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टॉप 10: पढ़ें दोपहर 12 बजे तक की टॉप नेशनल, इंटरनेशनल खबरें

हिन्दुस्तान

सुप्रीम कोर्ट ने आज अपना फैसला सुनाते हुए निजता के अधिकार (राइट टू प्राइवेसी) को भारत के संविधान के तहत मौलिक अधिकार घोषित किया। चीफ जस्टिस जेएस खेहर की अध्यक्षता वाली नौ सदस्यीय संविधान पीठ ने फैसले में कहा कि संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत दिए गए अधिकारों के अंतर्गत प्राकृतिक रूप से निजता का अधिकार संरक्षित है। संविधान पीठ के अन्य सदस्यों में जस्टिस जे चेलामेश्वर, जस्टिस एस ए बोबडे, जस्टिस आर के अग्रवाल, जस्टिस आरएफ नरीमन, जस्टिस एएम सप्रे, जस्टिस डीवाई चन्द्रचूड, जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस एस अब्दुल नजीर शामिल हैं और उन्होंने भी समान विचार व्यक्त किए।


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