बच्चे खेल नहीं सकते, बुजुर्ग टहल नहीं सकते; सत्य निकेतन हादसे को लेकर क्या बोला सुप्रीम कोर्ट

सत्य निकेतन मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कहा ‘दिल्ली के रिहायशी इलाकों का बुरा हाल है। बच्चे खेल नहीं सकते, बुज़ुर्ग टहल नहीं सकते। शीर्ष अदालत ने दिल्ली सरकार और नगर निगम को भवन निर्माण नियमों, ‌और जमीन के इस्तेमाल से जुड़े नियमों के उल्लंघन और पिछले आदेशों के पालन पर की गई कार्रवाई के बारे में हलफनामा और रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश देते हुए यह टिप्पणी की।

सर्डिन मछली की तरह कमरों में ठूस देते हैं

जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह और आर. महादेवन की पीठ ने कहा ‘वह दिल्ली में जमीन के नियमों के खिलाफ इस्तेमाल को रोकने के लिए निर्देश जारी करने का प्रस्ताव पर रखती है। पीठ ने कहा कि दिल्ली के रिहायशी इलाकों का बुरा हाल है। बच्चे खेल नहीं सकते, बुजुर्ग टहल नहीं सकते। सत्य निकेतन में इमारत गिरने पर चिंता जताते हुए जस्टिस अमानुल्लाह ने कहा वे उन्हें एक ही कमरे में सैकड़ों की संख्या में ठूंस देते हैं, जैसे सार्डिन मछली को डिब्बे में भरा जाता है। क्या वह ढांचा इतना भार सहने लायक है? न तो अंदर-बाहर जाने का कोई ठीक इंतजाम है, न ही कुछ और।

उन्होंने यह टिप्पणी तब की, जब वरिष्ठ अधिवक्ता अजित कुमार सिन्हा ने जिम, कोचिंग सेंटर और बीपीओ का जिक्र करते हुए कहा कि इन जगहों पर भी नियमों के बड़े पैमाने पर उल्लंघन हो सकते हैं। डीयू के साउथ कैंपस के पास सत्य निकेतन में लड़कों के लिए पीजी सुविधा वाली पांच मंजिला इमारत रविवार को गिर गई थी, जिसमें सात छात्रों की मौत हो गई और 12 लोग घायल हो गए।

हादसे की सुनवाई हाईकोर्ट में ही होगी

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को साफ किया कि सत्य निकेतन में इमारत गिरने के मामले में दिल्ली हाईकोर्ट में चल रही कार्यवाही को अपने पास स्थानांतरित नहीं कर रहा है क्योंकि ‘मामले में कार्रवाई शुरू हो गई है।’ शीर्ष अदालत ने कहा कि वे मौजूदा स्थिति में कोई बदलाव नहीं करना चाहते। पीठ ने न्याय मित्र की भूमिका निभा रहे वरिष्ठ अधिवक्ता अजित कुमार सिन्हा के सुझाव पर यह आदेश दिया।

इन चीजों की जांच जरूरी

● मंजूर किए गए बिल्डिंग प्लान

● असल निर्माण व मंजिलों की संख्या

● बेसमेंट निर्माण व उसमें हुए बदलाव

● जमीन के इस्तेमाल की मंज़ूरी

● स्ट्रक्चरल सुरक्षा में आग से सुरक्षा के नियमों का पालन

● आने-जाने के रास्ते और खतरनाक या जर्जर स्थिति का होना

दिल्ली के इन इलाकों में भी निर्देश जारी करने का आग्रह

वरिष्ठ अधिवक्ता अजित सिन्हा ने सुप्रीम कोर्ट से राजधानी में लाजपत नगर, मालवीय नगर और साकेत जैसे इलाकों में कोर्ट द्वारा पहले से पहचाने गए इलाकों से बाहर भी निरीक्षण करने की अनुमति देने के संबंध में जरूरी निर्देश जारी करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि संबंधित अधिकारियों को निर्देश जारी किए जा सकते हैं कि वे दिल्ली भर के कॉलेजों और विश्वविद्यालयों के आसपास स्थित पीजी आवासों, निजी हॉस्टलों और छात्रों के रहने की ऐसी ही अन्य जगहों का तय समय सीमा के भीतर निरीक्षण और सुरक्षा ऑडिट करें।