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गरीब सवर्णों के लिए सरकारी नौकरियों एवं शिक्षा में 10 फीसदी आरक्षण संबंधी विधेयक को राष्ट्रपति से मंजूरी मिलने के बाद अब सरकार इसके नियम बनाने में जुट गई है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री थावरचंद गहलोत ने अपने विभाग को एक सप्ताह के भीतर इसे तैयार करने का लक्ष्य दिया है। 

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