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UPPCS 2017: पीसीएस इंटरव्यू में पूछा- आजम पर कुल कितने केस, जानें और क्या-क्या थे सवाल

samajwadi party mp azam khan was rusticated from the aligarh muslim university in 1975 for allegedly

आजम खां (आजम खान) पर कुल कितने मुकदमे दर्ज हैं और उन पर कौन-कौन से गंभीर आरोप लगे हैं? यह सवाल पूछा गया पीसीएस परीक्षा के इंटरव्यू में। 
लोकसेवा आयोग की पीसीएस-2017 मुख्य परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों का इंटरव्यू सोमवार से शुरू हो गया। इंटरव्यू के लिए आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की अध्यक्षता में कुल पांच बोर्ड बनाए गए हैं। अभ्यर्थियों ने जिस विषय से मुख्य परीक्षा दी थी, उस पर उनकी पकड़ को परखने के लिए विषय से जुड़े सवाल तो पूछे ही गए, सामान्य ज्ञान और व्यक्तित्व का आकलन करने के उद्देश्य से भी कई प्रश्न पूछे गए।

प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री एवं चर्चित सपा नेता आजम खां पीसीएस के इंटरव्यू में भी छाए रहे। अयोध्या विवाद पर भी प्रश्न पूछे गये। विशेषज्ञों ने पूछा कि यह विवाद किसके-किसके बीच चल रहा है? अभ्यर्थियों से चंद्रयान-टू से जुड़े सवाल भी किये गये। विशेषज्ञों ने पूछा कि पीएसएलवी और जीएसएलवी में क्या अंतर है? 
अंतरराष्ट्रीय अदालत में कुलभूषण जाधव पर चल रहे मुकदमे से जुड़े सवाल भी पीसीएस के अभ्यर्थियों से पूछे गए। मॉब लिंचिंग क्या है? मिशन शक्ति क्या है? बीआरआई क्या है? जैसे सवाल सामने आये।

विशेषज्ञों ने जानना चाहा कि आनंदपुर साहिब गलियारा सिखों के लिए क्या महत्व रखता है? पाकिस्तान इसका क्या रणनीतिक उपयोग कर सकता है? अमेरिका-चीन ट्रेड वार को लेकर पूछा गया कि भारत के लिए इसका क्या महत्व है? अभ्यर्थियों से आर्थिक मंदी की वजह, अनुच्छेद 16 एवं 18, अनुच्छेद 370, ब्लू इकॉनमी और आर्गेनिक थ्योरी ऑफ सोसाइटी से जुड़े प्रश्न भी पूछे गए।

कुछ अभ्यर्थियों के इंटरव्यू काफी कम वक्त में ही समाप्त हो गए। पीसीएस 2017 में सफल 2029 अभ्यर्थियों का इंटरव्यू 30 सितम्बर तक लगातार चलेगा। रविवार को छुट्टी के दिन भी इंटरव्यू होंगे। पीसीएस 2017 में डिप्टी कलेक्टर और डिप्टी एसपी समेत 27 प्रकार के 676 पद हैं। दो प्रकार के पदों को छोड़कर 25 प्रकार के 655 पदों के लिए इंटरव्यू होना है।

बोर्ड में होते हैं चार विशेषज्ञ
इंटरव्यू बोर्ड में अध्यक्ष को लेकर कुल पांच लोग होते हैं। इनमें चार विशेषज्ञ रहते हैं। ये विशेषज्ञ अपने-अपने क्षेत्रों के ख्यातिलब्ध होते हैं। सेवानिवृत्त न्यायधीश, आईएएस-पीसीएस अफसरों के साथ ही विश्वविद्यालयों के वरिष्ठ प्रोफेसरों को बतौर विशेषज्ञ बोर्ड में शामिल किया जाता है।


 

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