टच मी नॉट: वक्फ एक्ट में बदलाव की अटकलों के बीच क्या बोले BJP के मुस्लिम नेता
Waqf Board News: अल्पसंख्यक मामलों के पूर्व मंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने रविवार को 'एक्स' पर कहा, 'वक्फ की कार्यशैली को 'टच मी नॉट' (अछूत) की सनक-सियासत से बाहर आना होगा।'
वक्फ एक्ट में संशोधनों की अटकलों के बीच भारतीय जनता पार्टी के मुस्लिम नेता बोर्ड को 'टच मी नॉट की सनक' से बाहर आने की हिदायत दे रहे हैं। संभावनाएं जताई जा रही हैं कि सरकार एक्ट में संशोधन के लिए सदन में बिल पेश कर सकती है। हालांकि, इस प्रस्तावित बिल को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं है। साल 1995 में तत्कालीन प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव सरकार ने वक्फ एक्ट में पहली बार बदलाव किया।
अल्पसंख्यक मामलों के पूर्व मंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने रविवार को 'एक्स' पर कहा, 'वक्फ की कार्यशैली को 'टच मी नॉट' (अछूत) की सनक-सियासत से बाहर आना होगा।' उन्होंने जोर देकर कहा, 'समावेशी सुधारों पर सांप्रदायिक वार ठीक नहीं है।' खबरें हैं कि एक्ट में संशोधनों पर कैबिनेट ने मुहर लगा दी है।
मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कर रहा विरोध
ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड (ओघशझथ) ने रविवार को कहा कि वक्फ बोर्ड की कानूनी स्थिति और शक्तियों में किसी भी तरह का हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। एआईएमपीएलबी ने NDA के सहयोगी दलों और विपक्षी दलों से भी आग्रह किया कि वे ऐसे किसी भी कदम को पूरी तरह से खारिज करें और संसद में ऐसे संशोधनों को पारित न होने दें। एआईएमपीएलबी के प्रवक्ता एस क्यू आर इलियास ने एक बयान में कहा कि बोर्ड इस कदम को विफल करने के लिए सभी प्रकार के कानूनी और लोकतांत्रिक उपाय अपनाएगा।
ओवैसी भी भड़के
AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी भी विरोध में नजर आ रहे हैं। ओवैसी ने यहां संवाददाताओं से कहा कि प्रस्तावित संशोधनों के बारे में मीडिया में खबरें आ रही हैं, जिनसे पता चलता है कि 'नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार वक्फ बोर्ड की स्वायत्तता छीनना चाहती है। वह वक्फ संपत्ति के संचालन में हस्तक्षेप करना चाहती है। यह अपने आप में धार्मिक स्वतंत्रता के खिलाफ है।'
हैदराबाद के सांसद ने कहा कि यदि वक्फ बोर्ड की स्थापना और संरचना में कोई संशोधन किया जाता है, तो 'प्रशासनिक अराजकता' पैदा होगी और वक्फ बोर्ड अपनी स्वायत्तता खो देगा। उन्होंने कहा कि प्रस्तावित संशोधनों से संकेत मिलता है कि विवादित संपत्ति का सर्वेक्षण सरकारी अधिकारी करेंगे, न कि मामले का न्यायालय में निर्णय होगा।
उन्होंने कहा, 'कुल मिलाकर, अगर मीडिया की खबरें सच हैं, तो मोदी के नेतृत्व वाली सरकार मुसलमानों से वक्फ बोर्ड की संपत्तियां छीनना चाहती है।' उन्होंने आगाह किया कि भाजपा के सहयोगियों को सोचना होगा कि क्या वे चाहते हैं कि मुसलमानों की वक्फ संपत्तियां छीन ली जाएं। ओवैसी ने कहा कि संसद सत्र चल रहा है, तो सरकार इस मामले की जानकारी मीडिया को दे रही है और संसद को नहीं दे रही, जो संसद की सर्वोच्चता के खिलाफ है।
(एजेंसी इनपुट के साथ)
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