बिटक्वाइन पर रोक के लिए कानून बनेगा

बिटक्वाइन जैसी क्रिप्टो करेंसी से होने वाली आतंकी फंडिंग पर सरकार चौकन्ना हो गई है। वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग ने इस कारगुजारी पर अंकुश लगाने के लिए अमेरिका-कनाडा की तर्ज पर तत्काल कानून बनाने को कहा है। विभाग ने इसे विदेशी मुद्रा विनियम और हवाला गतिविधियों को बढ़ावा देने वाला भी बताया है।   

देश में आभासी मुद्रा में बढ़ते निवेश को लेकर विभाग ने इसके उपयोग की मंजूरी को भी अनुचित बताया है। उसने अमेरिका और कनाडा द्वारा लाए गए बैंक गोपनीयता कानून और पीसीएमएलएफटी अधिनियम-2000 का हवाला दिया है। उसका कहना है कि सख्त कानूनी प्रावधानों से दोनों देशों ने क्रिप्टो से होने वाली आतंकी फंडिंग और हवाला की गतिविधियों को नियंत्रित किया। 

देश में इसको लेकर आरबीआई ने कुछ साल पहले सिर्फ परामर्श जारी किया था जिसमें कहा गया कि क्रिप्टो करेंसी प्रयोग करने वाले जोखिम के लिए खुद जिम्मेदार होंगे।    

विभाग ने वित्त मंत्री अरुण जेटली की अध्यक्षता वाली उच्चाधिकार समिति से कहा है कि आभासी मुद्रा बिना किसी रोकटोक के विभिन्न क्षेत्रों में भेजी जा सकती है। इससे आतंकी फंडिंग और हवाला जैसी गतिविधियों में सहायता मिलेगी। इसके चलते तत्काल क्रिप्टो करेंसी के लेनदेन पर अंकुश लगाया जाए। वहीं सीबीडीटी भी अज्ञात सेवा प्रदाता वाली आभासी मुद्रा पर रोक चाहता है।