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पश्चिम बंगाल: BJP नेता की हत्या के विरोध में आज बैरकपुर 12 घंटे के लिए बंद

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की पश्चिम बंगाल इकाई ने टीटागढ़ में पार्टी पार्षद मनीष शुक्ला की कथित हत्या के विरोध में कोलकाता से लगभग 50 किलोमीटर दूर, बैरकपुर में सोमवार को 12 घंटे के बंद का आह्वान...

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पश्चिम बंगाल: BJP नेता की हत्या के विरोध में आज बैरकपुर 12 घंटे के लिए बंद
Himanshu Jha एएनआई , कोलकाता।
Mon, 5 Oct 2020 7:32 AM
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भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की पश्चिम बंगाल इकाई ने टीटागढ़ में पार्टी पार्षद मनीष शुक्ला की कथित हत्या के विरोध में कोलकाता से लगभग 50 किलोमीटर दूर, बैरकपुर में सोमवार को 12 घंटे के बंद का आह्वान किया है। आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार, बैरकपुर में विभिन्न विरोध प्रदर्शनों में बीजेपी के महासचिव संजय सिंह, उपाध्यक्ष अर्जुन सिंह और भाजयुमो के अध्यक्ष सौमित्र खान शामिल होंगे।

पश्चिम बंगाल में भले ही विधानसभा चुनाव अभी दूर हो लेकिन कानून व्यवस्था को लेकर सियासत तेज हो गई। रविवार को एक बीजेपी नेता मनीष शुक्ला की उत्तरी 4 परगना जिले में गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस घटना के बाद जहां पश्चिम बंगाल के बीजेपी केन्द्रीय पर्यवेक्षक कैलाश विजयवर्गीय ने पूरे मामले की सीबीआई से जांच कराने की मांग की है तो वहीं राज्यपाल ने मुख्यमंत्री, डीजीपी और एडिशनल चीफ सेक्रेटरी (होम) को तलब किया है।

यह भी पढ़ें- पश्चिम बंगाल के उत्तरी 24 परगना में BJP नेता की गोली मारकर हत्या, राज्यपाल ने किया CM, DGP को तलब

कैलाश वियजवर्गीय ने कहा- “बीजेपी वर्कर मनीष शुक्ला को टीटागढ़ पुलिस स्टेशन (उत्तरी 24 परगना जिला) के सामने गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस मामले की जांच सीबीआई के द्वारा की जानी चाहिए।”

उधर, इस घटना को संज्ञान में लेते हुए राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को तलब किया है। उन्होंने कहा- टीटागढ़ में काउंसलर मनीष शुक्ला की बर्बरतापूर्ण हत्या और बिगड़ते कानून-व्यवस्था को लेकर पश्चिम बंगाल के अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह), मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और डीजीपी को तलब किया है।

पिछले महीने राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने राज्य सरकार पर बड़ा हमला बोलते हुए कहा था कि उन्हें राज्य की शक्तियां अपने हाथ लेने पर विचार करना होगा। गवर्नर जगदीप धनखड़ ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि तृणमूल सरकार ने पश्चिम बंगाल को 'पुलिस स्टेट' में बदल दिया है और इसलिए वह संविधान के अनुच्छेद 154 पर विचार करने पर मजबूर हो जाएंगे, क्योंकि उनके दफ्तर को लंबे समय से इग्नोर किया जा रहा है।

गौरतलब है कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति को बताने वाले संविधान के अनुच्छेद 154 में कहा गया है कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी और वह इसका प्रयोग इस संविधान के अनुसार स्वंय या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा।

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