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जानें, सुप्रीम कोर्ट ने कृषि कानूनों पर गतिरोध दूर करने के लिए बनाई कमेटी में किनको बनाया सदस्य?

केंद्र सरकार के तीनों कृषि कानूनों पर सुप्रीम कोर्ट ने आगले आदेश तक रोक लगा दी है। कृषि कानूनों को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कमिटी की रिपोर्ट आने और अगले आदेश तक...

जानें, सुप्रीम कोर्ट ने कृषि कानूनों पर गतिरोध दूर करने के लिए बनाई कमेटी में किनको बनाया सदस्य?
लाइव हिन्दुस्तान टीम,नई दिल्लीTue, 12 Jan 2021 03:29 PM
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केंद्र सरकार के तीनों कृषि कानूनों पर सुप्रीम कोर्ट ने आगले आदेश तक रोक लगा दी है। कृषि कानूनों को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कमिटी की रिपोर्ट आने और अगले आदेश तक कृषि कानूनों के क्रियान्वयन पर रोक लगा दी है। साथ ही कोर्ट ने बातचीत के लिए एक 4 सदस्यीय समिति का गठन किया है। कोर्ट ने कमेटी के लिए जिन 4 लोगों का नाम दिया है वे हैं भूपिंदर सिंह मान, अशोक गुलाटी, अनिल घनवट और प्रमोद जोशी।

भूपिंदर सिंह मान भारतीय किसान यूनियन यानी बीकेयू के अध्यक्ष हैं और वह राज्यसभा के सांसद भी रह चुके हैं।भूपिंदर सिंह मान ने बीते साल कृषि अध्यादेशों को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी को एक चिट्ठी भी लिखी थी। वयोवृद्ध किसान नेता ने पत्र में कहा था मौजूदा रूप में इन अध्यादेशों से किसानों को कोई मदद नहीं होगी। बल्कि इसने एक डर पैदा कर दिया है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) को दूर किया जा रहा है। उन्होंने चिट्ठी के जरिए कुछ सुझाव भी दिए थे।

इस समिति में कोर्ट ने शेतकारी संगठन के अनिल घनवट को भी शामिल किया है। शेतकारी संगठन कृषि कानूनों का समर्थन करने वाले किसान संगठनों में से एक है। यह संगठन चर्चित किसान नेता रहे शरद जोशी का संगठन है, जो महाराष्ट्र का है।

समिति में तीसरा नाम कृषि विशेषज्ञ पद्मश्री अशोक गुलाटी का है। डॉक्टर अशोक गुलाटी खाद्य आपूर्ति और मूल्य निर्धारण नीतियों पर भारत सरकार को सलाह देने वाले कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट्स ऐंड प्राइसेज के चेयरमैन रह चुके हैं। 

समिति में चौथा नाम खाद्य नीति विशेषज्ञ प्रमोद जोशी का है। वह इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट, दक्षिण एशिया के डायरेक्टर रह चुके हैं। इससे पहले पंजाब की कैप्टन अमरिंदर सरकार ने किसानों के कर्ज माफी को लेकर बनाई समिति में भी प्रमोद जोशी को शामिल किया था।