे नहीं लगता कि विपक्ष के पास कहने के लिए कुछ बचा है।" उन्होंने यह भी कहा कि ऐसा कोई वर्ग नहीं है जिसकी इस बजट में अनदेखी की गई हो।
सरकार ने राज्य के सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (DA) में 20 प्रतिशत की वृद्धि की घोषणा की है, जिससे कुल डीए 38 प्रतिशत हो जाएगा। यह बढ़ोतरी 1 अक्टूबर से प्रभावी होगी। भाजपा ने केंद्र के बराबर डीए देने का वादा किया था। मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने कहा, "हमारी सरकार को कुछ समय दीजिए, हम 22 प्रतिशत डीए के अंतर को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। इस बार हम 20 प्रतिशत डीए दे रहे हैं।" इस बजट में महिलाओं को अन्नपूर्णा योजना के तहत 3,000 रुपये प्रति माह देने की घोषणा की गई है। इसके अलावा उच्च शिक्षा में लड़कियों की ड्रॉपआउट दर कम करने के लिए अविवाहित महिला छात्राओं को एकमुश्त 50,000 रुपये की वित्तीय सहायता दी जाएगी।
बेरोजगार युवाओं और पत्रकारों के लिए योजनाएं
बेरोजगार स्नातकों के लिए भी अहम घोषणाएं की गई हैं। 21 से 45 वर्ष के आयु वर्ग के बेरोजगार स्नातकों को अक्टूबर से 3,000 रुपये मासिक भत्ता दिया जाएगा, जबकि अन्य को 2,000 रुपये प्रतिमाह मिलेंगे। यह योजना उन छात्रों को लाभ पहुंचाएगी जिनकी पारिवारिक आय एक लाख रुपये से कम है और जो किसी अन्य सामाजिक सुरक्षा योजना का लाभ नहीं ले रहे हैं। इसके अलावा रिटायर्ड पत्रकारों को मासिक 5,000 रुपये की पेंशन प्रदान करने का ऐलान किया गया है। बजट में शिक्षा और कृषि क्षेत्र को मजबूत करने पर विशेष ध्यान दिया गया है। उत्तर बंगाल में आईआईटी और आईआईएम स्थापित करने की घोषणा केंद्र की सहायता से की गई है।
बुनियादी ढांचा और सांस्कृतिक पहल
राज्य सरकार ने कोलकाता के निकट कल्याणी में नया ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनाने की घोषणा की है। वित्त मंत्री ने कहा कि कोलकाता एयरपोर्ट पर यात्री भीड़ बढ़ रही है, इसलिए क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए दूसरा एयरपोर्ट जरूरी है। इसके लिए कल्याणी के पास 1000-1500 एकड़ भूमि चिन्हित की जाएगी। इसके अलावा वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में एक संग्रहालय स्थापित किया जाएगा। डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जन्मदिन 6 जुलाई को राज्य सरकार की छुट्टी घोषित की गई है। यह बजट राज्य के हर वर्ग को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है, जिसमें कोई भी खंड अनदेखा नहीं किया गया।


