सरकारी आश्वासनों पर समिति की सख्ती, राशन से लेकर स्वास्थ्य और पुलिस व्यवस्था तक हुई पड़ताल

कलेक्ट्रेट सभागार में रविवार को उत्तर प्रदेश विधानसभा की सरकारी आश्वासन संबंधी समिति की उपसमिति 2025-26 ने विभिन्न विभागों की योजनाओं और लंबित आश्वासनों की विस्तृत समीक्षा की। बैठक की अध्यक्षता समिति के सभापति एवं विधायक राम खिलाड़ी सिंह यादव ने की। समिति में विधायक डॉ. मनोज प्रजापति, राजेंद्र सिंह, इरफान फहीम और संभलविधायक इकबाल महमूद समेत अन्य सदस्य शामिल रहे। खाद्य एवं रसद विभाग की समीक्षा में उचित दर दुकानों पर ऑनलाइन तौल व्यवस्था, राशन कार्ड से यूनिट कटने और निलंबित दुकानों के मामलों की जानकारी ली गई। समिति ने कम से कम 30 राशन दुकानों को शामिल कर जांच कराने के निर्देश दिए। जनप्रतिनिधियों को खाद्यान्न पहुंचने की सूचना मोबाइल मैसेज से देने की व्यवस्था सुनिश्चित करने को भी कहा गया। पुलिस विभाग की समीक्षा में अपराध नियंत्रण, महिला सुरक्षा, फुट पेट्रोलिंग, मिशन शक्ति, महिला हेल्प डेस्क और साइबर अपराध रोकथाम पर चर्चा हुई। स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा में अस्पतालों में चिकित्सकों की उपस्थिति, दवाओं की उपलब्धता और स्वास्थ्य सेवाओं की जानकारी ली गई। अधिकारियों ने बताया कि 11 चिकित्सा अधिकारियों की अनधिकृत अनुपस्थिति की सूचना शासन को भेजी गई है। समिति ने कुत्ते-बंदर के काटने के टीकों, हेपेटाइटिस-सी की जांच और सर्पदंश के उपचार की व्यवस्था भी जानी। सीएचसी बहजोई में सर्पदंश के 93 मामलों के उपचार की जानकारी दी गई.

पेयजल, शिक्षा, जमीन और सफाई व्यवस्था भी जांच के दायरे में

बहजोई। समिति ने नगर विकास, पेयजल, राजस्व, शिक्षा, समाज कल्याण, खनन और पंचायती राज विभाग की भी समीक्षा की। हिन्दुपुरा खेड़ा में ओवरहेड टैंक संचालित न होने के बावजूद वाटर टैक्स वसूली का मामला उठाया गया, जिस पर जिलाधिकारी ने कार्रवाई के निर्देश दिए। बेसिक शिक्षा विभाग में 14 मान्यता आवेदन लंबित पाए गए। समिति ने आरटीई और यू-डायस में शत-प्रतिशत पंजीकरण के निर्देश दिए। सभापति ने कहा कि बैठक में उठे सभी बिंदुओं पर प्रभावी कार्रवाई होनी चाहिए। जिलाधिकारी अंकित खण्डेलवाल ने नियमानुसार अनुपालन का भरोसा दिलाया