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मोदी सरकार की बड़ी कार्रवाई, अलगाववादी नेता यासीन मलिक की पार्टी JKLF पर लगाई पाबंदी

yasin malik

केंद्रीय गृह सचिव राजीव गौबा ने कहा कि कई हिंसक कृत्यों और 1988 से आतंकवाद प्रभावित राज्य में अलगाववादी गतिविधियों को बढ़ावा देने के कारण यासीन मलिक नीत जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट (जेकेएलफ) पर शुक्रवार को प्रतिबंध लगा दिया गया। उसकी विध्वंसक और हिंसक गतिविधियों को सूचीबद्ध करते हुए गौबा ने कहा कि जेकेएलएफ ने कश्मीर घाटी में अलगाववादी विचारधारा को बढ़ावा दिया और आतंकवाद को कतई बर्दाश्त नहीं करने की केंद्र सरकार की नीति के तहत यह कार्रवाई की गई है।

उन्होंने कहा कि 1989 में जेकेएलएफ द्वारा कश्मीरी पंडितों की हत्याओं से घाटी से उनका पलायन शुरू हुआ। मलिक घाटी से कश्मीरी पंडितों के पलायन का षडयंत्रकारी और उनके नरसंहार के लिए जिम्मेदार है। सुरक्षा संबंधी कैबिनेट समिति ने अलगाववादी समूह पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया। इसके बाद उन्होंने संवाददाता सम्मेलन में कहा कि जेकेएलएफ के खिलाफ कई गंभीर मामले दर्ज हैं। यह संगठन तत्कालीन वी पी सिंह सरकार में गृह मंत्री रहे मुफ्ती मोहम्मद सईद की बेटी रूबिया सईद के अपहरण और वायु सेना के चार कर्मियों की हत्या के लिए जिम्मेदार है।

मलिक अभी जम्मू की कोट बलवाल जेल में बंद है। रूबिया सईद के अपहरण और श्रीनगर में चार वायुसेना कर्मियों की हत्या के तीन दशक पुराने मामलों में उसके मुकदमे का सामना करने की संभावना है। जेकेएलएफ की स्थापना 1970 के मध्य में बर्मिंघम में पाकिस्तानी नागरिक अमानुल्लाह खान द्वारा की गई थी। यह संगठन 1971 में उस समय सुर्खिया में आया जब उसके सदस्य ने श्रीनगर से जम्मू जा रहे इंडियन एयरलाइंस के एक विमान को अगवा कर लिया।

इससे पहले केंद्र सरकार ने बीते 1 मार्च को जम्मू-कश्मीर के संगठन जमात-ए-इस्लामी पर भी यह कहते हुए प्रतिबंध लगा दिया था कि इस संगठन का संबंध आतंकी संगठनों के साथ रहा है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अपने एक आदेश में जमात-ए-इस्लामी को गैरकानूनी संगठन बताते हुए उसपर बैन लगाया था। केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना में कहा गया था कि जमात-ए-इस्लामी, जम्मू कश्मीर के आतंकी संगठनों के साथ नजदीकी संबंध रहे हैं। इतना ही नहीं यह संगठन जम्मू-कश्मीर के अतिरिक्त दूसरी जगहों पर भी चरमपंथियों और आतंकियों की मदद करती रही है।

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  • Web Title:Yasin Malik led JKLF banned by central govt