BSNL MTNL की खराब हालत के लिए UPA शासन में लिए गए फैसले जिम्मेदार: मनोज सिन्हा

दूरसंचार मंत्री मनोज सिन्हा ने 10 अप्रैल को कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र की दूरसंचार कंपनियों बीएसएनएल और एमटीएनएल की हालत संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (संप्रग) सरकार के कार्यकाल में लिए गए फैसलों की वजह से खराब हुई है। उन्होंने कांग्रेस के इन आरोपों को खारिज कर दिया कि दोनों कंपनियों के हितों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। 

सिन्हा ने पीटीआई भाषा से कहा, ''कांग्रेस को हमारी आर्थिक नीतियों को लेकर गलत और आधारहीन आरोप लगाने से पहले अपना 'होमवर्क करना चाहिए। दोनों ही सरकारी कंपनियों को संप्रग कार्यकाल के दौरान लिए गए फैसलों से नुकसान हुआ है।

दोनों ही सार्वजनिक उपक्रमों को 2009-10 से नुकसान हो रहा है। पिछले सप्ताह विपक्षी कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर अपने पूंजीपति मित्रों की कंपनियों को बीएसएनएल और एमटीएनएल की कीमत पर आगे बढ़ाने का आरोप लगाया था।

कांग्रेस का आरोप, BSNL और MTNL को 'धीमा जहर' दे रही है केंद्र सरकार

इससे पहले बीते 4 अप्रैल को घाटे में चल रही सार्वजनिक क्षेत्र की दूरसंचार कंपनियों के पुनरोद्धार के लिए प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) ने हस्तक्षेप किया था। पीएमओ ने इन कंपनियों के तीन परेशान करने वाले मुद्दों के हल के लिए कदम उठाने को कहा है। एक आधिकारिक सूत्र ने बृहस्पतिवार (4 अप्रैल) को कहा था कि कुछ दिन पहले दूरसंचार और वित्त मंत्रालय के अधिकारियों, नीति आयोग के साथ बैठक में दूरसंचार विभाग से दोनों कंपनियों को 4जी स्पेक्ट्रम आवंटन की रूपरेखा तेजी से भेजने को कहा। साथ ही उससे स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना (वीआरएस) तथा तत्काल वित्तीय सहायता पर भी कदम उठाने को कहा।

दूरसंचार क्षेत्र में गलाकाट प्रतिस्पर्धा के दौर में संकट में फंसी दूरसंचार कंपनियां परिचालन में बने रहे के लिए ये तीन उपाय चाहती हैं। सूत्र ने पीटीआई भाषा से कहा, ''सरकार ने तय किया है कि एमटीएनएल और बीएसएनएल दोनों का पुनरोद्धार किया जाएगा जिससे ये स्वस्थ तरीके से टिकी रहें। पीएमओ के वरिष्ठ अधिकारी ने दूरसंचार विभाग, वित्त मंत्रालय और नीति आयोग के साथ बैठक में तय किया गया कि विभाग जल्द से जल्द एमटीएनएल और बीएसएनएल के पुनरोद्धार के लिए विस्तृत रूपरेखा भेजेगा।"