हाईकोर्ट के पास सड़क पार करने के लिए समस्या का समाधान हो, नहीं तो जज वहीं आकर धरना देंगे- सुप्रीम कोर्ट

हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट के पास मथुरा रोड पर पैदल यात्रियों के लिए सुरक्षित क्रॉसिंग बनाने में देरी पर केंद्र सरकार को चेतावनी दी और 25 नवंबर तक कार्रवाई करने को कहा। पीठ ने सड़क दुर्घटना पीड़ितों की अंतरिम मुआवजा योजना का व्यापक प्रचार करने का भी निर्देश दिया, ताकि नागरिकों को योजना और अपने अधिकारों की जानकारी मिल सके।

हाईकोर्ट के पास सड़क पार करने के लिए समस्या का समाधान हो, नहीं तो जज वहीं आकर धरना देंगे- सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली। विशेष संवाददाता सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कहा है कि दिल्ली हाईकोर्ट के पास मथुरा रोड पर पैदल यात्रियों के लिए सड़क पार करने के लिए क्रॉसिंग की समुचित व्यवस्था नहीं होने पर चिंता जाहिर की। शीर्ष अदालत ने इसे गंभीरता से हुए केंद्र सरकार से समस्या का समाधान करने का निर्देश दिया और कहा कि यदि अगली सुनवाई से पहले समुचित कदम नहीं उठाया जाता है तो न्यायाधीश खुद वहां आकर धरना देंगे।

मथुरा रोड पर पैदल यात्रियों की सुरक्षा

जस्टिस जेबी पारदीवाला और केवी विश्वनाथन की पीठ ने हाईकोर्ट के पास मथुरा रोड पर लोगों को सड़क पार करने में हो रही कठिनाईयों पर चिंता जाहिर करते हुए केंद्र सरकार से समस्या का समाधान के लिए समुचित कदम उठाने का आदेश दिया। पीठ ने मौखिक तौर पर सरकार से कहा ‘यदि अगली सुनवाई तक समस्या का समाधन नहीं हुआ तो जज खुद वहां आकर धरना देंगे...’ सुप्रीम कोर्ट मथुरा रोड क्रॉसिंग पर पैदल यात्रियों के लिए बुनियादी सुविधाओं की कमी को लेकर दाखिल याचिका पर सुनवाई कर रही है। इस जगह से कोर्ट आने वाले लोगों और आम जनता की काफी आवाजाही रहती है। इस मामले में न्याय मित्र की भूमिका निभा रहे वरिष्ठ अधिवक्ता गौरव अग्रवाल ने 15 सितंबर को पीठ को बताया था कि सरकार ने वहां एक रेड लाइट लगा दी है। हालांकि पीठ ने दिल्ली हाई कोर्ट क्रॉसिंग के पास स्पीड ब्रेकर और रंबल स्ट्रिप्स लगाने का सुझाव दिया था। जस्टिस पारदीवाला ने कहा कि यह मामला बहुत महत्वपूर्ण है और चेतावनी दी कि जज खुद वहां जाकर देखेंगे कि जरूरी काम हुआ है या नहीं।

इसके बाद, पीठ ने 5 अक्टूबर को फिर से निर्देश दिया था कि मथुरा रोड पर दिल्ली हाई कोर्ट और चिड़ियाघर के पास प्राथमिकता के आधार पर पैदल यात्रियों के लिए क्रॉसिंग बनाई जाए। शुक्रवार को मामले की सुनवाई शुरू होने पर केंद्र की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल विक्रमजीत बनर्जी ने पीठ से कहा कि ‘यह मुद्दा केंद्र सरकार द्वारा गठित एक उच्च-स्तरीय समिति के पास है, जो यह जांच कर रही है कि क्रॉसिंग पर क्या कदम उठाए जाने चाहिए।’ इस पर जस्टिस पारदीवाला ने मौखिक रूप से कहा ‘समिति का होना ठीक है, लेकिन ठोस कार्रवाई की जानी चाहिए, वरना हम मुख्य सचिव को अदालत में पेश होने का आदेश देने के लिए मजबूर हो जाएगी।

सुप्रीम कोर्ट ने मौखिक तौर पर सरकार को चेतावनी दी कि यदि 25 नवंबर तक कोई कार्रवाई नहीं की जाती है, तो न्यायाधीश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल साथ दिल्ली हाई कोर्ट के बाहर जाकर बैठ जाएंगे, तब तक नहीं उठेंगे, जब तक कि यह मुद्दा सुलझ नहीं जाता। जस्टिस पारदीवाला ने सरकार को यह भी सुझाव दिया कि समिति अपनी किसी एक बैठक में न्याय मित्र व वरिष्ठ अधिवक्ता अग्रवाल को भी शामिल कर सकती है। आदेश का पालन नहीं होने से जुड़े मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही है।

सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए अंतरिम मुआवजा

अंतरिम मुआवजे के संबंध में -

सुप्रीम कोर्ट ने सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए एक महत्वपूर्ण कल्याणकारी योजना को केंद्र सरकार द्वारा चुपचाप लागू किए जाने पर असंतोष जताया। शीर्ष अदालत ने नई ‘पीड़ित मुआवजा (अंतरिम राहत) योजना 2026’ को बिना घोषणा के लागू किया गया कानून करार दिया।

जस्टिस जे.बी. पारदीवाला और के.वी. विश्वनाथन की पीठ ने कहा कि अगर आम जनता को किसी कल्याणकारी कानून के बारे में पता ही न हो, तो ऐसे कानून का कोई मतलब नहीं रह जाता। शीर्ष अदालत ने कहा ‘यह बिना घोषणा के लागू किया गया कानून है। लोगों को इसके बारे में पता होना चाहिए क्योंकि यह उनके फायदे के लिए बनाया गया है। आम आदमी को तो इसका पता ही नहीं चलेगा।’ इसके साथ ही, पीठ ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया कि वह एक व्यापक प्रचार अभियान चलाए, ताकि नागरिकों को नए नियमों के तहत मिलने वाले उनके अधिकारों के बारे में जानकारी मिल सके। यह मामला 28 अप्रैल, 2025 के सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश का पालन न किए जाने के आरोप वाली अवमानना ​​याचिका के दौरान उठाया गया। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को निर्देश दिया था कि वह मोटर वाहन अधिनियम की धारा 164ए के तहत एक वैधानिक तंत्र बनाए, ताकि सड़क दुर्घटनाओं के पीड़ितों और उनके परिवारों को तुरंत अंतरिम आर्थिक राहत मिल सके। मामले की सुनवाई के दौरान, अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल विक्रमजीत बनर्जी ने पीठ को बताया कि केंद्र सरकार ने पीड़ितों को मुआवजा (अंतरिम राहत) योजना, 2026 तैयार कर ली है। योजना के क्लॉज 6 की ओर ध्यान दिलाते हुए, उन्होंने पीठ से कहा कि 23 फरवरी को ही सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को एक पत्र भेज दिया गया था, जिसमें नई गाइडलाइंस को लागू करने के लिए कहा गया था।

हालांकि, इस जानकारी से याचिकाकर्ता और मामले में न्याय मित्र की भूमिका निभा रहे वरिष्ठ अधिवक्ता गौरव अग्रवाल इस पर हैरान रह गए और पीठ से कहा कि उन्हें इस बात की कोई पूर्व जानकारी नहीं थी कि यह योजना पहले ही तैयार की जा चुकी है और भेजी भी जा चुकी है।

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

✦मथुरा रोड पर पैदल यात्रियों के लिए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को क्या निर्देश दिया?−
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को मथुरा रोड पर पैदल यात्रियों के लिए क्रॉसिंग की व्यवस्था करने और समस्या का समाधान करने के लिए समुचित कदम उठाने का निर्देश दिया।
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