यूपी में 2017 के पहले सपाई हड़प लेते थे गरीबों का राशन कार्ड: मुख्यमंत्री

हिन्दुस्तान, लखनऊ
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- अब 15 करोड़ लोगों को मिल रहा है निरंतर मुफ्त राशन - कोटेदारों का

यूपी में 2017 के पहले सपाई हड़प लेते थे गरीबों का राशन कार्ड: मुख्यमंत्री

- ई-पॉस आधारित उचित दर विक्रेता फीडबैक प्रणाली का शुभारंभ

लखनऊ, विशेष संवाददाता

राज्य सरकार ने यूपी के राशन कोटेदारों को कमीशन 90 से बढ़ाकर 125 रुपये कर दिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को कार्यक्रम के दौरान इसकी घोषणा की। सीएम ने बटन दबाकर यूपी के 78 हजार से अधिक उचित दर विक्रेताओं के लाभांश का उपहार दिया। उन्होंने कहा कि मार्जिन मनी में 35 रुपये की वृद्धि की है इसमें 10 रुपये केंद्र व 25 राज्य सरकार दे रही है। हमने 25 रुपये और बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार को पत्र लिखा है। समय लगेगा, लेकिन यह काम हो गया तो आपके लिए और भी अच्छी व्यवस्था होगी।

मुख्यमंत्री का कार्यक्रम

मुख्यमंत्री ने सोमवार को लोकभवन में सिंगल स्टेज डोर-स्टेप डिलीवरी के अंतर्गत ई-पॉस आधारित उचित दर विक्रेता फीडबैक प्रणाली का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि साल 2017 के पहले सपाई गरीब का राशन कार्ड अपने घर में रख लेता था, जिससे वह भूख से मरता था, लेकिन अब ऐसी स्थिति नहीं है। यूपी में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में यूपी में 15 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन मिल रहा है।

राशन वितरण की नई व्यवस्था

उन्होंने कहा कि निराश्रितों/दिव्यांगों का राशन घर तक पहुंचाने की व्यवस्था हो रही है। दो करोड़ परिवारों को फ्री में रसोई गैस के कनेक्शन, 1.53 करोड़ परिवारों को फ्री में बिजली कनेक्शन दिए गए। राशन की 10 हजार दुकानों को अन्नपूर्णा भवन के रूप में स्थापित किया गया है। हर व्यक्ति काम करके आजीविका चलाता है, लेकिन उचित मूल्य विक्रेता निराश्रित, गरीब, दिव्यांगजन समेत समाज के अन्य जरूरतमंदों के हित को ध्यान में रखते हुए उन्हें शासन की योजना से जोड़ रहे हैं। उचित मूल्य विक्रेता से जुड़े फेयरप्राइस शॉप के संचालक दुनिया की सबसे बड़ी योजना (राशन वितरण) के जरिए शासन व जनता के बीच सेतु का काम करते हैं।

कोटेदारों का अनुभव

योगी ने कह कि वर्ष 2017 से पहले राशन न भेजे जाने पर कोटेदारों को गाली खानी पड़ती थी। लोग शक की निगाहों से देखते थे। कोटेदार शब्द से ही लोगों को चिढ़ सी होने लग गई थी। पाप कोई करता था, भुक्तभोगी कोई और होता था। उस समय सत्तासीन लोगों की नीयत में खोट था। 2017 के पहले जो लोग यूपी से दूरी बनाते थे, पिछले साढ़े 9 वर्ष के भीतर वही लोग अब यूपीवालों को गले लगाते हैं। यह परिवर्तन डबल इंजन सरकार की ताकत है, जिसे पीएम मोदी जी के नेतृत्व/मार्गदर्शन में प्रदेश ने सामूहिक रूप से अर्जित किया है।

शैक्षणिक बदलाव

सीएम ने कहा कि कुछ लोग कहते हैं कि स्कूल का वीडियो बनाएंगे, अरे! जरूर बनाओ। हमने ऑपरेशन कायाकल्प के माध्यम से हर स्कूल की अच्छी फ्लोरिंग कराई। सरकार बालक-बालिकाओं के लिए अलग टॉयलेट, पेयजल, स्मार्ट क्लास, डिजिटल लाइब्रेरी, फर्नीचर, 1.60 करोड़ बच्चों को बैग, किताबें, दो यूनिफॉर्म, जूता-मोजा, स्वेटर आदि सुविधाएं उपलब्ध करा रही है। निपुण भारत अभियान के तहत यूपी के स्कूली बच्चे अक्षर ज्ञान के साथ ही वाक्य विन्यास में भी पारंगत हुए हैं। विज्ञान, अंग्रेजी, गणित की शिक्षा भी स्कूल में लेते हैं। बच्चे अब अच्छा कर रहे हैं।

आरोपों का सामना

उन्होंने समाजवादी पार्टी का नाम लिए बिना कहा कि जो लोग कुछ कर नहीं पाए, वे आरोप-प्रत्यारोप लगाते हैं। उचित दर विक्रेताओं के बारे में लोगों की धारणा ठीक हो, इसके लिए सरकार ने वर्ष 2017 में ई-पॉस मशीन लगाना शुरू किया। हमने कहा कि सिंगल डोर स्टेप होगा यानी एफसीआई के गोदाम से सीधे फेयरप्राइस शॉप तक राशन पहुंचाया जाएगा। सरकार व उचित मूल्य विक्रेता के बीच में कोई बैरियर नहीं रहेगा। हम सीधे संवाद बनाएंगे, इससे परिणाम भी सकारात्मक आए।

बिक्री की नई प्रणाली

सीएम ने कहा कि उचित दर विक्रेता से जुड़ी दुकान को अन्नपूर्णा भवन के रूप में निर्मित किया जा रहा है। इस वर्ष 500 करोड़ रुपये दिए गए हैं। पहले कोटेदार केवल राशन की ही बिक्री कर पाते थे, लेकिन अब 39 ऐसे आइटम हैं, जिन्हें आप अपनी दुकानों से बेच सकते हैं बशर्ते वह नशीले/ज्वलनशील पदार्थ या देश/समाज के प्रतिकूल आचरण से जुड़े सामान न हों। उन्होंने कहा कि 2017 में जनता दर्शन में 1000 में से 300 शिकायतें राशन से जुड़ी आती थीं, अब एक भी नहीं आतीं हैं।

कोरोना के दौरान की व्यवस्थाएं

मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना संक्रमण के दौरान भी आप राशन वितरित कर रहे थे। जब सारा काम-धंधा बंद हुआ तो हमने दाल, नमक और तेल का वितरण शुरू किया। इसका मतलब पूर्ववर्ती सरकार की नीयत खराब थी। वे आपका इंसेंटिव भी नहीं बढ़ाते थे। औसतन हर विक्रेता को 100 कुंतल अनाज का आवंटन होता है। अब तक 90 रुपये के हिसाब से फेयरप्राइस शॉप के संचालक की प्रतिमाह आय लगभग 12,750 होती थी। अब 125 रुपये की दर से 100 कुंतल वितरण पर 16,250 रुपये प्राप्त होंगे। उचित मूल्य के विक्रेताओं के लिए पहली बार 30 प्रतिशत की मार्जिन मनी की बढ़ोतरी हो रही है। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक, खाद्य व रसद विभाग के कैबिनेट मंत्री मनोज पांडेय, राज्यमंत्री सतीश चंद्र शर्मा, राज्यसभा सांसद ब्रजलाल आदि उपस्थित रहे।

कोटेदारों की आभार

इस उपहार के लिए कोटेदारों ने मुख्यमंत्री के प्रति आभार जताया। उप्र सस्ता गल्ला विक्रेता परिषद के अध्यक्ष अशोक कुमार मेहरोत्रा, ऑल इंडिया फेयर प्राइस शॉप डीलर एसोसिएशन के राजेश तिवारी, आदर्श कोटेदार कमलेश कुमार मिश्र, उपभोक्ता वेलफेयर एसोसिएशन के लोगों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को धन्यवाद पत्र प्रदान किया तो सीएम ने भी मंच से आभार जताया।

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

✦मुख्यमंत्री ने राशन कोटेदारों की कमीशन राशि को कितने रुपये बढ़ाने की घोषणा की?−
मुख्यमंत्री ने राशन कोटेदारों की कमीशन राशि को 90 रुपये से बढ़ाकर 125 रुपये करने की घोषणा की।
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