Union Budget 2019: Modi govt offer income tax exemption for EV buyers - बजट 2019: इलेक्ट्रिक वाहन खरीदारों को डेढ़ लाख की आयकर छूट DA Image

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बजट 2019: इलेक्ट्रिक वाहन खरीदारों को डेढ़ लाख की आयकर छूट

batteries today cost up to 40  of the total cost of electric vehicles  photo  pradeep gaur mint

दमघोंटू प्रदूषण से राहत दिलाने और आयातित पेट्रोलियम पदार्थों पर बढ़ती निर्भरता को घटाने के लिए बजट में इलेक्ट्रिक वाहन खरीदारों को प्रोत्साहन देने का ऐलान किया गया है। इसके तहत इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने के लिए गए कर्ज पर डेढ़ लाख रुपये तक के ब्याज पर अतिरिक्त आयकर छूट मिलेगी। 

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त वर्ष 2019-20 के लिए लोकसभा में पेश आम बजट में कहा कि हम ऐसे भारत की परिकल्पना करते हैं कि जो इलेक्ट्रिक वाहन में वैश्विक निर्माण केन्द्र बने। इसके लिए हम इलेक्ट्रिक वाहन खरीदारों को अतिरिक्त छूट दे रहे हैं। इसके साथ ही जीएसटी परिषद को कहा गया है कि वह इलेक्ट्रिक वाहन पर जीएसटी की दर 12 फीसदी से घटाकर 5 फीसदी करें। इससे इलेक्ट्रिव वाहन खरीदारों की बड़ी बचत होगी। बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार पहले ही अप्रैल 2019 से लागू फेम-2 योजना के तहत इलेक्ट्रिक कारों की खरीद पर सब्सिडी दे रही है। इसके लिए सरकार ने 10 हजार करोड़ रुपये राशि जारी की है।

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वाहन उद्योग को झटका
बीते कई महीनों से मंदी की गिरफ्त में वाहन उद्योग इस बजट से उम्मीदें लगाए हुए था कि बजट में इस सेक्टर के लिए कई रियायतें की घोषणा होगी। लेकिन वाहन उद्योग को मायूसी लगी है। उल्टे वित्त मंत्री ने देश में पेट्रोल एवं डीजल पर लागने वाले उपकर में एक-एक रुपये प्रति लीटर की वृद्धि की है। पेट्रोलियम उत्पादों के बढ़ते आयात को हतोत्साहित करने के परोक्ष उद्येश्य से ये कदम उठाए गए हैं। सरकारी सूत्रों के अनुसार भारत में अप्रैल मार्च 2018-19 के दौरान तेल आयात 140.47 अरब अमेरिकी डॉलर (9,83,147.76 करोड़ रुपये) था, जो इससे पिछले वर्ष की समान अवधि में 108.66 अरब अमेरिकी डॉलर (7,00320.81 करोड़ रूपये) था। 

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