एसआईआर: नाम हटाने के खिलाफ 28 अक्टूबर को होगी सुनवाई
सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के दौरान नाम हटाए जाने के खिलाफ याचिका पर 28 अक्टूबर को सुनवाई तय की है। याचिका में नोटिस पाने वाले मतदाताओं के नाम और कारण सार्वजनिक करने तथा पहले से पंजीकृत मतदाताओं के लिए नाम दोबारा जोड़ने की उचित प्रक्रिया बनाने की मांग की गई है। दिल्ली की अंतिम मतदाता सूची 4 दिसंबर को प्रकाशित होगी।

नई दिल्ली। विशेष संवाददाता सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कहा कि वह 28 अक्टूबर को दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के दौरान बड़े पैमाने पर मतदाताओं के नाम हटाए जाने के खिलाफ दाखिल याचिका पर 28 अक्टूबर को सुनवाई करेगा। शीर्ष अदालत में दाखिल याचिका में भारत के निर्वाचन आयोग और दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को एसआईआर के दौरान जिन मतनदाताओं को लॉजिकल विसंगतियों के नाम पर नोटिस भेजे गए हैं, उनके नाम और नोटिस जारी करने के कारणों का सार्वजनिक रूप से खुलासा करने का आदेश देने की मांग की गई है।
दिल्ली एसआईआर पर 28 अक्टूबर को सुनवाई
देश के प्रधान न्यायाधीश (सीजेआई) सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची की पीठ के समक्ष याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने मामले का उल्लेख करते हुए इस पर तत्काल सुनवाई की मांग की। भूषण ने पीठ से कहा याचिकाकर्ताओं ने एक अर्जी दाखिल की है जिसमें निर्वाचन आयोग से उन वोटरों को शामिल करने के लिए सही तरीका बनाने का निर्देश देने की मांग की गई है, जिनके नाम दिल्ली में एसआईआर के बाद मतदाता सूची से बाहर कर दिया। उन्होंने कहा कि दोबारा नाम जोड़ने के लिए यह घोषणा करने की जरूरत नहीं होना चाहिए कि वे पहली बार मतदाता सूची में शामिल होने के लिए आवेदन कर रहे हैं। अधिवक्ता भूषण ने पीठ से कहा दिल्ली में एसआईआर के तहत दावे और आपत्तियां दाखिल करने की समय-सीमा 30 अक्टूबर तक बढ़ा दी गई है, जिसके बाद अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित की जाएगी। उन्होंने पीठ से सुप्रीम कोर्ट ने पिछले माह मुख्य याचिका पर नोटिस जारी किया था और इस मामले की सुनवाई 30 अक्टूबर को होने की संभावना है। उन्होंने पीठ से आग्रह किया याचिका पर 30 अक्टूबर से पहले सुनवाई की जाए। इसके बाद, सीजेआई ने कहा कि 28 अक्टूबर को ही मामले की सुनवाई करेगा। जब भूषण, इससे पहले सुनवाई का आग्रह किया, तो पीठ से ‘हम एक ऐसा आदेश पारित करने के बारे में सोच रहे हैं जो इस मामले को देख लेगा।’ भारत के निर्वाचन आयोग ने 26 सितंबर को दिल्ली में चल रहे एसआईआर के तहत दावे और आपत्तियां दाखिल करने की समय-सीमा एक महीने बढ़ाकर 30 अक्टूबर कर दी थी और अब फाइनल वोटर लिस्ट 4 दिसंबर को प्रकाशित की जाएगी।
याचिका में मतदाता सूची में नाम जोड़ने की प्रक्रिया की मांग
सुप्रीम कोर्ट 22 सितंबर को अंजलि भारद्वाज और अमृता जौहरी की ओर से दाखिल याचिका पर सुनवाई के लिए सहमत हो गया था। इस याचिका में लॉजिकल विसंगतियों की कैटेगरी के तहत वोटरों के वर्गीकरण से जुड़े क्राइटेरिया, परिभाषाओं, एल्गोरिदम पैरामीटर और ऑपरेशनल गाइडलाइंस का खुलासा करने की भी मांग की गई थी। हाल ही में, याचिकाकर्ताओं ने लंबित याचिका में एक अर्जी दाखिल की है। इसमें निर्वाचन आयोग को यह आदेश देने की मांग की गई है कि पहले से पंजीकृत किसी भी वोटर को फार्म 6 में दिया गया वह घोषणा-पत्र जमा करने के लिए न कहा जाए ‘जो असल में उस वोटर पर लागू नहीं होता है’ और पहले से पंजीकृत वोटरों को शामिल करने के लिए कोई सही फार्म या डिक्लेरेशन तय किया जाए। फार्म 6 एक के जरिए कोई योग्य व्यक्ति वोटर लिस्ट में अपना नाम शामिल करने की मांग करता है।

