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सीबीआई अधिकारी बस्सी के तबादले पर SC का जांच एजेंसी से जवाब तलब

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सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई के पुलिस उपाधीक्षक ए.के. बस्सी द्वारा अपने पोर्ट ब्लेयर तबादले को चुनौती देनेवाली याचिका पर शुक्रवार को जांच एजेंसी से जवाब मांगा। मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई और न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की पीठ ने केंद्रीय जांच एजेंसी को छह सप्ताह में जवाब देने को कहा है। 

राव निशाना बना रहे : बस्सी
अस्थाना के खिलाफ भ्रष्टाचार मामले के जांच अधिकारी बस्सी ने कहा कि राव उन्हें निशाना बना रहे हैं। राव सीबीआई में मौजूद उन तत्वों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं जो नहीं चाहते कि वह अस्थाना के खिलाफ प्राथमिकी की स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच करें। बस्सी की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता राजीव धवन ने कहा कि यह मामला सीबीआई के प्रशासन पर सवाल उठाता है। उन्होंने कहा कि इस मामले से जांच की पवित्रता भी प्रभावित होगी।

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तबादला गहरी साजिश का हिस्सा : बस्सी
उन्होंने कहा कि यह एक अधिकारी के तबादले का सामान्य मामला नहीं है। वर्मा के मामले में दिए गए आवेदन में उन्होंने कहा था कि उनका तबादला उस गहरी साजिश के तहत है जिसका उद्देश्य अस्थाना के खिलाफ जांच को प्रभावित करना है। साथ ही मामले में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष तरीके से जांच करने के लिए उन्हें परेशान करना है।

सीबीआई में विवादों से कोई लेना-देना नहीं
बस्सी ने कहा कि सीबीआई में काम करते हुए वह किसी भी गुट या धड़े का हिस्सा नहीं रहे और केंद्रीय जांच एजेंसी में उठे कथित विवादों से उनका कोई लेना-देना नहीं है। उन्होंने ऐसे किसी भी मामले में जांच दल का हिस्सा बनने का अधिकार नहीं मांगा, जिसकी जांच सीबीआई कर रही है या जो टीम अस्थाना के खिलाफ प्राथमिकी की जांच कर रही है।

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तबादले को दुर्भावना से प्रेरित बताया था
बस्सी ने 21 जनवरी को अपने तबादले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देते हुए कहा था कि यह दुर्भावना से प्रेरित है और इससे सीबीआई के पूर्व विशेष निदेशक राकेश अस्थाना के खिलाफ जांच प्रभावित होगी। बस्सी के तबादले का आदेश 11 जनवरी को जारी हुआ था। इस आदेश को चुनौती देते हुए बस्सी ने कहा कि पूर्व सीबीआई निदेशक आलोक कुमार वर्मा की अपील पर शीर्ष अदालत ने जो आदेश जारी किए थे, यह उसका उल्लंघन है।

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  • Web Title:Supreme Court seeks CBI response on AK Bassi plea challenging transfer