पुरानी पेंशन योजना बहाल करने की मांग को आंदोलन का ऐलान
उत्तराखंड राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ ने टीईटी की अनिवार्यता समाप्त करने और पुरानी पेंशन योजना बहाल करने की मांग को लेकर आंदोलन की घोषणा की है। प्राथमिक शिक्षक 17 जुलाई को जिलाधिकारी कार्यालय के बाहर धरना देंगे। इसके बाद ज्ञापन प्रधानमंत्री और केंद्रीय शिक्षा मंत्री को भेजा जाएगा। यदि सरकार ने सकारात्मक निर्णय नहीं लिया तो आंदोलन बढ़ेगा।
रुद्रपुर, संवाददाता। उत्तराखंड राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ ने टीईटी की अनिवार्यता समाप्त करने और पुरानी पेंशन योजना बहाल करने की मांग को लेकर आंदोलन का ऐलान किया है। इसके तहत ऊधमसिंह नगर के प्राथमिक शिक्षक 17 जुलाई को दोपहर दो से शाम चार बजे तक जिलाधिकारी कार्यालय के बाहर धरना-प्रदर्शन करेंगे। इसके बाद जिलाधिकारी के माध्यम से प्रधानमंत्री और केंद्रीय शिक्षा मंत्री को ज्ञापन भेजा जाएगा। आंदोलन की जानकारी देते हुए शिक्षक संघ के जिलाध्यक्ष गुलाब सिंह सिरोही और जिला मंत्री शैलेश कुमार जोशी ने मुख्य शिक्षा अधिकारी (सीईओ) को ज्ञापन सौंपा। उन्होंने बताया कि यह कार्यक्रम अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक संघ के आह्वान पर राज्यव्यापी आंदोलन के तहत आयोजित किया जा रहा है।
संघ की मांग है कि निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार (आरटीई) अधिनियम-2009 लागू होने से पहले नियुक्त शिक्षकों के लिए सेवा में बने रहने और पदोन्नति हेतु टीईटी उत्तीर्ण करने की अनिवार्यता समाप्त की जाए। साथ ही अक्तूबर 2005 के बाद नियुक्त सभी शिक्षकों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ दिया जाए। शिक्षक नेताओं ने कहा कि संगठन लंबे समय से इन मांगों को उठा रहा है। यदि सरकार ने सकारात्मक निर्णय नहीं लिया तो आंदोलन को और व्यापक किया जाएगा।