संसद में अभी जारी रह सकता है राफेल पर तूफान, जानिए कैसे

तीन राज्यों में चुनाव हारने के बाद राफेल विमान सौदे पर सरकार को सुप्रीम कोर्ट(Supreme Court) के फैसले से बड़ी राहत मिली है। लेकिन कांग्रेस द्वारा संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) जांच पर अड़े रहने और सरकार की सहयोगी शिवसेना के रुख से संसद में यह मुद्दा अभी गरम रहेगा। शिवसेना भी जेपीसी के पक्ष में खड़ी दिखती है। इसलिए बड़ी राहत मिलने के बावजूद इस मुद्दे से पीछा छूटता नहीं दिख रहा है।

 विमानों की खरीद प्रक्रिया, इनकी कीमतों तथा ऑफसेट सहयोगी चुने जाने को लेकर जो आरोप लगाए गए थे, उन्हें सर्वोच्च अदालत ने खारिज कर दिया है। इसलिए कानूनी मोर्चे पर सरकार के लिए यह बड़ी जीत है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद यह विवाद खत्म मान लिया जाना चाहिए। लेकिन कांग्रेस मुद्दे को छोड़ती नजर नहीं आ रही है। 

राफेल को लेकर अभी तक राजनीति जानकारों की सोच रही है कि इसका जमीनी स्तर पर कोई असर नहीं है। हालिया चुनावों में भी इसका कोई असर पड़ा हो, ऐसे संकेत नहीं हैं। लेकिन लोकसभा चुनावों में अभी समय है, उसे लेकर सरकार को कोई आशंका थी भी, तो वह दूर हो गई। इसलिए कांग्रेस इस मुद्दे को उठाना जारी रखती है, तो पिछले मामलों को उठाकर वह पलटवार करेगी।

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दरअसल, कांग्रेस ने संसद सत्र शुरू होते ही राफेल सौदे की जांच के लिए जेपीसी बनाने की मांग उठानी शुरू कर दी थी। चर्चा के लिए भी नोटिस दिए हैं। लेकिन शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट का फैसला आते ही सत्तापक्ष ने आक्रामक रुख धारण कर लिया है। जिस प्रकार से वरिष्ठ मंत्रियों ने दोनों सदनों में मोर्चा संभाला और खुद ही इस पर चर्चा की मांग कर डाली, उससे साफ है कि सत्तापक्ष हमलावर रहेगा। 

कांग्रेस के रुख से साफ है कि अभी इस मुद्दे को संसद में उठाएगी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बावजूद इसे आगे कितना खींच पाएगी, यह कहना मुश्किल है। दूसरा काफी कुछ इस बात पर भी निर्भर करेगा कि उसके सहयोगी दलों का क्या रुख रहता है। पहले भी वे इस मुद्दे पर कांग्रेस के साथ खड़े नहीं दिखे हैं।

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