रोजगार सेवकों ने मांगों के समाधान की उठाई आवाज

सवायजपुर, संवाददाता। ग्राम रोजगार सेवकों की विभिन्न समस्याओं को लेकर उत्तर प्रदेश ग्राम रोजगार सेवक संघ के प्रदेश महामंत्री अनिल कुमार द्विवेदी ने रविवार को सवायजपुर विधायक माधवेंद्र प्रताप सिंह रानू को मांगपत्र सौंपा। उन्होंने विधायक से शासन स्तर पर ग्राम रोजगार सेवकों की मांगों के समाधान के लिए प्रभावी पैरवी किए जाने की मांग की। मांगपत्र में कहा गया कि ग्राम रोजगार सेवक करीब 20 वर्षों से ग्राम पंचायतों में अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन कर रहे हैं और मनरेगा समेत ग्रामीण विकास योजनाओं के क्रियान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। संघ ने चार प्रमुख मांगें उठाई हैं। इनमें चार अक्टूबर 2022 को मुख्यमंत्री द्वारा ईआर पॉलिसी सहित की गई घोषणाओं का अनुपालन, ग्राम रोजगार सेवकों को कैशलेस इलाज की सुविधा, न्यूनतम 24 हजार रुपये मानदेय तथा भुगतान प्रक्रिया के लिए पृथक बजट की व्यवस्था शामिल है। इसके साथ ही मृतक आश्रितों के लिए जारी शासनादेश का अनुपालन सुनिश्चित कराने की मांग भी की गई है। प्रदेश महामंत्री अनिल कुमार द्विवेदी ने कहा कि ग्राम रोजगार सेवक ग्रामीण विकास योजनाओं को धरातल पर पहुंचाने में महत्वपूर्ण कड़ी हैं। सरकार को उनकी जायज मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए सकारात्मक पहल करनी चाहिए.

आबकारी मंत्री को भी दिया ज्ञापन

हरदोई। ग्राम रोजगार सेवक संघ के पदाधिकारियों ने प्रदेश उपाध्यक्ष मनमोहन सिंह एवं जिलाध्यक्ष मोहम्मद इमरान सिद्दीकी के नेतृत्व में आबकारी व मद्यनिषेध मंत्री नितिन अग्रवाल को मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में ग्राम रोजगार सेवकों की विभिन्न मांगों को प्रमुखता से उठाया गया। संघ ने मांग की कि 20 वर्षों के अनुभव के आधार पर समूह ‘ग’ की भर्तियों में ग्राम रोजगार सेवकों को 20 प्रतिशत आरक्षण दिया जाए। इसके अलावा कैशलेस इलाज की सुविधा उपलब्ध कराने, आउटसोर्सिंग कर्मचारियों की तर्ज पर न्यूनतम मानदेय 24 हजार रुपये किए जाने तथा मृतक आश्रितों को हितलाभ देने संबंधी शासनादेश लागू किए जाने की मांग की गई। जिला सचिव कृष्ण पाल कुशवाहा, सुधीर यादव, अमरेंद्र मिश्रा, पवन कुमार, सुरेश पाल, रिंकू पाल सहित अन्य पदाधिकारी व सदस्य मौजूद रहे।