25% टैरिफ हटाने के फैसले पर ट्रंप ने किए हस्ताक्षर, भारत-US के बीच अंतरिम ट्रेड डील भी जारी
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Follow Us onभारत सरकार के वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल के अनुसार, इस अंतरिम समझौते को मार्च के मध्य तक एक औपचारिक कानूनी दस्तावेज में बदल दिया जाएगा, जिससे व्यापार के नए नियम पूरी तरह लागू हो जाएंगे।
India-US Trade Deal: भारत और अमेरिका के बीच पिछले एक साल से चले आ रहे व्यापारिक तनाव का शनिवार को औपचारिक अंत हो गया। वाइट हाउस द्वारा जारी एक संयुक्त बयान के अनुसार, दोनों देशों ने एक अंतरिम व्यापार समझौते के ढांचे पर सहमति जताई है। यह समझौता न केवल टैरिफ युद्ध को समाप्त करेगा बल्कि द्विपक्षीय व्यापारिक संबंधों में एक नए रणनीतिक युग की शुरुआत भी करेगा। इस समझौते की सबसे बड़ी घोषणा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा उस कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर करना है, जिसके तहत रूसी तेल आयात के कारण भारत पर लगाया गया 25% अतिरिक्त दंडात्मक शुल्क तुरंत प्रभाव से हटा लिया गया है।
समझौते के तहत, अमेरिका अब भारतीय मूल के उत्पादों पर सिर्फ 18% का टैरिफ लागाएगा। पिछले साल अगस्त में यह शुल्क बढ़कर 50% तक पहुंच गया था, जिससे भारतीय निर्यातक अमेरिकी बाजार से बाहर होने की कगार पर थे।
किन मुद्दों पर बनी अंतरिम सहमति
आपको बता दें कि कम मार्जिन वाले इस उद्योग को 18% टैरिफ से बड़ी राहत मिलेगी। वैश्विक बाजार में भारतीय जूतों और चमड़े के सामान की प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ेगी। समझौते के पूर्ण कार्यान्वयन के बाद इन पर से शुल्क पूरी तरह हटा लिया जाएगा। राष्ट्रीय सुरक्षा के आधार पर लगाए गए अतिरिक्त शुल्कों को भी वापस लिया जाएगा।
इस राहत के बदले भारत ने भी कुछ कड़े और रणनीतिक फैसले लिए हैं। सूत्रों के अनुसार, भारत ने रूसी कच्चे तेल की खरीद में भारी कटौती करने और अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए अमेरिका और संभावित रूप से वेनेजुएला की ओर रुख करने का संकेत दिया है। इसके अतिरिक्त, ट्रंप का कहना है कि भारत ने अगले कुछ वर्षों में अमेरिका से 500 अरब डॉलर मूल्य के सामान खरीदने की प्रतिबद्धता जताई है।
नए समझौतों के तहत अमेरिकी शेल ऑयल और एलएनजी का बड़ा आयात कर सकता है। अमेरिकी बादाम, सेब, अखरोट और सोयाबीन तेल के लिए भारतीय बाजार के दरवाजे और खुलेंगे।बोइंग जैसे अमेरिकी विमान निर्माताओं से बड़े ऑर्डर दिए जा सकते हैं।
समझौते का एक मुख्य केंद्र उन 'अदृश्य' बाधाओं को दूर करना है जो व्यापार की राह में रोड़ा बनती हैं।
1. मेडिकल डिवाइस: भारत अमेरिकी चिकित्सा उपकरणों से जुड़ी पुरानी समस्याओं को सुलझाने पर सहमत हुआ है।
2. ICT सामान: सूचना और संचार तकनीक से जुड़े सामानों के लिए आयात लाइसेंसिंग प्रक्रियाओं को सरल बनाया जाएगा।
3. मानक और परीक्षण: अगले छह महीनों के भीतर, भारत यह समीक्षा करेगा कि क्या अमेरिकी मानकों और परीक्षण आवश्यकताओं को भारतीय बाजार के लिए स्वीकार किया जा सकता है।
बाजार विशेषज्ञों का मानना है कि यह समझौता भारत को चीन के विकल्प के रूप में स्थापित करने में मदद करेगा। 18% टैरिफ के साथ भारतीय उत्पाद अब वियतनाम (20%) और चीन (30-35%) के मुकाबले अमेरिकी बाजार में अधिक सस्ते और सुलभ होंगे। हालांकि, भारतीय किसान संगठनों ने कृषि क्षेत्र को खोलने की संभावनाओं पर चिंता जताई है, जिसे देखते हुए सरकार ने संवेदनशील क्षेत्रों में सेफगार्ड रखने का भरोसा दिलाया है।
भारत सरकार के वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल के अनुसार, इस अंतरिम समझौते को मार्च के मध्य तक एक औपचारिक कानूनी दस्तावेज में बदल दिया जाएगा, जिससे व्यापार के नए नियम पूरी तरह लागू हो जाएंगे।
लेखक के बारे में
Himanshu Jhaबिहार के दरभंगा जिले से ताल्लुक रखने वाले हिमांशु शेखर झा डिजिटल मीडिया जगत का एक जाना-माना नाम हैं। विज्ञान पृष्ठभूमि से होने के बावजूद (BCA और MCA), पत्रकारिता के प्रति अपने जुनून के कारण उन्होंने IGNOU से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया और मीडिया को ही अपना कर्मक्षेत्र चुना।
एक दशक से भी अधिक समय का अनुभव रखने वाले हिमांशु ने देश के प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों जैसे दैनिक भास्कर, न्यूज़-18 और ज़ी न्यूज़ में अपनी सेवाएं दी हैं। वर्तमान में, वे वर्ष 2019 से लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े हुए हैं।
हिमांशु की पहचान विशेष रूप से राजनीति के विश्लेषक के तौर पर होती है। उन्हें बिहार की क्षेत्रीय राजनीति के साथ-साथ राष्ट्रीय राजनीति की गहरी और बारीक समझ है। एक पत्रकार के रूप में उन्होंने 2014, 2019 और 2024 के लोकसभा चुनावों और कई विधानसभा चुनावों को बेहद करीब से कवर किया है, जो उनके वृहद अनुभव और राजनीतिक दृष्टि को दर्शाता है।
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