'शत्रु संपत्तियों' की कस्टोडियन बनेगी बंगाल सरकार: शुभेंदु अधिकारी
मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि केंद्र सरकार पश्चिम बंगाल को राज्य की सभी शत्रु संपत्तियों का संरक्षक बनाने जा रही है। इन संपत्तियों में जमीन, इमारतें, शेयर और बैंक जमा शामिल हैं, जिन्हें भारत के दुश्मन माने जाने वाले देशों की नागरिकता लेने वाले लोग पीछे छोड़ गए थे। अधिकारी के अनुसार, इनसे होने वाली आय राज्य की विकास परियोजनाओं पर खर्च की जाएगी।

मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने घोषणा की है कि केंद्र सरकार, पश्चिम बंगाल सरकार को राज्य में मौजूद सभी 'शत्रु संपत्तियों' का कस्टोडियन (संरक्षक) बनाने जा रही है। 'शत्रु संपत्ति' का मतलब उन चल और अचल संपत्तियों से है, जिनमें जमीन, इमारतें, शेयर और बैंकों में जमा सोना शामिल है। जिन्हें वे लोग पीछे छोड़ गए थे, जो भारत के दुश्मन माने जाने वाले देशों में चले गए और वहां की नागरिकता ले ली।गुरुवार को मुर्शिदाबाद जिले के लालबाग में दुर्गा पूजा का उद्घाटन करते हुए अधिकारी ने यह घोषणा की। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार इन संपत्तियों से होने वाली कमाई का इस्तेमाल विकास परियोजनाओं के लिए करेगी।'कस्टोडियन
ऑफ एनिमी प्रॉपर्टी फॉर इंडिया' (सीईपीआई), जो केंद्रीय गृह मंत्रालय के तहत काम करता है, फिलहाल शत्रुओं द्वारा छोड़ी गई संपत्तियों के प्रबंधन, नियंत्रण, संरक्षण और उनके निपटान की जिम्मेदारी संभालता है। सीईपीआई इन संपत्तियों से किराया, लीज भुगतान, लाभांश और अन्य नियमित आय इकट्ठा करता है और इस राशि को सरकारी खाते में जमा कर देता है। सूत्रों ने बताया कि अगर बंगाल सरकार ऐसी संपत्तियों की कस्टोडियन (संरक्षक) बन जाती है, तो यह आय अब राज्य के खजाने में जमा की जा सकती है।


