बिना नोटिस हटाया ममता बनर्जी की पार्टी TMC का बोर्ड, सुप्रीम कोर्ट ने कलकत्ता हाईकोर्ट से कहा- जल्द करें फैसला

लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कलकत्ता हाईकोर्ट से तृणमूल कांग्रेस की उस याचिका पर तेजी से फैसला करने को कहा है, जिसमें कोलकाता नगर निगम द्वारा पार्टी के कैमक स्ट्रीट स्थित कार्यालय से होर्डिंग हटाए जाने को चुनौती दी गई है।

Supreme Court
ममता बनर्जी की पार्टी TMC के साइनबोर्ड पर घमासान

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कलकत्ता हाईकोर्ट से तृणमूल कांग्रेस की उस याचिका पर जल्दी से फैसला करने को कहा है, जिसमें कोलकाता नगर निगम द्वारा पार्टी के कोलकाता कार्यालय से होर्डिंग हटाए जाने को चुनौती दी गई है। मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत तथा न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहना की पीठ ने की। पीठ उस याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जो कलकत्ता हाईकोर्ट के उस आदेश के खिलाफ दायर की गई थी, जिसमें कैमक स्ट्रीट स्थित पार्टी कार्यालय से बिलबोर्ड हटाए जाने पर अंतरिम राहत देने से इनकार किया गया था। टीएमसी का आरोप है कि यह बोर्ड अवैध तरीके से हटाया गया है।

क्या है पूरा मामला?

दरअसल, पूरा मामला कोलकाता के दक्षिण इलाके में 9, कैमक स्ट्रीट स्थित उस इमारत से जुड़ा है, जहां तृणमूल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और सांसद अभिषेक बनर्जी का कार्यालय बताया जाता है। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, हाल ही में कोलकाता नगर निगम के अधिकारी पुलिस के साथ वहां पहुंचे और इमारत की छत पर लगे पार्टी के नाम वाले बिलबोर्ड को हटा दिया। निगम पक्ष का दावा रहा है कि यह बोर्ड अनधिकृत था, आवश्यक अनुमति के बिना लगाया गया था और कर अनुपालन भी पूरा नहीं था।

इस कार्रवाई के बाद तृणमूल कांग्रेस ने कलकत्ता हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। पार्टी ने नामबोर्ड हटाने को अवैध बताया और उसे दोबारा लगाने, संबंधित अधिकारियों के नाम उजागर करने तथा परिसर में आगे कोई कार्रवाई न करने का अंतरिम आदेश मांगा। हाईकोर्ट ने हालांकि याचिका सुनने के लिए स्वीकार कर ली, लेकिन तत्काल राहत देने से इनकार कर दिया। अदालत का कहना था कि बोर्ड पहले ही हटाया जा चुका है, इसलिए इस स्तर पर अंतरिम संरक्षण की गुंजाइश नहीं है। नामबोर्ड बहाल करने की मांग को भी इस स्तर पर अंतिम राहत जैसा माना गया, जो अंतरिम स्तर पर नहीं दी जा सकती। हाईकोर्ट से राहत न मिलने के बाद टीएमसी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई।

सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ?

सोमवार को पार्टी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल पेश हुए। उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट ने यह रुख अपना लिया है कि निष्कासन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, इसलिए अब कोई प्रभावी मामला नहीं बचता। सिब्बल का तर्क था कि नगर निगम ने कार्रवाई से पहले कोई नोटिस जारी नहीं किया। उन्होंने आगे कहा कि टीएमसी एक रजिस्टर्ड राजनीतिक दल है। इमारत पर उसका नाम प्रदर्शित था और वह बिना किसी सूचना के हटा दिया गया। उनके अनुसार किसी व्यावसायिक प्रतिष्ठान के नाम के साथ भी ऐसा नहीं किया जाता।

उन्होंने कहा कि प्रस्तावित कार्रवाई की जानकारी मिलते ही पार्टी हाईकोर्ट गई थी और अब वह बिलबोर्ड बहाल करने की मांग कर रही है। उन्होंने यह भी कहा कि मामला वापस हाईकोर्ट भेजा जा सकता है। इस पर मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने टिप्पणी की कि मामला अभी भी जीवित है। पीठ ने कहा कि केवल बोर्ड हटा दिए जाने का यह अर्थ नहीं है कि शिकायत का समाधान हो गया। अदालत ने कहा कि अगर आपका दावा स्वीकार कर लिया जाता है, तो उच्च न्यायालय को आपको इस मुद्दे को उठाने की स्वतंत्रता देनी होगी।

अदालत का अंतिम रुख

शीर्ष अदालत ने टीएमसी की याचिका पर गुण-दोष के आधार पर विस्तृत फैसला देने के बजाय उसे कलकत्ता हाईकोर्ट के पास ही छोड़ दिया। पीठ का स्पष्ट मत था कि हाईकोर्ट पहले से मामले पर विचार कर रहा है, इसलिए सभी पक्ष वहीं अपनी दलीलें रखें। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट से अनुरोध किया कि वह नोटिस जारी किए बिना कार्रवाई, नामबोर्ड की वैधता, बहाली की मांग और संबंधित सभी कानूनी प्रश्नों पर तेजी से फैसला करें।

Devendra Kasyap

लेखक के बारे में

Devendra Kasyap

देवेन्द्र कश्यप पिछले 13 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। अगस्त 2025 से वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हैं। संस्थान की होम टीम का वह एक अहम हिस्सा हैं। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रमों पर उनकी पैनी नजर रहती है। वायरल कंटेंट के साथ-साथ लीक से हटकर और प्रभावशाली खबरों में उनकी विशेष रुचि है।

देवेन्द्र ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत वर्ष 2013 में महुआ न्यूज से की। करियर के शुरुआती दौर में उन्होंने बिहार की राजधानी पटना में रिपोर्टिंग की। इस दौरान राजनीति के साथ-साथ क्राइम और शिक्षा बीट पर भी काम किया। इसके बाद उन्होंने जी न्यूज (बिहार-झारखंड) में अपनी सेवाएं दीं। वर्ष 2015 में ईनाडु इंडिया के साथ डिजिटल मीडिया में कदम रखा। इसके बाद राजस्थान पत्रिका, ईटीवी भारत और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य किया।

मूल रूप से बिहार के भोजपुरी बेल्ट रोहतास जिले के रहने वाले देवेन्द्र कश्यप ने अपनी प्रारंभिक और उच्च शिक्षा पटना से प्राप्त की। उन्होंने पटना विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री हासिल की और MCU भोपाल से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया। वर्तमान में वह उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में प्रवास कर रहे हैं।

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