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Vande Bharat: अब स्लीपर वंदे भारत को लेकर आया बड़ा अपडेट, सुनकर खुश हो जाएंगे आप!

Vande Bharat: रायबरेली के एमसीएफ के अलावा, कपूरथला की रेल कोच फैक्ट्री के अलावा, चेन्नई की इंटीग्रल कोच फैक्ट्री वंदे भारत ट्रेन के लिए कोच तैयार कर रही है। अब एमसीएफ ने अपडेट दिया है।

Vande Bharat: अब स्लीपर वंदे भारत को लेकर आया बड़ा अपडेट, सुनकर खुश हो जाएंगे आप!
Madan Tiwariलाइव हिन्दुस्तान,नई दिल्लीFri, 02 Feb 2024 08:49 PM
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Vande Bharat: वंदे भारत की सफलता के बाद भारतीय रेलवे स्लीपर वंदे भारत ट्रेनें लॉन्च करने की तैयारी में है। इसको लेकर गुड न्यूज सामने आई है। दरअसल, यूपी के रायबरेली स्थित मॉडर्न कोच फैक्ट्री (MCF) ने आठ नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनें स्लीपर कोच के साथ तैयार कर ली हैं। इसकी एक रेक में 16 कोच होंगे, जिसमें से 11 एसी 3 टायर, चार एसी 2 टायर और एक एसी फर्स्ट क्लास के डिब्बे होंगे। हालांकि, ट्रेन में कोच को 20-24 तक बढ़ाया भी जा सकेगा।

टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार, रायबरेली के एमसीएफ के अलावा, कपूरथला की रेल कोच फैक्ट्री के अलावा, चेन्नई की इंटीग्रल कोच फैक्ट्री वंदे भारत ट्रेन के लिए कोच तैयार कर रही है। रेलवे के चीफ पीआरओ आरएन तिवारी ने कहा कि पहले फेज में हम स्लीपर वंदे भारत ट्रेन के दो रेक रोल आउट करेंगे और फिर बाकी अन्य को लॉन्च किया जाएगा। बता दें कि स्लीपर वंदे भारत एक्सप्रेस रेक के अलावा, एमसीएफ को साल 2024 में एसी और गैर-एसी कोच कॉन्फ़िगरेशन के साथ पुश-एंड-पुल ट्रेन के रेक का निर्माण शुरू करने का भी काम दिया गया है।

वंदे भारत का बजट में भी जिक्र
बता दें कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी बजट के दौरान वंदे भारत को लेकर बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने गुरुवार को बजट पेश करते हुए कहा कि 40,000 सामान्य रेल डिब्बों को वंदे भारत मानकों के अनुरूप बदला जाएगा और तीन प्रमुख आर्थिक रेल गलियारा कार्यक्रम क्रियान्वित किए जाएंगे। वित्त मंत्री ने लोकसभा में 2024-25 का अंतरिम बजट पेश करते हुए कहा कि तीन प्रमुख आर्थिक रेल गलियारा कार्यक्रम क्रियान्वित किए जाएंगे जिसके परिणामस्वरूप, अधिक यातायात वाले गलियारों में भीड़ कम होने से यात्री ट्रेनों के परिचालन में सुधार लाने में भी मदद मिलेगी और यात्री सुरक्षा एवं यात्रा की रफ्तार बढ़ेगी। उन्होंने कहा कि समर्पित मालभाड़ा गलियारों के साथ-साथ तीन आर्थिक गलियारा कार्यक्रमों से जीडीपी (सकल घरेलू उत्पाद) की विकास दर बढ़ेगी तथा रसद व्यवस्था संबंधी लागत में भी कमी आएगी। 

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