supreme court verdict on sabrimala and rafale case today - सबरीमाला, राहुल गांधी और राफेल मामले में सुप्रीम कोर्ट आज सुनाएगा फैसला DA Image
14 दिसंबर, 2019|6:48|IST

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सबरीमाला, राहुल गांधी और राफेल मामले में सुप्रीम कोर्ट आज सुनाएगा फैसला

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सुप्रीम कोर्ट सबरीमाला और राफेल मामले पर दायर पुनर्विचार याचिका पर गुरुवार को फैसला सुनाएगा। कोर्ट ने राफेल सौदे की जांच कराने की मांग वाली पुनर्विचार याचिकाओं पर मई में ही सुनवाई पूरी कर फैसला सुरक्षित रख लिया था। वहीं, सबरीमाला स्थित अयप्पा मंदिर में सभी आयु वर्ग की महिलाओं के प्रवेश की अनुमति देने के फैसले के खिलाफ दायर पुनर्विचार याचिका पर फरवरी में फैसला सुरक्षित रखा था। वहीं, सुप्रीम कोर्ट राफेल मामले में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के बारे में चौकीदार चोर है टिप्पणी के लिए कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ लंबित अवमानना मामले में बृहस्पतिवार को फैसला सुनाएगा।

सबरीमला पर दायर 65 याचिकाओं पर फैसला 

उच्चतम न्यायालय सबरीमाला मामले में 56 पुनर्विचार याचिकाओं, चार ताजा रिट याचिकाओं और मामला स्थानांतरित करने संबंधी पांच याचिकाओं समेत 65 याचिकाओं पर अपना फैसला सुनाएगा। ये याचिकाएं उसके फैसले के बाद दायर की गई थी। सबरीमाला पर उच्चतम न्यायालय के फैसले के बाद केरल में हिंसक प्रदर्शन हुए थे। मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यीय संविधान पीठ ने 28 सितंबर 2018 के उसके फैसले पर पुनर्विचार करने की मांग करने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करने के बाद छह फरवरी को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। शीर्ष न्यायालय ने मशहूर अयप्पा मंदिर में 10 से 50 वर्ष की आयु वाली महिलाओं और लड़कियों के प्रवेश पर लगे रोक को हटा दिया था।

राफेल सौदे को क्लीन चिट दी थी

शीर्ष अदालत मामले में पूर्व केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा और अरूण शौरी तथा वकील प्रशांत भूषण समेत कुछ अन्य की याचिकाओं पर फैसला सुनाएगी, जिनमें पिछले साल के 14 दिसंबर के उस फैसले पर पुनर्विचार की मांग की गई है जिसमें फ्रांस की कंपनी दसॉल्ट से 36 लड़ाकू विमान खरीदने के केंद्र के राफेल सौदे को क्लीन चिट दी गई थी। मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई, न्यायमूर्ति एस. के. कौल और न्यायमूर्ति के. एम. जोसफ की पीठ राजनीतिक रूप से संवेदनशील इस मामले में फैसला सुनाएगी। गौरतलब है कि 14 दिसंबर 2018 को शीर्ष अदालत ने 58,000 करोड़ के इस समझौते में कथित अनियमितताओं के खिलाफ जांच का मांग कर रही याचिकाओं को खारिज कर दिया था।

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