Waqf Act LIVE: अगले आदेश तक वक्फ में कोई नई नियुक्ति नहीं, SC ने सरकार को दिया एक सप्ताह का समय

Waqf Act SC Hearing LIVE: 'वक्फ बाय यूजर' को हटाया नहीं जा सकता- ओवैसी

Waqf Act SC Hearing LIVE: सुप्रीम कोर्ट में वक्फ एक्ट की सुनवाई पर AIMIM सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, "हम इस एक्ट को असंवैधानिक मानते हैं। कोर्ट ने कहा है कि सेंट्रल वक्फ काउंसिल और स्टेट वक्फ काउंसिल का गठन नहीं किया जाएगा और 'वक्फ बाय यूजर' को हटाया नहीं जा सकता। जेपीसी की चर्चा के दौरान मैंने सरकार द्वारा प्रस्तावित सभी संशोधनों का विरोध करते हुए एक रिपोर्ट दी थी और बिल पर बहस के दौरान मैंने बिल को असंवैधानिक बताया था। इस एक्ट के खिलाफ हमारी कानूनी लड़ाई जारी रहेगी।"

Waqf Act SC Hearing LIVE: वक्फ बोर्ड वैसे ही बना रहेगा- अमानतुल्लाह खान

Waqf Act SC Hearing LIVE: वक्फ संशोधन अधिनियम को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पर AAP नेता अमानतुल्लाह खान ने कहा, "मैं सुप्रीम कोर्ट, जजों और अधिवक्ताओं का शुक्रगुजार हूं जिन्होंने धर्म से ऊपर उठकर देश की रक्षा करने में हमारी मदद की। हम फैसले से संतुष्ट हैं क्योंकि केंद्र सरकार ने कोर्ट में कहा कि वक्फ-बाय-यूजर के तहत संपत्तियां वक्फ के पास ही रहेंगी और वक्फ बोर्ड के सदस्यों से भी हस्तक्षेप नहीं होगा। केंद्र सरकार 7 दिन में जवाब देगी.., डीएम कोर्ट से ऊपर कैसे हो सकता है - वह प्रावधान (अधिनियम से) निश्चित रूप से हटाया जाएगा। वक्फ बोर्ड वैसे ही बना रहेगा..."

Waqf Act SC Hearing LIVE: दोनों सदनों में आसानी से पास हुआ था विधेयक

Waqf Act SC Hearing LIVE: केंद्र ने हाल ही में वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 को अधिसूचित किया था, जिसे दोनों सदनों में तीखी बहस के बाद संसद से पारित होने के पश्चात पांच अप्रैल को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मंजूरी मिल गई। राज्यसभा में विधेयक के पक्ष में 128 और विरोध में 95 सदस्यों ने मत दिया। वहीं, लोकसभा में इसके पक्ष में 288 तथा विरोध में 232 वोट पड़े। इस तरह यह दोनों सदनों से पारित हो गया था।

Waqf Act SC Hearing LIVE: पांच मई को अगली सुनवाई

Waqf Act SC Hearing LIVE: उच्चतम न्यायालय ने कहा कि याचिकाकर्ता केंद्र के जवाब पर पांच दिन में प्रत्युत्तर दाखिल कर सकते हैं, जिसके बाद वह मामले को अंतरिम आदेश के लिए सूचीबद्ध करेगा। उच्चतम न्यायालय ने वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 की वैधता के खिलाफ याचिकाओं पर सुनवाई के लिए पांच मई की तारीख तय की।

Waqf Act SC Hearing LIVE: केवल पांच पर ही सुनवाई होगी

Waqf Act SC Hearing LIVE: केंद्र सरकार ने उच्चतम न्यायालय को आश्वासन दिया कि वह अगली सुनवाई तक 'वक्फ बाय डीड' और 'वक्फ बाय यूजर' को गैर-अधिसूचित नहीं करेगा। उच्चतम न्यायालय ने वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 की वैधता के खिलाफ याचिकाओं पर जवाब देने के लिए केंद्र सरकार को सात दिन का समय दिया। उच्चतम न्यायालय ने कहा कि वक्फ मामले में इतनी सारी याचिकाओं पर विचार करना असंभव, केवल पांच पर ही सुनवाई होगी।

Waqf Act SC Hearing LIVE: कोई नियुक्ति नहीं होनी चाहिए- प्रधान न्यायाधीश

Waqf Act SC Hearing LIVE: केंद्र के समय मांगने पर उच्चतम न्यायालय ने कहा कि इस बीच केंद्रीय वक्फ परिषद और बोर्डों में कोई नियुक्ति नहीं होनी चाहिए। प्रधान न्यायाधीश ने कहा कि यदि किसी वक्फ संपत्ति का पंजीकरण 1995 के अधिनियम के तहत हुआ है तो उन संपत्तियों को नहीं छेड़ा जा सकता।

Waqf Act SC Hearing LIVE: एक सप्ताह का समय दिया गया

Waqf Act SC Hearing LIVE: केंद्र सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने उच्चतम न्यायालय से अनुरोध किया कि उन्हें कुछ दस्तावेजों के साथ प्रारंभिक जवाब देने के लिए एक सप्ताह का समय दिया जाए। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने पूछा कि अगर उच्चतम न्यायालय 'वक्फ बाय यूजर' के बारे में कुछ कहेगा, तो इसका क्या परिणाम होगा?

Waqf Act SC Hearing LIVE: 5 मुख्य याचिकाओं पर ही सुनवाई होगी

Waqf Act SC Hearing LIVE: सीजेआई ने आदेश में कहा कि अगली सुनवाई से केवल 5 रिट याचिकाकर्ता ही न्यायालय में उपस्थित होंगे। अदालत ने साफ कहा है कि सभी पक्ष आपस में तय करें कि उनकी पांच आपत्तियां क्या हैं। इससे पहले शीर्ष अदालत ने वक्फ कानून पर केंद्र सरकार को 7 दिन की मोहलत दी है। केंद्र का जवाब आने तक वक्फ संपत्ति की स्थिति नहीं बदलेगी। यानी सरकार के जवाब तक यथास्थिति बनी रहेगी और नए कानून के तहत अगले आदेश तक नई नियुक्तियां नहीं होगी।

Waqf Act SC Hearing LIVE: अगले आदेश तक वक्फ में कोई नई नियुक्ति नहीं, SC ने सरकार को दिया एक सप्ताह का समय

Waqf Act SC Hearing LIVE: अगले आदेश तक वक्फ में कोई नई नियुक्ति नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर अंतरिम रोक लगा दी है। शीर्ष अदालत ने अपने अंतरिम आदेश में कहा, "सुनवाई के दौरान एसजी मेहता ने कहा कि प्रतिवादी 7 दिनों के भीतर एक संक्षिप्त जवाब दाखिल करना चाहते हैं और आश्वासन दिया कि अगली तारीख तक 2025 अधिनियम के तहत बोर्ड और परिषदों में कोई नियुक्ति नहीं होगी। उन्होंने यह भी आश्वासन दिया कि अधिसूचना या राजपत्रित द्वारा पहले से घोषित यूजर्स द्वारा वक्फ सहित वक्फों की स्थिति में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। जवाब 7 दिनों के भीतर दाखिल किया जाना चाहिए। उस पर जवाब सेवा के 5 दिनों के भीतर दाखिल किया जाना चाहिए।"

Waqf Act SC Hearing LIVE: सरकार ने मांगा एक सप्ताह का समय

Waqf Act SC Hearing LIVE: भारत सरकार का पक्ष रखते हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार महता ने एक सप्ताह का समय मांगा है। उन्होंने कहा कि कृपया मुझे कुछ दस्तावेजों के साथ प्रारंभिक जवाब दाखिल करने के लिए एक सप्ताह का समय दें। यह ऐसा मामला नहीं है जिस पर इस तरह से विचार किया जा सके।

Waqf Act SC Hearing LIVE: सुप्रीम कोर्ट में दूसरे दिन की सुनवाई जारी

Waqf Act SC Hearing LIVE: सुप्रीम कोर्ट में दूसरे दिन की सुनवाई शुरू हो चुकी है। इस बीच ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड (AIMPLB) के सदस्य मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली ने ANI से कहा कि उन्हें उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट में न्याय मिलेगा।

Waqf Act SC Hearing LIVE: एससीबीए ने कार्यवाही की लाइव स्ट्रीमिंग का अनुरोध किया

Waqf Act SC Hearing LIVE: सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने शीर्ष अदालत से वक्फ संशोधन अधिनियम मामले की कार्यवाही का सीधा प्रसारण करने का आग्रह किया है।

Waqf Act SC Hearing LIVE: आज की सुनवाई से क्या उम्मीद?

Waqf Act SC Hearing LIVE: सुप्रीम कोर्ट गुरुवार यानी आज वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 पर अंतरिम आदेश पारित कर सकता है। बुधवार को भारत के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली शीर्ष अदालत की पीठ ने कानून पर अपनी चिंता व्यक्त की थी।

Waqf Act SC Hearing LIVE: बीजेपी सांसद जगदंबिका पाल ने वक्फ बोर्ड में गैर-मुस्लिमों को शामिल करने का बचाव किया

Waqf Act SC Hearing LIVE: सुप्रीम कोर्ट द्वारा केंद्रीय वक्फ परिषद और वक्फ बोर्ड में गैर-मुस्लिमों को शामिल करने पर सवाल उठाए जाने के बाद, बीजेपी सांसद जगदंबिका पाल ने संशोधन का बचाव करते हुए कहा कि वक्फ बोर्ड एक वैधानिक और प्रशासनिक संस्था है, न कि धार्मिक, इसलिए अन्य समुदायों के सदस्यों को शामिल करने पर कोई संवैधानिक रोक नहीं है। एएनआई से बात करते हुए, संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष रहे पाल ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने स्वयं कहा था कि वक्फ बोर्ड एक धार्मिक संस्था नहीं, बल्कि कानूनी संस्था है।

पाल ने कहा, "यह एक वैध सवाल है। लेकिन बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट आज यह सवाल पूछ रहा है, जबकि पहले भी ऐसे आदेश पारित हो चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि वक्फ बोर्ड एक धार्मिक संस्था नहीं, बल्कि एक कानूनी संस्था है जो वक्फ संपत्तियों की देखभाल करती है। इसी तरह, एक अन्य आदेश में कहा गया था कि वक्फ एक वैधानिक और प्रशासनिक संस्था है, न कि धार्मिक। इसलिए, यह धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं है, और यदि यह एक प्रशासनिक संस्था है, तो इसमें मुस्लिम और गैर-मुस्लिम दोनों सदस्यों का होना पूरी तरह ठीक है।"

Waqf Act SC Hearing LIVE: 'वक्फ बाय यूजर' क्या है?

Waqf Act SC Hearing LIVE: 'वक्फ बाय यूजर' का मतलब है ऐसी संपत्ति जो लंबे समय से धार्मिक या सामुदायिक कार्यों (जैसे मस्जिद, कब्रिस्तान या चैरिटी) के लिए इस्तेमाल हो रही हो, भले ही उसके लिए कोई लिखित दस्तावेज या वक्फ डीड न हो। उदाहरण के लिए, अगर कोई जमीन सालों से मस्जिद के रूप में इस्तेमाल हो रही है, तो उसे 'वक्फ बाय यूजर' माना जा सकता है, भले ही उसका कोई आधिकारिक रजिस्ट्रेशन न हो। यह इस्लामी परंपरा का हिस्सा है, जहां लंबे समय तक इस्तेमाल से संपत्ति का वक्फ होने का दर्जा मान्य हो जाता है।

Waqf Act SC Hearing LIVE: वक्फ एक्ट के खिलाफ एकजुट होकर लड़ें, ममता ने इंडिया ब्लॉक से की अपील

Waqf Act SC Hearing LIVE: पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर परोक्ष हमला करते हुए उन पर "मुसलमानों के खिलाफ" होने का आरोप लगाया। बनर्जी ने मुस्लिम मौलवियों के साथ एक बैठक में उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए कहा, "आप (भाजपा) मुसलमानों के खिलाफ हैं, लेकिन सऊदी अरब में आप मुसलमानों से मिलते हैं... अगर आप दुबई, यूएई जाते हैं, तो आप वहां किसका आतिथ्य स्वीकार करते हैं... आप अपने देश में एक बात कहते हैं और बाहर दूसरी बात।" उन्होंने आगे कहा कि वक्फ संशोधन अधिनियम के खिलाफ इंडिया ब्लॉक "एकजुट रहने और साथ मिलकर लड़ने" की अपील करता है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ने कहा, "मैं इंडिया ब्लॉक से अपील करूंगी: आइए हम एकजुट रहें और साहसपूर्वक एक साथ लड़ें। यह कोई व्यक्तिगत मामला नहीं है; इसका असर सभी पर पड़ेगा। आज यह आपके खिलाफ हो रहा है। कल यह किसी और के खिलाफ होगा। अब वे यूसीसी लाना चाहते हैं।"

Waqf Act SC Hearing LIVE: हिंदू अपने ही देश में पलायन कर रहे- भाजपा सांसद

Waqf Act SC Hearing LIVE: वक्फ बिल पर जेपीसी चेयरमैन रहे भाजपा सांसद जगदम्बिका पाल ने मुर्शिदाबाद हिंसा पर कहा, "...अगर मुर्शिदाबाद और 24 परगना जल रहे हैं और पुलिस मूकदर्शक बनी खड़ी है, दुकानें लूटी जा रही हैं, घर जलाए जा रहे हैं, हिंदू मुर्शिदाबाद से मालदा की ओर पलायन कर रहे हैं। ऐसी ही स्थिति 1947 में थी - जब हिंदू पाकिस्तान से पलायन कर रहे थे, और अब, हिंदू अपने ही देश में पलायन कर रहे हैं। यह राज्य सरकार की पूरी तरह से प्रशासनिक विफलता है। वहां राष्ट्रपति शासन लगाया जाना चाहिए... अगर उपद्रवी भीड़ द्वारा पुलिस तंत्र के सामने एक पिता और उसके बेटे की बेरहमी से हत्या कर दी जाती है, तो निश्चित रूप से इसकी जिम्मेदारी राज्य सरकार पर है, जिसका नेतृत्व ममता बनर्जी कर रही हैं।"

Waqf Act SC Hearing LIVE: मुसलमानों को हिंदू मंदिरों के सलाहकार बोर्डों का हिस्सा बनने देंगे? - कांग्रेस सांसद

Waqf Act SC Hearing LIVE: वक्फ (संशोधन) अधिनियम के प्रमुख प्रावधानों पर रोक लगाने के सुप्रीम कोर्ट के प्रस्ताव पर कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने कहा, "अदालत ने वही आपत्तियां उठाई हैं जो हमने जेपीसी, राज्यसभा और लोकसभा में उठाई थीं। यह (वक्फ अधिनियम का जिक्र करते हुए) अनुच्छेद 25 और 26 का पूर्ण उल्लंघन है। क्या वे (भाजपा का जिक्र करते हुए) मुसलमानों को हिंदू मंदिरों के सलाहकार बोर्डों का हिस्सा बनने देंगे?"

Waqf Act SC Hearing LIVE: क्या बिहार को बंगाल बनाना चाहते हैं तेजस्वी- गिरिराज सिंह

Waqf Act SC Hearing LIVE: केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा, "...तेजस्वी यादव ने कहा कि जब वे (सत्ता में) आएंगे, तो वे वक्फ (संशोधन अधिनियम) को लागू नहीं होने देंगे...क्या वे इसे (बिहार) बंगाल बनाना चाहते हैं? क्या वे बिहार के लोगों को मुर्शिदाबाद की घटना की याद दिलाकर इसे बंगाल बनाना चाहते हैं? बिहार के लोग राजद के नेतृत्व में राज्य को बंगाल नहीं बनाना चाहते हैं।"

Waqf Act SC Hearing LIVE: सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ (संशोधन) अधिनियम 2025 के तीन प्रमुख पहलुओं पर जताई चिंता

Waqf Act SC Hearing LIVE: सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को वक्फ (संशोधन) अधिनियम 2025 की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान इस कानून के तीन प्रमुख पहलुओं पर गंभीर चिंता जताई। मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली पीठ, जिसमें जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस के.वी. विश्वनाथन शामिल थे, ने इस मामले में अंतरिम आदेश पारित करने की मंशा जाहिर की, लेकिन केंद्र सरकार के अनुरोध पर इसे गुरुवार तक के लिए टाल दिया गया।

1. 'वक्फ बाय यूजर' संपत्तियों का दर्जा: कोर्ट ने इस प्रावधान पर सवाल उठाया, जिसमें 'वक्फ बाय यूजर' संपत्तियों, जिन्हें पहले कोर्ट के आदेशों के तहत वक्फ घोषित किया गया था, को इस नए कानून के तहत अमान्य करने की बात कही गई है। मुख्य न्यायाधीश खन्ना ने कहा कि ऐसी संपत्तियों को डिनोटिफाई करना "बड़ी समस्या" पैदा कर सकता है, क्योंकि कई मस्जिदें और अन्य धार्मिक संपत्तियां सदियों पुरानी हैं और उनके पास औपचारिक पंजीकरण दस्तावेज नहीं हो सकते। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि ऐसी संपत्तियों का दर्जा, जो पहले से वक्फ के रूप में मान्य हैं, बदला नहीं जाना चाहिए।

2. वक्फ बोर्ड और काउंसिल में गैर-मुस्लिम सदस्यों की नियुक्ति: नए कानून में वक्फ बोर्ड और केंद्रीय वक्फ काउंसिल में गैर-मुस्लिम सदस्यों को शामिल करने का प्रावधान है, जिसे कोर्ट ने धार्मिक स्वायत्तता के खिलाफ माना। कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा, "क्या आप हिंदू धार्मिक ट्रस्टों में मुस्लिम सदस्यों को शामिल करने की अनुमति देंगे?" कोर्ट ने सुझाव दिया कि बोर्ड और काउंसिल के स्थायी सदस्यों को मुस्लिम होना चाहिए, हालांकि एक्स-ऑफिशियो सदस्य गैर-मुस्लिम हो सकते हैं।

3. कलेक्टर को दी गई शक्तियां: नए कानून के तहत, यदि जिला कलेक्टर किसी संपत्ति को सरकारी जमीन के रूप में पहचानता है, तो वह वक्फ संपत्ति नहीं मानी जाएगी, जब तक कि कोर्ट इसका अंतिम निर्णय न दे। सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रावधान पर आपत्ति जताई और कहा कि कलेक्टर की जांच के दौरान संपत्ति का वक्फ दर्जा खत्म नहीं होना चाहिए। कोर्ट ने प्रस्ताव दिया कि कलेक्टर जांच कर सकता है, लेकिन उसका प्रभाव तब तक लागू नहीं होगा, जब तक कि अंतिम निर्णय न हो।

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Waqf Act SC Hearing LIVE: वक्फ कानून विरोधी प्रदर्शनों में हिंसा व्यथित करने वाली है: SC

Waqf Act SC Hearing LIVE: एक दिन पहले सुनवाई के दौरान शीर्ष अदालत ने कहा कि वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 के खिलाफ प्रदर्शनों के दौरान हो रही हिंसा ‘‘बहुत व्यथित करने वाली’’ है। CJI खन्ना ने कहा, ‘‘एक बात जो बहुत व्यथित करने वाली है, वह है यहां हो रही हिंसा। अगर मामला यहां लंबित है तो ऐसा नहीं होना चाहिए।’’ इसी तरह की भावना व्यक्त करते हुए केंद्र की ओर से उपस्थित सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा, ‘‘वे (प्रदर्शनकारी) सोचते हैं कि वे इससे व्यवस्था पर दबाव बना सकते हैं।’’ मामले में एक मुस्लिम संगठन की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने विधि अधिकारी की दलीलों का विरोध किया और कहा, ‘‘कौन किस पर दबाव बना रहा है, हमें नहीं पता।’’

Waqf Act SC Hearing LIVE: वक्फ संशोधन अधिनियम को लेकर अब तक क्या-क्या हुआ है?

Waqf Act SC Hearing LIVE:

1. विधेयक का प्रस्ताव

8 अगस्त 2024: वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2024 को लोकसभा में पेश किया गया। इसका उद्देश्य वक्फ अधिनियम, 1995 में संशोधन कर वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाना था। साथ ही, मुस्लिम वक्फ (निरसन) विधेयक, 1923 को रद्द करने का प्रस्ताव भी शामिल था।

2. संयुक्त संसदीय समिति का गठन

9 अगस्त 2024: विधेयक की समीक्षा के लिए 31 सदस्यीय संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) का गठन किया गया, जिसके अध्यक्ष जगदंबिका पाल थे। इसमें लोकसभा के 21 और राज्यसभा के 10 सदस्य शामिल थे। समिति ने विभिन्न हितधारकों से चर्चा शुरू की।

3. विधेयक में प्रस्तावित प्रमुख बदलाव

अगस्त 2024: विधेयक में 44 संशोधन प्रस्तावित किए गए, जिनमें गैर-मुस्लिम और महिला सदस्यों को वक्फ बोर्ड में शामिल करना, डिजिटल रिकॉर्डिंग, और वक्फ संपत्तियों पर जिला कलेक्टर की जांच शक्ति शामिल थी।

4. जेपीसी की सिफारिशें

फरवरी 2025: जेपीसी ने 14 संशोधनों को मंजूरी दी, जिसमें जिला कलेक्टर की जांच शक्ति को हटाकर राज्य सरकार द्वारा वरिष्ठ अधिकारी नियुक्त करने और गैर-मुस्लिम सदस्यों को अनिवार्य करने जैसे बदलाव शामिल थे।

5. लोकसभा में पारित

3 अप्रैल 2025: लंबी बहस के बाद वक्फ संशोधन विधेयक लोकसभा में 288 के पक्ष और 232 के विरोध में वोटों से पारित हुआ। विपक्ष ने इसे धार्मिक स्वतंत्रता में हस्तक्षेप बताया।

6. राज्यसभा में मंजूरी

4 अप्रैल 2025: राज्यसभा में भी विधेयक 128 के पक्ष और 95 के विरोध में वोटों से पारित हुआ। एनडीए ने सहयोगी दलों की मांगों पर संशोधन स्वीकार किए।

7. राष्ट्रपति की मंजूरी

5 अप्रैल 2025: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विधेयक को मंजूरी दी, जिसके बाद यह वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 बन गया।

8. अधिनियम का लागू होना

8 अप्रैल 2025: केंद्र सरकार ने अधिसूचना जारी कर वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 को 8 अप्रैल से देशभर में लागू किया। यह भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ।

9. सुप्रीम कोर्ट में चुनौती

अप्रैल 2025: अधिनियम के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में 10 से अधिक याचिकाएं दायर की गईं, जिनमें असदुद्दीन ओवैसी, अमानतुल्लाह खान, और जमीयत उलमा-ए-हिंद शामिल थे। याचिकाओं में इसे संविधान के अनुच्छेद 14, 25, और 26 का उल्लंघन बताया गया।

10. सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई की तैयारी

16 अप्रैल 2025: सुप्रीम कोर्ट में अधिनियम की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई शुरू हुई। केंद्र सरकार ने कैविएट दायर कर अपनी दलीलें सुने बिना आदेश पारित न करने का अनुरोध किया।

Waqf Act SC Hearing LIVE: अधिनियम वक्फ प्रबंधन की मुसलमानों की धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लंघन करता है: कपिल सिब्बल

Waqf Act SC Hearing LIVE: वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने बुधवार को उच्चतम न्यायालय में दलील दी कि वक्फ संशोधन अधिनियम, 2025 से मुसलमानों की अपने धार्मिक और धर्मार्थ संस्थानों के प्रबंधन में धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लंघन होता है। सिब्बल ने पूछा, ‘‘सरकार कैसे तय कर सकती है कि मैं मुसलमान हूं या नहीं और इसलिए वक्फ करने का पात्र हूं या नहीं?’’ उन्होंने कहा, ‘‘सरकार यह कैसे कह सकती है कि केवल वे लोग ही वक्फ कर सकते हैं जो पिछले पांच वर्षों से इस्लाम का पालन कर रहे हैं?’’

Waqf Act SC Hearing LIVE: जब हम अदालत में बैठते हैं, तो किसी धर्म के मानने वाले नहीं रहते : CJI

Waqf Act SC Hearing LIVE: SC ने बुधवार को वक्फ बोर्ड में गैर-मुस्लिमों को शामिल करने के समर्थन में केंद्र द्वारा पेश की गई उस दलील पर कड़ा संज्ञान लिया कि इस तर्क के अनुसार, हिंदू न्यायाधीशों की पीठ को वक्फ से संबंधित याचिकाओं की सुनवाई नहीं करनी चाहिए। प्रधान न्यायाधीश संजीव खन्ना, न्यायमूर्ति संजय कुमार और न्यायमूर्ति के वी विश्वनाथन की पीठ वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 के उन प्रावधानों पर सवाल कर रही थी जो केंद्रीय वक्फ परिषद और राज्य वक्फ बोर्ड में गैर-मुस्लिम सदस्यों की नियुक्ति की अनुमति देते हैं। प्रधान न्यायाधीश ने कहा, ‘‘क्या आप ये सुझाव दे रहे हैं कि मुस्लिमों सहित अल्पसंख्यकों को भी हिंदू धार्मिक संस्थानों का प्रबंधन करने वाले बोर्ड में शामिल किया जाना चाहिए? कृपया इसे खुलकर बताएं।’’ मामले में केंद्र का प्रतिनिधित्व करते हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने प्रावधानों का बचाव करते हुए जोर दिया कि गैर-मुस्लिम सदस्यों को शामिल करना सीमित है और इन निकायों की मुख्य रूप से मुस्लिम संरचना को प्रभावित नहीं करता है। मेहता ने कहा कि यदि वैधानिक बोर्ड में गैर-मुस्लिमों की उपस्थिति पर आपत्ति स्वीकार कर ली जाती है, तो वर्तमान पीठ भी मामले की सुनवाई नहीं कर पाएगी। उन्होंने कहा, ‘‘तब यदि हम उस तर्क के अनुसार चलते हैं, तो माननीय (मौजूदा पीठ के न्यायाधीश) इस मामले की सुनवाई नहीं कर सकते।’’ प्रधान न्यायाधीश ने कहा, ‘‘नहीं, माफ कीजिए मिस्टर मेहता, हम केवल न्याय निर्णय के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। जब हम यहां बैठते हैं, तो हम किसी धर्म के मानने वाले नहीं रह जाते हैं। हम पूरी तरह से धर्मनिरपेक्ष हैं। हमारे लिए, एक पक्ष या दूसरा पक्ष समान है।’’

Waqf Act SC Hearing LIVE: छह भाजपा शासित राज्यों ने कानून का समर्थन किया

Waqf Act SC Hearing LIVE: सुप्रीम कोर्ट को वक्फ अधिनियम के खिलाफ कई याचिकाएं मिलने के बाद, छह भाजपा शासित राज्यों ने अधिनियम की संवैधानिकता का समर्थन करने के लिए शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाया। इन राज्यों में हरियाणा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और असम शामिल हैं। इन्होंने अदालत में अलग-अलग याचिकाएं दायर कीं, जिसमें वक्फ अधिनियम के निरस्त होने पर कानूनी परिणामों पर जोर डाला गया। हरियाणा ने आगे जोर देकर कहा कि संशोधन के अनुसार वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में सुधार की तत्काल आवश्यकता है।

Waqf Act SC Hearing LIVE: वक्फ अधिनियम के खिलाफ दायर याचिकाएं

Waqf Act SC Hearing LIVE: वक्फ अधिनियम की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली कुल 10 याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में सूचीबद्ध की गईं। ये याचिकाएं एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी, आप नेता अमानतुल्लाह खान, एसोसिएशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स, अरशद मदनी, समस्त केरल जमीयतुल उलेमा, अंजुम कादरी, तैय्यब खान सलमानी, मोहम्मद शफी, मोहम्मद फजलुर्रहीम और आरजेडी नेता मनोज कुमार झा ने दायर की हैं। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा और समाजवादी पार्टी के नेता जिया-उर-रहमान बर्क द्वारा दायर नई याचिकाएं भी सूचीबद्ध की गईं।

Waqf Act SC Hearing LIVE: आज सुनवाई का दूसरा दिन

वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 की संवैधानिकता के खिलाफ 73 याचिकाओं से संबंधित सुनवाई प्रधान न्यायाधीश संजीव खन्ना, न्यायमूर्ति संजय कुमार और न्यायमूर्ति के वी विश्वनाथन की पीठ के समक्ष चल रही है। आज सुनवाई का दूसरा दिन है। इससे पहले शीर्ष अदालत ने आदेश पारित करने का प्रस्ताव रखा, जिसका केंद्र ने विरोध किया तथा उसने ऐसे किसी भी अंतरिम आदेश से पहले विस्तृत सुनवाई की अपील की।

Waqf Act SC Hearing LIVE: वक्फ एक्ट के प्रमुख प्रावधान

Waqf Act SC Hearing LIVE: वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 को लोकसभा में 3 अप्रैल और राज्यसभा में 4 अप्रैल को पारित किया गया था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 5 अप्रैल को इसे मंजूरी दी, और यह 8 अप्रैल से लागू हुआ।

मुख्य प्रावधान:

वक्फ बोर्ड और काउंसिल में गैर-मुस्लिम सदस्यों को शामिल करना।

वक्फ-बाय-यूजर की अवधारणा को सीमित करना, अब वक्फ बनाने के लिए डीड अनिवार्य।

सरकारी संपत्ति को वक्फ के रूप में घोषित करने पर रोक।

कलेक्टर को वक्फ संपत्ति के स्वामित्व की जांच का अधिकार।