कैसे थमेगी कोरोना की दूसरी लहर? केंद्र सरकार ने राज्यों को दिए ये पांच मंत्र

कोरोना संक्रमण की बेकाबू हो चुकी दूसरी लहर को थामने के लिए केंद्र सरकार ने राज्यों को आरटी-पीसीआर टेस्ट बढ़ाने से लेकर कोविड मरीजों के लिए बिस्तर बढ़ाने तक, 5 रणनीति पर काम करने को कहा है। कोरोना स्थिति की समीक्षा के बाद केंद्र सरकार ने राज्यों को ये सुझाव ऐसे समय पर दिए हैं, जब देश में प्रतिदिन 2 लाख से अधिक केस सामने आने लगे हैं।  

केंद्र ने राज्यों को टेस्टिंग की संख्या बढ़ाने की सलाह देते हुए कहा है कि सभी जिलों में न्यूनतम 70% आरटी-पीसीआर और रैपिड एंटीजन टेस्ट किए जाए। साथ ही घनी आबादी वाले क्षेत्रों में स्क्रीनिंग परीक्षणों के साथ-साथ उन क्षेत्रों में भी टेस्ट करने की स्पीड बढ़ाई जाए, जहां नए क्लस्टर उभर रहे हैं। वहीं, रैपिड एंटीजेन टेस्ट (आरएटी) में नेगेटिव पाए जाने वाले लोगों का अनिवार्य रूप से आरटी-पासीआर टेस्ट भी किया जाए।

राज्यों से कहा गया है कि वायरस के फैलने की गति पर अंकुश लगाने के लिए वायरस को ट्रैक करने के प्रभावी तरीके अपनाने होंगे, साथ ही रोकथाम के नियमों को सख्ती से लागू करना होगा। वहीं, कंटेनमेंट जोन में नियंत्रण और निगरानी की गतिविधियों पर विशेष ध्यान देना होगा। 

राज्यों को लोगों के अनावश्यक आवाजाही पर रोक लगाकर और भीड़भाड़ वाली जगहों पर कोविड नियमों का सख्ती से पालन कराया जाने की सलाह दी गई है।इसके आलावा कहा गया है कि समय रहते उन सभी लोगों का वैक्सीनेशन भी किया जाए, जो वैक्सीन लगवाने के दायरे में फिट बैठते हैं। 

वायरस से लड़ने के लिए राज्यों को एनएचएम फंड के तहत एनएसएस, एनवाईके, महिला स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) के स्वयंसेवकों और सेवानिवृत्त डॉक्टरों को अनुबंध पर रखने की सलाह दी गई है। 

वहीं राज्यों को यह सलाह भी दी गई कि वे कोरोना मरीजों के लिए अधिक से अधिक कोविड बेड उपलब्ध कराए। साथ ही उन्हें यह भी कहा गया है कि हॉस्पिटल कैंपस में मौजूद खाली पड़ी बिल्डिंगों का इस्तेमाल भी कोविड बेड बनाने के लिए किया जाए। इसके अलावा राज्यों को यह भी सलाह दी गई कि वे COVID-19 रोगियों के इलाज के लिए केंद्रीय मंत्रालयों और सार्वजनिक उपक्रमों के अस्पतालों का उपयोग करें

राज्यों को अतिरिक्त COVID19 समर्पित वार्डों के निर्माण के लिए समर्पित COVID19 बेड बढ़ाने और अस्पताल परिसर (AIIMS सहित) में उपलब्ध भवनों का उपयोग करने की सलाह दी गई है। राज्यों को यह भी सलाह दी गई कि वे COVID-19 रोगियों के इलाज के लिए केंद्रीय मंत्रालयों और सार्वजनिक उपक्रमों के अस्पतालों का उपयोग करें