UPI शुल्क को राहुल गांधी बता रहे ‘मोदी टैक्स’, चिदंबरम समेत 5 कांग्रेसी MPs ने किया था समर्थन
UPI Charges Row: UPI पर 0.4% MDR को लेकर सियासी घमासान के बीच चिदंबरम समेत कांग्रेस के 5 सांसदों की पुरानी रिपोर्ट चर्चा में है। वित्त संबंधी स्थायी समिति ने UPI के लिए टिकाऊ राजस्व मॉडल की जरूरत बताई थी।

UPI ट्रांजैक्शन पर नए मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) को लेकर कांग्रेस और केंद्र सरकार के बीच विवाद बढ़ता जा रहा है। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने नए MDR फ्रेमवर्क को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है और इसे ‘मोदी टैक्स’ बताते हुए इसे वापस लेने की मांग की है। हालांकि, इसी बीच संसद की वित्त संबंधी स्थायी समिति की एक रिपोर्ट सामने आई है, जिसमें UPI के लिए टिकाऊ राजस्व व्यवस्था की जरूरत पर जोर दिया गया था। खास बात यह है कि इस समिति में कांग्रेस के पांच सांसद भी शामिल थे, जिनमें पूर्व वित्त मंत्री पी. चिदंबरम भी थे।
चिदंबरम समेत इन 5 कांग्रेस सांसदों ने रिपोर्ट का समर्थन किया
टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक, वित्त संबंधी स्थायी समिति ने 12 अगस्त को संसद में पेश अपनी रिपोर्ट में UPI के लिए टियर आधारित MDR या राजस्व व्यवस्था लागू करने की जरूरत बताई थी। समिति ने कहा था कि इस व्यवस्था को बिना देरी अधिसूचित कर लागू किया जाना चाहिए।
इस समिति में कांग्रेस के पी. चिदंबरम के अलावा मनीष तिवारी, गौरव गोगोई, किशोरी लाल और के. गोपीनाथ शामिल थे। रिपोर्ट को बीजेपी सांसद भर्तृहरि महताब की अध्यक्षता वाली समिति ने अपनाया था और प्रकाशित कार्यवाही में किसी तरह की असहमति दर्ज नहीं की गई थी।
UPI के लिए राजस्व मॉडल की जरूरत क्यों बताई?
समिति ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि 2026-27 के बजट में UPI और RuPay पर जीरो-MDR नीति से पैदा होने वाली लागत की भरपाई के लिए 2,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
रिपोर्ट के मुताबिक, UPI के हर महीने 150 अरब तक ट्रांजैक्शन करने और 60 करोड़ नए यूजर्स जोड़ने का अनुमान है। इसके बावजूद सरकार की मौजूदा प्रोत्साहन राशि उद्योग की वास्तविक लागत का केवल 11 फीसदी और संभावित MDR संग्रह का करीब 14 फीसदी ही कवर करती है। समिति ने इसे एक संरचनात्मक फंडिंग गैप बताया। उसके मुताबिक इससे डिजिटल पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर में लंबे समय के निवेश पर असर पड़ सकता है।
साइबर सिक्योरिटी और फ्रॉड रोकथाम को लेकर भी चिंता
समिति ने कहा कि UPI इकोसिस्टम की वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए एक व्यवहार्य राजस्व व्यवस्था जरूरी है, ताकि लगातार सरकारी खजाने पर दबाव न पड़े। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि हाई-वैल्यू ट्रांजैक्शन पर संतुलित MDR लागू करने के लिए कानूनी व्यवस्था मौजूद है। लेकिन इस फ्रेमवर्क को अधिसूचित करने और लागू करने में देरी से पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर अपर्याप्त सब्सिडी पर निर्भर रहेंगे। समिति के अनुसार, इसका असर साइबर सिक्योरिटी, धोखाधड़ी रोकने और नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर में जरूरी निवेश पर पड़ सकता है।
राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर साधा निशाना
इस बीच राहुल गांधी ने बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर नए UPI MDR फ्रेमवर्क को लेकर हमला बोला। उन्होंने सरकार पर अमेरिका के दबाव में आने का आरोप लगाया और प्रधानमंत्री से ‘रीढ़ की हड्डी’ दिखाने की अपील की।
X पर पोस्ट किए गए एक वीडियो में राहुल गांधी ने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का जिक्र करते हुए कहा कि जब उनसे पूछा गया था कि वह वामपंथ की ओर झुकती हैं या दक्षिणपंथ की ओर, तो उनका जवाब था कि वह न बाईं ओर झुकती हैं, न दाईं ओर, बल्कि सीधी खड़ी रहती हैं। इसके बाद राहुल गांधी ने नए UPI फ्रेमवर्क को लेकर प्रधानमंत्री मोदी के रुख पर सवाल उठाया।
2000 रुपये से ज्यादा के UPI भुगतान पर 0.4% MDR
केंद्र सरकार ने प्रस्तावित 0.4 फीसदी MDR को वापस लेने से इनकार कर दिया है। यह व्यवस्था 2,000 रुपये से अधिक के चुनिंदा UPI मर्चेंट ट्रांजैक्शन पर लागू होगी और 15 अक्टूबर से प्रभावी होगी।
सरकार ने स्पष्ट किया है कि:
- व्यक्ति से व्यक्ति (P2P) UPI ट्रांजैक्शन पहले की तरह पूरी तरह मुफ्त रहेंगे।
- 2000 रुपये तक के मर्चेंट पेमेंट पर कोई MDR नहीं लगेगा।
- छोटे कारोबारियों के लिए जीरो-MDR व्यवस्था के तहत आने वाले ट्रांजैक्शन भी मुफ्त रहेंगे।
- MDR न तो सरकार की ओर से लगाया गया टैक्स है और न ही सरकार या NPCI द्वारा वसूला जाने वाला शुल्क।
- MDR से मिलने वाली राशि पेमेंट इकोसिस्टम से जुड़े हिस्सेदारों, जैसे बैंकों और पेमेंट एप्लिकेशन प्रोवाइडर्स के बीच वितरित की जाएगी।
इस तरह UPI शुल्क को लेकर राजनीतिक बहस के बीच वित्त संबंधी स्थायी समिति की पुरानी सिफारिश और कांग्रेस के पांच सांसदों की उसमें मौजूदगी अब चर्चा का अहम बिंदु बन गई है।

