बिना नोटिस हटाया ममता बनर्जी की पार्टी TMC का बोर्ड, सुप्रीम कोर्ट ने कलकत्ता हाईकोर्ट से कहा- जल्द करें फैसला
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कलकत्ता हाईकोर्ट से तृणमूल कांग्रेस की उस याचिका पर तेजी से फैसला करने को कहा है, जिसमें कोलकाता नगर निगम द्वारा पार्टी के कैमक स्ट्रीट स्थित कार्यालय से होर्डिंग हटाए जाने को चुनौती दी गई है।

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कलकत्ता हाईकोर्ट से तृणमूल कांग्रेस की उस याचिका पर जल्दी से फैसला करने को कहा है, जिसमें कोलकाता नगर निगम द्वारा पार्टी के कोलकाता कार्यालय से होर्डिंग हटाए जाने को चुनौती दी गई है। मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत तथा न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहना की पीठ ने की। पीठ उस याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जो कलकत्ता हाईकोर्ट के उस आदेश के खिलाफ दायर की गई थी, जिसमें कैमक स्ट्रीट स्थित पार्टी कार्यालय से बिलबोर्ड हटाए जाने पर अंतरिम राहत देने से इनकार किया गया था। टीएमसी का आरोप है कि यह बोर्ड अवैध तरीके से हटाया गया है।
क्या है पूरा मामला?
दरअसल, पूरा मामला कोलकाता के दक्षिण इलाके में 9, कैमक स्ट्रीट स्थित उस इमारत से जुड़ा है, जहां तृणमूल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और सांसद अभिषेक बनर्जी का कार्यालय बताया जाता है। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, हाल ही में कोलकाता नगर निगम के अधिकारी पुलिस के साथ वहां पहुंचे और इमारत की छत पर लगे पार्टी के नाम वाले बिलबोर्ड को हटा दिया। निगम पक्ष का दावा रहा है कि यह बोर्ड अनधिकृत था, आवश्यक अनुमति के बिना लगाया गया था और कर अनुपालन भी पूरा नहीं था।
इस कार्रवाई के बाद तृणमूल कांग्रेस ने कलकत्ता हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। पार्टी ने नामबोर्ड हटाने को अवैध बताया और उसे दोबारा लगाने, संबंधित अधिकारियों के नाम उजागर करने तथा परिसर में आगे कोई कार्रवाई न करने का अंतरिम आदेश मांगा। हाईकोर्ट ने हालांकि याचिका सुनने के लिए स्वीकार कर ली, लेकिन तत्काल राहत देने से इनकार कर दिया। अदालत का कहना था कि बोर्ड पहले ही हटाया जा चुका है, इसलिए इस स्तर पर अंतरिम संरक्षण की गुंजाइश नहीं है। नामबोर्ड बहाल करने की मांग को भी इस स्तर पर अंतिम राहत जैसा माना गया, जो अंतरिम स्तर पर नहीं दी जा सकती। हाईकोर्ट से राहत न मिलने के बाद टीएमसी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई।
सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ?
सोमवार को पार्टी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल पेश हुए। उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट ने यह रुख अपना लिया है कि निष्कासन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, इसलिए अब कोई प्रभावी मामला नहीं बचता। सिब्बल का तर्क था कि नगर निगम ने कार्रवाई से पहले कोई नोटिस जारी नहीं किया। उन्होंने आगे कहा कि टीएमसी एक रजिस्टर्ड राजनीतिक दल है। इमारत पर उसका नाम प्रदर्शित था और वह बिना किसी सूचना के हटा दिया गया। उनके अनुसार किसी व्यावसायिक प्रतिष्ठान के नाम के साथ भी ऐसा नहीं किया जाता।
उन्होंने कहा कि प्रस्तावित कार्रवाई की जानकारी मिलते ही पार्टी हाईकोर्ट गई थी और अब वह बिलबोर्ड बहाल करने की मांग कर रही है। उन्होंने यह भी कहा कि मामला वापस हाईकोर्ट भेजा जा सकता है। इस पर मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने टिप्पणी की कि मामला अभी भी जीवित है। पीठ ने कहा कि केवल बोर्ड हटा दिए जाने का यह अर्थ नहीं है कि शिकायत का समाधान हो गया। अदालत ने कहा कि अगर आपका दावा स्वीकार कर लिया जाता है, तो उच्च न्यायालय को आपको इस मुद्दे को उठाने की स्वतंत्रता देनी होगी।
अदालत का अंतिम रुख
शीर्ष अदालत ने टीएमसी की याचिका पर गुण-दोष के आधार पर विस्तृत फैसला देने के बजाय उसे कलकत्ता हाईकोर्ट के पास ही छोड़ दिया। पीठ का स्पष्ट मत था कि हाईकोर्ट पहले से मामले पर विचार कर रहा है, इसलिए सभी पक्ष वहीं अपनी दलीलें रखें। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट से अनुरोध किया कि वह नोटिस जारी किए बिना कार्रवाई, नामबोर्ड की वैधता, बहाली की मांग और संबंधित सभी कानूनी प्रश्नों पर तेजी से फैसला करें।


