सोशल मीडिया तक बच्चों की पहुंच मामले में केंद्र को नोटिस
सुप्रीम कोर्ट ने बच्चों को सोशल मीडिया के खतरों से बचाने और उम्र के आधार पर उनके इस्तेमाल को सीमित करने के लिए कानूनी ढांचा बनाने की मांग पर केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है। इंदौर के एक स्कूल और उसके निदेशक की याचिका में साइबर बुलिंग, ऑनलाइन ग्रूमिंग, हानिकारक सामग्री, लत और बच्चों के निजी डेटा के दुरुपयोग से निपटने के लिए व्यापक नीति की मांग की गई है।

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को फेसबुक, इंस्टाग्राम सहित तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बच्चों की पहुंच को सीमित करने और उन्हें ऑनलाइन खतरों से बचाने के लिए एक नियम-कानूनी ढांचा बनाने की मांग पर केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है। याचिका में सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर उम्र के आधार पर रोक लगाने की मांग की गई है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की पीठ ने मामले में सरकार को नोटिस जारी करते हुए अगली सुनवाई 7 दिसंबर से पहले अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। पीठ ने इंदौर के एमराल्ड हाइट्स इंटरनेशनल स्कूल और इसके निदेशक सिद्धार्थ सिंह की याचिका पर यह आदेश दिया है।
याचिका में एक व्यापक नीति बनाने की मांग की गई है, जो साइबर बुलिंग, ऑनलाइन ग्रूमिंग, यौन शोषण, हानिकारक कंटेंट और प्लेटफॉर्म के ऐसे डिजाइन जो लत लगाते हैं, जैसे खतरों से निपट सके। याचिका में अवसाद, चिंता, शरीर की बनावट को लेकर हीन भावना (बॉडी-इमेज इश्यू), नींद में खलल और बच्चों के निजी डेटा के गलत इस्तेमाल को लेकर भी चिंता जताते हुए इस पर रोक लगाने की मांग की गई है। शीर्ष अदालत में दाखिल याचिका कहा गया कि इन खतरों से निपटने के लिए केवल स्वैच्छिक सुरक्षा उपाय और माता-पिता द्वारा नियंत्रण काफी नहीं हैं। इसमें मांग की है कि सरकार द्वारा पर्याप्त सुरक्षा उपाय न कर पाना बच्चों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है।


