DA Image

अगली स्टोरी

class="fa fa-bell">ब्रेकिंग:

सवर्ण आरक्षण: निजी उच्च शिक्षा संस्थानों में 10% कोटे के लिए विधेयक लाएगी सरकार

सवर्ण आरक्षण(प्रतिकात्मक तस्वीर)

देश के निजी उच्च शिक्षा संस्थानों में भी जाति आधारित और गरीब सवर्णों के लिए आरक्षण लागू करने के लिए केंद्र सरकार एक विधेयक लाएगी। इस विधेयक को बजट सत्र में पेश करने की संभावना है। इससे पहले अगले कुछ दिनों के भीतर विधेयक को तैयार करके मंजूरी के लिए केंद्रीय कैबिनेट में भेज दिया जाएगा।

मानव संसाधन विकास मंत्रालय के एक उच्च पदस्थ अधिकारी ने बताया कि फिलहाल ऐसा कोई कानून नहीं है, जिसके जरिये निजी उच्च शिक्षा संस्थानों में आरक्षण लागू किया जाए। जबिक संविधान संशोधन करके यह प्रावधान किया जा चुका है। इसलिए मंत्रालय एक नया विधेयक तैयार करेगा। इस विधेयक के जरिये न सिर्फ सामान्य श्रेणी के गरीब छात्रों को निजी शिक्षण संस्थानों में आरक्षण मिलेगा, बल्कि एससी, एसटी और ओबीसी श्रेणी के छात्रों को भी आरक्षण सुनिश्चित होगा। 

सामान्य वर्ग को 10 फीसदी आरक्षण: DMK ने HC में दी चुनौती

अधिकारी ने बताया कि इस विधेयक को दो सप्ताह के भीतर केंद्रीय कैबिनेट को भेज दिया जाएगा। वहां से मंजूरी मिलने के बाद इसे संसद में पारित होने के लिए भेजा जाएगा। गौरतलब है कि हाल ही में सामान्य श्रेणी के गरीबों के लिए लागू हुए आरक्षण को निजी संस्थानों पर भी लागू करने के मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर के ऐलान के बाद सवाल उठ रहे थे कि बिना कानून वे आरक्षण निजी उच्च शिक्षा संस्थानों पर कैसे लागू कर सकते हैं। इसी के जवाब में मंत्रालय ने यह विधेयक लाने का फैसला किया है।  

सवर्ण आरक्षण: तेजस्वी यादव ने राजद के रुख को सही ठहराया

  • Hindi Newsसे जुडी अन्य ख़बरों की जानकारी के लिए हमें पर ज्वाइन करें और पर फॉलो करें
  • Web Title:upper caste reservation Government to bring Bill for 10 PC General Reservation quota in private higher education institutions