NCR से पुराने ट्रकों को हटाना, एयरलाइन्स की मदद और हाई-वे, जानिए मोदी सरकार के चार बड़े फैसले

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली केंद्रीय कैबिनेट ने बुधवार को कई बड़े फैसलों के साथ जनता को अपने विजन से परिचित करवा दिया है। इसमें सबसे अहम राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) के जानलेवा प्रदूषण के असर को कम करने के लिए सरकार ने इस क्षेत्र में मौजूद पुराने ट्रकों और बसों को बीएस-6 या इलेक्ट्रिक वाहनों में बदलने के लिए 9,585 करोड़ रुपए की योजना को मंजूरी दी है। इसके अलावा केंद्र सरकार पश्चिम एशिया के संकट के बीच तेल कंपनियों और आम जनता को राहत देने के लिए एविएशन टरबाइन फ्यूल (ATF) की कीमतों को स्थिर रखने के लिए 10,000 करोड़ रुपए तक की मदद करने की मंजूरी दी है। इस सहायता से घरेलू और विदेशी हवाई यात्रियों को मदद मिलेगी।

आइए जानते हैं, केंद्रीय कैबिनेट द्वारा बुधवार को लिए गए चार प्रमुख फैसलों के बारे में...

दिल्ली से हटेंगे पुराने ट्रक और बसें, केंद्रीय कैबिनेट ने किया मदद का ऐलान

देश की राजधानी दिल्ली आए दिन वायु प्रदूषण से जूझती हुई नजर आती है। अब इसी समस्या को कम करने के लिए केंद्र सरकार ने पुराने ट्रकों और बसों को बीएस-6 या इलेक्ट्रिक से बदलने के लिए मदद करने का ऐलान किया है। केंद्रीय कैबिनेट ने इसके लिए 9,585 करोड़ रुपये की योजना को मंजूरी दे दी। बुधवार को केंद्र सरकार द्वारा बताया गया कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में मौजूद पुराने ट्रकों के वाहन मालिकों को इन्हें बदलने के लिए मदद दी जाएगी। अगर कोई वाहन मालिक पांच साल के लिए लोन लेता है, तो इसे 5 प्रतिशत ब्याज सब्सिडी के साथ 4,800 रुपए का मासिक ईंधन वाउचर भी दिया जाएगा।

इसके अलावा इस योजना के तहत नए ट्रक या बस खरीदने पर एक्स शोरूम 8 फीसदी छूट भी मिलेगी। हालांकि, इन सभी छूटों का लाभ लेने के लिए वाहन मालिकों को पहले अपने पुराने ट्रकों या बसों को सरकार द्वारा अधिकृत स्क्रैपिंग केंद्रों पर ही स्क्रैप करवाना होगा। इसके अलावा इस योजना के मुताबिक दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश सरकारें नए वाहनों के लिए पंजीकरण शुल्क माफ करेंगी और 10 वर्षों के लिए 100% तक तथा पुराने वाहनों के लिए 50% तक मोटर वाहन कर में छूट देंगी। योजना के तहत पुराने वाहनों पर बकाया कर भी माफ किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इन उपायों से महत्वपूर्ण बदलाव आएगा और 200,000 से अधिक वाहनों को बदलने की संभावना बनेगी।

हवाई यात्रियों को सरकार की राहत

पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष की वजह से बढ़ते ऊर्जा संकट से हवाई यात्रियों को बचाने के लिए भी सरकार ने अहम फैसला लिया है। कैबिनेट ने एयरलाइंस को महंगे विमान ईंधन (ATF) की समस्या से राहत देने के लिए करीब 10,000 करोड़ की योजना को मंजूरी दी है। सरकार की तरफ से लागू की गई इस योजना से एयरलाइंस को महंगे होते तेल का झटका सहन नहीं करना पड़ेगा। इससे घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय उड़ाने बिना किसी रोक के जारी रह सकेंगीं।

बता दें, एयरलाइंस का 40 फीसदी खर्चा ईंधन के ऊपर ही होता है। पश्चिम एशिया में जारी संकट की वजह से तेल की कीमतों में लगातार वृद्धि हो रही है। इसकी वजह से एयरलाइंस ने हाल ही के दिनों में फ्लाइट्स में कटौती भी की है। इसी समस्या को सुलझाने के लिए केंद्र सरकार ने इस योजना को लाने का फैसला किया है।

ओडिशा में रामेश्वर से पारादीप तक नए तटीय राजमार्ग को मंजूरी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली कैबिनेट समिति ने ओडिशा के रामेश्वर से पारादीप तक नए तटीय राजमार्ग के निर्माण को मंजूरी दे दी है। इस परियोजना के लिए केंद्र सरकार ने 8,300 करोड़ रुपए की मंजूरी दे दी है। इस नए हाईवे के बनने के बाद दोनों क्षेत्रों की दूरी करीब ढ़ाई घंटे कम हो जाएगी। इसके अलावा पर्यटन, पोर्ट आधारित व्यापार और स्थानीय अर्थव्यवस्था को बड़ा लाभ मिलेगा।केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव के मुताबिक रामेश्वर से पारादीप तक प्रस्तावित इस हाई वे से राज्य के खोरधा, पुरी, केंद्रापारा और जगतसिंह पुर जिलों को फायदा होगा। यह मार्ग वर्तमान NH-16 का हिस्सा होगा।

केंद्र सरकार का तेलंगाना को तोहफा NH-63 और NH-563 को 4 लेन बनाने को मंजूरी

केंद्रीय कैबिनेट ने बुधवार को तेलंगाना के मौजूदा राष्ट्रीय राजमार्ग एनएच-63 और एनएच-563 को और भी ज्यादा चौड़ा करने की परियोजना को मंजूरी दे दी है। इसके लिए सरकार ने कुल 7,597 करोड़ रुपए खर्च करने पर सहमति जताई है। इस परियोजना के पूरा होने के बाद आर्मूर और मंचेरियल के बीच में लगने वाले यात्रा समय में करीब डेढ़ घंटे की कमी आएगी। इसके अलावा जगतियाल और करीमनगर के बीच का यात्रा समय भी लगभग 45 मिनट कम हो जाएगा। सरकार के मुताबिक, इस परियोजना के पूरा हो जाने के बाद आसपास के क्षेत्रों के सामाजिक और आर्थिक विकास में मदद मिलेगी और क्षेत्रीय संपर्क भी सुधरेगा।