प्रदेश में चीनी की नहीं है कोई कमी, चीनी मिलों के पास पर्याप्त चीनी का स्टॉक
चीनी उद्योग एवं गन्ना विकास विभाग ने कहा है कि उत्तर प्रदेश में चीनी की कमी नहीं है। प्रदेश में मासिक खपत लगभग 40 लाख कुंतल है, जबकि गोदामों में 70.64 लाख कुंतल चीनी उपलब्ध है। विभाग ने उपभोक्ताओं से अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की। चीनी मिलों का संचालन अक्तूबर के अंतिम सप्ताह से शुरू होगा और नए सत्र की चीनी नवंबर में उपलब्ध होगी।

- प्रदेश में प्रति माह लगभग 40 लाख कुंतल की खपत के स्थान पर चीनी गोदामों में 70.64 लाख कुंतल चीनी उपलब्ध -जनता से अफवाहों पर ध्यान न देने की सरकार की अपील
- सहकारी मिलों के पास 13.40 लाख कुंतल, निगम की मिलों के पास 2.93 लाख कुंतल व प्राइवेट चीनी मिलों के पास 54.3 लाख कुंतल चीनी है उपलब्ध
लखनऊ, प्रमुख संवाददाता।
प्रदेश में चीनी का पर्याप्त स्टॉक
चीनी के आसमान छूते दामों को देखते हुए चीनी उद्योग एवं गन्ना विकास विभाग ने दावा किया है कि प्रदेश में चीनी का पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है और इसकी कोई कमी नहीं है। उपभोक्ताओं को किसी भी तरह की भ्रामक अफवाहों पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। विभाग ने बयान जारी कर कहा है कि प्रदेश में चीनी की मासिक खपत लगभग 40 लाख कुंतल है, जिसके मुकाबले गोदामों में वर्तमान में 70.64 लाख कुंतल चीनी का समुचित स्टॉक सुरक्षित है।
मिलों के पास उपलब्ध चीनी का विवरण
विभाग की ओर से कुल स्टॉक का विस्तृत विवरण देते हुए बताया गया है कि इसमें सहकारी चीनी के मिलों के पास 13.40 लाख कुंतल, निगम की चीनी मिलों के पास 2.93 लाख कुंतल, तथा निजी क्षेत्र की चीनी मिलों के पास 54.3 लाख कुंतल’’ चीनी शामिल है। इसके अतिरिक्त चीनी मिलों का संचालन अक्तूबर के अंतिम सप्ताह से प्रारंभ हो जाएगा, जिससे नवंबर में नए सत्र 2026-27 के तहत नई उत्पादित चीनी भी बहुत जल्द उपभोक्ताओं के लिए सुलभ हो जाएगी।
चीनी की उपलब्धता और कीमतों पर निगरानी
विभाग द्वारा स्पष्ट किया गया कि केन्द्र सरकार के खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग के सचिव द्वारा बीते 13 अक्तूबर को एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई, जिसमें चीनी के मूल्यों पर प्रभावी नियंत्रण रखने और देश भर में इसकी सुचारू उपलब्धता बनाए रखने के स्पष्ट निर्देश दिए गए।
गन्ना आयुक्त द्वारा 14 अक्तूबर को क्षेत्रीय अधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण बैठक की गई, जिसमें चीनी के स्टॉक के भौतिक सत्यापन और मूल्य नियंत्रण सतत् निगरानी व सत्यापन कर आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए।
साथ ही प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों को पत्र भेजकर उनके अपने जिलों में चीनी मिलों से चीनी निकासी, बाजार में उपलब्धता और उसके एक्स-मिल खुदरा एवं थोक मूल्यों की सतत निगरानी करने का अनुरोध किया गया है। साथ ही, इसके लिए विशेष विभागीय टीमों का गठन कर भौतिक सत्यापन और प्रवर्तन की कार्रवाई सख्ती से करने को कहा गया है। शासन यह सुनिश्चित कर रहा है कि केंद्र सरकार के सभी निर्देशों का कड़ाई से पालन हो और त्योहारी सीजन के दौरान बाजार में चीनी की उपलब्धता सुचारू रूप से बनी रहे, ताकि आम उपभोक्ताओं को किसी भी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े।


