'ममता के नेताओं का बांग्लादेशी चरमपंथियों से संबंध'? काकोली घोष ने अपनों के ही खिलाफ कर दी बड़ी मांग

पश्चिम बंगाल के मुख्य विपक्षी पार्टी तृणमूल कांग्रेस की अंदरूनी लड़ाई इस कदर सड़क पर आई है कि अब पार्टी के ही सांसद अपने ही नेताओं का काला चिट्ठा खोलने लगे हैं। इसी कड़ी में TMC की बागी सांसद काकोली घोष दस्तीदार ने अपनी पार्टी पर ही गंभीर आरोप लगाये हैं। उन्होंने दावा किया है कि तृणमूल के कुछ नेताओं के बांग्लादेशी चरमपंथी से संबंध हैं। इसके साथ ही उन्होंने इन तत्वों के बीच संबंध होने की ओर इशारा करने वाली रिपोर्टों की स्वतंत्र जांच की मांग कर दी है।

बारासात की सांसद ने हाल ही में एक राष्ट्रीय मीडिया रिपोर्ट में सामने आये आरोपों की निष्पक्ष जांच की मांग करते हुए पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी और विदेश मंत्री एस. जयशंकर को पत्र लिखा है। इस मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया था कि तृणमूल के एक पूर्व राज्यसभा सांसद और पत्रकार के बांग्लादेश में सक्रिय कट्टरपंथी संगठनों के साथ संबंध थे।

आरोप बेहद गंभीर हैं

दस्तीदार के अनुसार, ये आरोप बेहद गंभीर हैं और इनका राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ-साथ पड़ोसी देश के साथ भारत के संबंधों पर भी असर पड़ सकता है। उन्होंने अपने पत्र में उन दावों का जिक्र किया, जिनमें कहा गया है कि एक दशक से भी पहले पश्चिम बंगाल को हिलाकर रख देने वाले शारदा चिटफंड घोटाले की धनराशि शायद सीमा पार भेजी गई हो सकती है। कथित तौर पर इस पैसे का इस्तेमाल बांग्लादेश की चुनी हुई सरकार को अस्थिर करने के उद्देश्य से की जाने वाली गतिविधियों में किया गया था।

सीमा सुरक्षा से जुड़े आरोपों पर भी चिंता

सांसद ने राज्य की पिछली तृणमूल सरकार के दौरान सीमा सुरक्षा से जुड़े आरोपों पर भी चिंता व्यक्त की। उन्होंने पत्र में कहा, "इन आरोपों को अभी तक तथ्यों के रूप में स्थापित नहीं किया गया है। हालांकि, ये इतने गंभीर जरूर हैं कि इनकी गहन और स्वतंत्र जांच की जाये, ताकि सच्चाई का पता लगाया जा सके।" यह घटनाक्रम ऐसे समय में सामने आया है, जब हालिया चुनावी झटकों और पार्टी के भीतर बढ़ते असंतोष के बाद तृणमूल कांग्रेस में राजनीतिक तनाव गहरा गया है। संगठन के भीतर एक प्रमुख बागी आवाज बनकर उभरीं दस्तीदार ने हाल के महीनों में बार-बार पार्टी नेतृत्व की आलोचना की है।

TMC की नहीं आई कोई प्रतिक्रिया

तृणमूल कांग्रेस ने दस्तीदार के इन ताजा आरोपों पर आधिकारिक तौर पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। मीडिया रिपोर्ट और सांसद के पत्र में किये गये दावों की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं की गयी है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यदि आधिकारिक जांच में इनमें से कोई भी आरोप सच साबित होता है, तो इससे बड़ा राजनीतिक विवाद खड़ा हो सकता है। साथ ही, राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसियों और राजनयिक हलकों की नजरें भी इस पर टिक जायेंगी। फिलहाल पूरा ध्यान इस बात पर है कि केंद्र या राज्य सरकार इस मामले में औपचारिक जांच के आदेश देती है या नहीं।