जज साहब ने AI से लिख दिया फैसला, वो केस डाले जो थे ही नहीं; देखकर सुप्रीम कोर्ट क्या बोला
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Follow Us onपीठ ने कहा, 'हम निचली अदालत के एआई निर्मित गैर-मौजूद, फर्जी या कृत्रिम कथित निर्णयों पर भरोसा करने का संज्ञान लेते हैं और इसके परिणामों तथा जवाबदेही की पड़ताल करना चाहते हैं क्योंकि इसका न्यायिक प्रक्रिया की शुचिता पर सीधा असर पड़ता है।'
सुप्रीम कोर्ट ने AI की मदद से कथित तौर पर तैयार किए गए काल्पनिक फैसलों पर भरोसा करने वाली निचली अदालत का संज्ञान लेते हुए कहा है कि इसके आधार पर निर्णय लेना कोई त्रुटि नहीं, बल्कि कदाचार के बराबर होगा। यह चेतावनी ऐसे समय आई है जब एआई का उपयोग उन सरकारी कार्यों में भी फैल रहा है जहां इसकी अनुमति नहीं है।
न्यायमूर्ति पी एस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति आलोक आराधे की पीठ ने कहा है कि वह मामले की विस्तार से पड़ताल करेगी। इसने अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमनी, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता तथा बार भारतीय विधिज्ञ परिषद को नोटिस जारी किया। अदालत ने इस मामले में सहायता के लिए वरिष्ठ अधिवक्ता श्याम दीवान को भी नियुक्त किया है।
क्या बोला सुप्रीम कोर्ट
पीठ ने कहा, 'हम निचली अदालत के एआई निर्मित गैर-मौजूद, फर्जी या कृत्रिम कथित निर्णयों पर भरोसा करने का संज्ञान लेते हैं और इसके परिणामों तथा जवाबदेही की पड़ताल करना चाहते हैं क्योंकि इसका न्यायिक प्रक्रिया की शुचिता पर सीधा असर पड़ता है।' इसने 27 फरवरी के आदेश में कहा, 'सबसे पहले, हमें यह स्पष्ट करना होगा कि इस प्रकार के निराधार और फर्जी कथित फैसलों पर आधारित निर्णय लेना, निर्णय लेने में त्रुटि नहीं है। यह कदाचार होगा और इसके कानूनी परिणाम भुगतने होंगे। यह आवश्यक है कि हम इस मुद्दे की अधिक विस्तार से पड़ताल करें।'
यह मुद्दा शीर्ष अदालत के समक्ष तब सामने आया जब वह आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के जनवरी के एक आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई कर रही थी।
BCI को नोटिस जारी करने बोला
शीर्ष अदालत ने कहा कि यह मामला संस्थागत दृष्टि से काफी चिंता का विषय है। इसने कहा, 'अटॉर्नी जनरल, सॉलिसिटर जनरल और भारतीय विधिज्ञ परिषद (बीसीआई) को नोटिस जारी करें।' न्यायालय ने कहा कि मुकदमे के निपटारे तक, निचली अदालत ने विवादित संपत्ति की भौतिक विशेषताओं के विश्लेषण के लिए एक अधिवक्ता-आयुक्त नियुक्त किया था।
रिपोर्ट देख अदालत पहुंचे थे याचिकाकर्ता
पीठ ने कहा कि याचिकाकर्ताओं ने कुछ आपत्तियां उठाकर अधिवक्ता-आयुक्त की रिपोर्ट को चुनौती दी थी। इसने कहा कि निचली अदालत ने पिछले साल अगस्त में अपने आदेश में आपत्तियों को खारिज कर दिया था और इस प्रक्रिया में कुछ निर्णयों पर भरोसा किया था। इसके बाद, याचिकाकर्ताओं ने निचली अदालत के आदेश को चुनौती दी और दलील दी कि जिन फैसलों का जिक्र किया गया और जिन पर भरोसा किया गया, वे अस्तित्वहीन और फर्जी थे।
शीर्ष अदालत ने उल्लेख किया कि उच्च न्यायालय ने आपत्ति पर विचार किया और पाया कि फैसले एआई द्वारा तैयार किए गए थे। इसने कहा कि सावधानी बरतने की चेतावनी देते हुए उच्च न्यायालय ने मामले में गुण-दोष के आधार पर निर्णय लेने की कार्यवाही की और निचली अदालत के फैसले की पुष्टि करते हुए दीवानी पुनरीक्षण याचिका को खारिज कर दिया।
इसके बाद, याचिकाकर्ताओं ने उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देते हुए उच्चतम न्यायालय का रुख किया। पीठ ने याचिका पर सुनवाई करने पर सहमति जताई और इस संबंध में नोटिस जारी किया।
इसने मामले की सुनवाई 10 मार्च को निर्धारित करते हुए कहा, 'विशेष अनुमति याचिका के निपटारे तक, हम निर्देश देते हैं कि निचली अदालत अधिवक्ता-आयुक्त की रिपोर्ट के आधार पर कार्यवाही न करे।'
सत्रह फरवरी को एक अलग मामले की सुनवाई करते हुए, प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत के नेतृत्व वाली शीर्ष अदालत की पीठ ने एआई उपकरणों से तैयार की गई याचिकाओं को दाखिल करने के वकीलों के बढ़ते चलन पर गंभीर चिंता व्यक्त की। राजनीतिक भाषणों पर दिशा-निर्देशों का आग्रह करने वाली एक जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान इसने ये टिप्पणियां कीं।
लेखक के बारे में
Nisarg Dixitनिसर्ग दीक्षित न्यूजरूम में करीब एक दशक का अनुभव लिए निसर्ग दीक्षित शोर से ज़्यादा सार पर भरोसा करते हैं। पिछले 4 साल से वह लाइव हिनुस्तान में डिप्टी चीफ प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं, जहां खबरों की योजना, लेखन, सत्यापन और प्रस्तुति की जिम्मेदारी संभालते हैं। इससे पहले दैनिक भास्कर और न्यूज़18 जैसे बड़े मीडिया संस्थानों में काम कर चुके हैं, जहाँ उन्होंने ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डेस्क तक की भूमिकाएं निभाईं। उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की, जिसने उनके काम करने के तरीके को व्यावहारिक और तथ्य आधारित बनाया। निसर्ग की खास रुचि खोजी रिपोर्टिंग, ब्रेकिंग स्टोरीज़ और विज़ुअल न्यूज़ स्टोरीज़ में है। वे जटिल मुद्दों को सरल भाषा और स्पष्ट तथ्यों के साथ प्रस्तुत करने में विश्वास रखते हैं। राजनीति और जांच पड़ताल से जुड़े विषयों पर उनकी मजबूत पकड़ है। निसर्ग लोकसभा चुनावों, कई राज्यों के विधानसभा चुनावों और अहम घटनाओं को कवर कर चुके हैं। साथ ही संसदीय कार्यवाही और सुप्रीम कोर्ट की महत्वपूर्ण सुनवाइयों को नियमित रूप से कवर करते हैं। गूगल जर्नलिस्ट्स स्टूडियो में भी निसर्ग योगदान देते हैं।
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