महिला वकीलों के लिए 30% कोटा नहीं देने वाले बार एसोसिएशनों को करेंगे सस्पेंड, SC की चेतावनी

सुप्रीम कोर्ट ने देशभर की बार एसोसिएशनों को कड़ा संदेश देते हुए कहा है कि अगर वे महिला वकीलों के लिए तय 30 प्रतिशत आरक्षण को लागू नहीं करती हैं, तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा सकती है, जिसमें मान्यता निलंबित करना भी शामिल है। अदालत ने साफ किया कि यह निर्देश केवल औपचारिकता नहीं है, बल्कि इसे हर हाल में लागू करना होगा ताकि न्यायिक व्यवस्था में लैंगिक समानता सुनिश्चित की जा सके।

दरअसल, सुप्रीम कोर्ट पहले ही बार काउंसिल और बार एसोसिएशनों में महिलाओं के लिए 30 प्रतिशत प्रतिनिधित्व अनिवार्य कर चुका है। इसमें 20 प्रतिशत सीटें चुनाव के जरिए और 10 प्रतिशत सीटें को-ऑप्शन के जरिए भरने का प्रावधान किया गया है। अदालत ने यह कदम इसलिए उठाया था क्योंकि लंबे समय से वकालत पेशे में महिलाओं की भागीदारी नेतृत्व स्तर पर काफी कम रही है।

'अगर तय कोटा पूरा नहीं किया गया तो...'

सुनवाई के दौरान कोर्ट ने पाया कि कई बार एसोसिएशन अभी भी इस नियम का पालन करने में ढिलाई बरत रही हैं। इस पर नाराजगी जताते हुए अदालत ने कहा कि अगर तय कोटा पूरा नहीं किया गया तो संबंधित बार एसोसिएशनों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। कोर्ट ने यह भी संकेत दिया कि जरूरत पड़ने पर जिला न्यायाधीशों को अधिकार दिया गया है कि वे महिलाओं को नामित करके इस 30 प्रतिशत प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करें।

सुप्रीम कोर्ट ने यह भी दोहराया कि न्यायिक संस्थाओं में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाना बेहद जरूरी है, क्योंकि इससे न केवल संस्थाओं की पारदर्शिता और संतुलन बढ़ता है, बल्कि न्याय प्रणाली में विश्वास भी मजबूत होता है। अदालत ने सभी संबंधित निकायों से कहा है कि वे समयबद्ध तरीके से इन निर्देशों का पालन करें, नहीं तो कड़े कदम उठाए जाएंगे। यह फैसला कानूनी पेशे में लैंगिक समानता की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है।