संसद के शीतकालीन सत्र का कल से आगाज, नागरिकता बिल पर संग्राम के आसार

संसद का शीतकालीन सत्र सोमवार से शुरू हो रहा है। सरकार नागरिकता (संशोधन) विधेयक समेत 22 नए बिल पास कराने तैयारी में है। वहीं, विपक्ष जम्मू कश्मीर की स्थिति, आर्थिक सुस्ती और बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर सरकार को घेरने की योजना बना रहा है। विपक्ष की तैयारियों को देखकर लगता है कि नागरिकता बिल पर संग्राम के आसार हैं। संसद का शीतकालीन सत्र 13 दिसंबर तक चलेगा।
 

क्या है नागरिकता संशोधन बिल
नागरिकता संशोधन विधेयक का मकसद पड़ोसी देशों से आए गैर-मुस्लिम प्रवासियों को भारतीय नागरिकता देना है। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि सरकार ने संसद की कार्यसूची में इस विधेयक को रखा है। मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में भी इसे पेश किया गया था लेकिन विपक्ष के चलते इसे पारित नहीं कराया जा सका। विपक्ष ने इस विधेयक को धार्मिक आधार पर भेदभावपूर्ण बताया है। 
 

अध्यादेश कानून में बदलेंगे
सरकार इस सत्र में दो अहम अध्यादेशों को कानून का रूप देने की कोशिश करेगी। आयकर अधिनियम, 1961 और वित्त अधिनियम, 2019 में संशोधन को प्रभावी बनाने के लिए सितंबर में एक अध्यादेश जारी किया गया था जिसका उद्देश्य नई एवं घरेलू विनिर्माण कंपनियों के लिए कॉरपोरेट कर की दर में कमी लाकर आर्थिक सुस्ती को रोकना और विकास को बढ़ावा देना है।

दूसरे अध्यादेश में ई-सिगरेट और इसी तरह के उत्पाद की बिक्री, निर्माण एवं भंडारण पर प्रतिबंध लगाया गया है। पिछले संसद सत्र में सरकार जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद-370 के प्रावधान हटाने, तीन तलाक, एनआईए को और अधिक शक्ति देने जैसे कई अहम विधेयक पारित कराने में सफल रही थी।