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शीतकालीन सत्र: चार दिन बाद शुरू हुई संसद, कुलभूषण जाधव के मुद्दे पर लोकसभा में हंगामा, विदेश मंत्री सुषमा स्वराज को देना पड़ा जवाब

छुट्टी के बाद आज फिर से संसद का कामकाज शुरू हो गया है। सत्र शुरू होते ही राज्यसभा और लोकसभा में जमकर हंगामा हुआ। जहां राज्यसभा में केंद्रीय मंत्री अनंत कुमार हेगड़े की संविधान पर की गई...

शीतकालीन सत्र: चार दिन बाद शुरू हुई संसद, कुलभूषण जाधव के मुद्दे पर लोकसभा में हंगामा, विदेश मंत्री सुषमा स्वराज को देना पड़ा जवाब
लाइव हिन्दुस्तान टीम। ,नई दिल्लीWed, 27 Dec 2017 01:02 PM
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छुट्टी के बाद आज फिर से संसद का कामकाज शुरू हो गया है। सत्र शुरू होते ही राज्यसभा और लोकसभा में जमकर हंगामा हुआ। जहां राज्यसभा में केंद्रीय मंत्री अनंत कुमार हेगड़े की संविधान पर की गई टिप्पणी को लेकर हंगामा हुआ तो लोकसभा में पाकिस्तान में कुलभूषण जाधव के मुद़दे पर विपक्ष ने सरकार को घेरा। शुक्रवार को संसद हंगामे के बाद 26 दिसंबर तक के लिए स्थगित कर दी गई थी। संसद में पहले ही विपक्ष मांग कर रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह पर की गई टिप्पणी के लिए माफी मांगे। इस मांग पर संसद का कामकाज पहले ही ठप पड़ा हुआ है।

जाधव के अपमान को लेकर हल्ला 
सुबह 11 बजे लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने जैसे ही प्रश्नकाल आरंभ कराया, वैसे ही शिवसेना के कुछ सदस्यों ने 'पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाये जिनका साथ भाजपा के कुछ सदस्यों ने भी दिया। ये सदस्य कुलभूषण जाधव की मां और पत्नी के साथ पाकिस्तान में दुर्व्यवहार की खबरों की पृष्ठभूमि में नारेबाजी कर रहे थे। नारेबाजी इतनी बढ़ गई थी कि विदेश मंत्री सुषमा स्वराज को कहना पड़ा कि वह कल यानी गुरुवार को सदन में अपना बयान देंगी। जाधव से अलग लोकसभा में केंद्रीय मंत्री अनंत कुमार हेगड़े द्वारा पिछले दिनों दिये गये कथित विवादित बयान के विरोध में कांग्रेस के सदस्यों ने नारेबाजी की। इसके कारण सदन की बैठक शुरू होने के कुछ ही समय बाद दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। कांग्रेस के सदस्यों ने प्रश्नकाल शुरू होते ही आसन के समीप आकर हेगड़े के बयान के विरोध में नारेबाजी शुरू कर दी। विपक्षी सांसद 'मंत्री को बर्खास्त करो के नारे लगा रहे थे। राजद के जयप्रकाश नारायण यादव भी कांग्रेस सदस्यों के साथ नारेबाजी में शामिल थे। 

अनंत कुमार के बयान पर भी हंगामा
उधर,  तेलंगाना से टीआरएस के सदस्य अपने राज्य में अलग उच्च न्यायालय की मांग को लेकर आसन के समीप आकर नारे लगा रहे थे। लोकसभा अध्यक्ष ने हंगामे के बीच ही प्रश्नकाल चलाने का प्रयास किया और 'मेंटर इंडिया अभियान से संबंधित सदस्यों के प्रश्न पर केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने जवाब भी दिया। हालांकि हंगामा थमता नहीं देखकर अध्यक्ष ने कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी।  गौरतलब है कि खबरों के अनुसार, भाजपा नेता और केंद्रीय कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्री हेगड़े ने हाल ही में कर्नाटक के कोप्पल जिले में एक समारोह में कथित तौर पर कहा था कि जो लोग खुद को धर्मनिरपेक्ष और बुद्धिजीवी मानते हैं उनकी अपनी कोई पहचान नहीं होती और वे अपनी जड़ों से अनजान होते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि बीजेपी संविधान को बदलने के लिए सत्ता में आई है। इस बयान को लेकर विवाद उत्पन्न हो गया है।

कल आएगा तीन तलाक पर बिल 
मुसलमानों के बीच तीन तलाक के चलन को समाप्त करने के प्रस्ताव वाला विधेयक गुरूवार को लोकसभा में पेश किया जायेगा। बीजेपी की ओर से अपने सभी सांसदों को कल और शुक्रवार को लोकसभा में मौजूद रहने के लिए व्हिप जारी कर दिया गया है। लोकसभा की कार्यसूची के मुताबिक, तीन तलाक से संबंधित मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण विधेयक 2017 निचले सदन में 28 दिसंबर को पेश किया जायेगा। क्रिसमस की छुट्टियों के बाद बुधवार 27 दिसंबर से शुरू हो रहे सप्ताह में सरकार के कामकाज की सूची में इस विधेयक को पेश किये जाने का उल्लेख किया गया है। इस विधेयक को गृह मंत्री राजनाथ सिंह के नेतृत्व वाले अंतर मंत्रीस्तरीय समूह ने तैयार किया है जिसमें मौखिक, लिखित या एसएमएस या व्हाट्सएप के जरिये किसी भी रूप में तीन तलाक या तलाक ए बिद्दत को अवैध करार देने तथा पति को तीन साल के कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है।

पहले पिछले हफ्ते पेश किया जाना था बिल 
इस विधेयक को इस महीने ही केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी थी। यह विधेयक पिछले सप्ताह पेश किया जाना था लेकिन संसदीय कार्य मंत्री अनंत कुमार ने संवाददाताओं से कहा था कि इसे अगले सप्ताह पेश किया जायेगा। इस सप्ताह लोकसभा में पिछड़ा वर्ग आयोग से संबंधित संविधान 123वां संशोधन विधेयक 2017 में राज्यसभा में किये गए संशोधनों पर भी विचार किया जायेगा । यह पहले लोकसभा में पारित हो चुका है। राज्यसभा में इस विधेयक के संबंध में विपक्ष के संशोधन को मंजूरी मिली थी।

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लोकसभा में सार्वजनिक परिसर :

अनधिकृत कब्जा से मुक्ति: संशोधन विधेयक 2017, प्राचीन स्मारक और पुरातात्विक स्थल एवं पुरावशेष संशोधन विधेयक 2017 को भी विचार करने के लिये सूचिबद्ध किया गया है। संशोधन अध्यादेश 2017 के स्थान पर माल एवं सेवा कर  (राज्यों को मुआवजा) संशोधन विधेयक 2017 को पारित कराने पर विचार किया जायेगा। सदन में दीवाला एवं दिवालियापन संहिता संशोधन अध्यादेश 2017 के स्थान पर दीवाला एवं दिवालियापन संहिता संशोधन विधेयक को विचार एवं पारित करने के लिये रखा जायेगा। इस सप्ताह ग्रेच्यूटी भुगतान संशोधन विधेयक 2017, डेंटिस्ट संशोधन विधेयक 2017, जन प्रतिनिधित्व संशोधन विधेयक 2017, उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन एवं सेवा शर्त संशोधन विधेयक 2017 को भी विचार के लिए सूची में शामिल किया गया है। 

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