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सुप्रीम कोर्ट ने कहा- लॉकडाउन में पूर्ण वेतन देने के खिलाफ अर्जियों पर तुरंत ध्यान दे केंद्र सरकार

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को केंद्र से कहा कि लॉकडाउन के दौरान कामगारों को पूर्ण वेतन का भुगतान करने के गृह मंत्रालय के 29 मार्च के आदेश को चुनौती देने अर्जियों को अरजेंसी के साथ...

सुप्रीम कोर्ट ने कहा- लॉकडाउन में पूर्ण वेतन देने के खिलाफ अर्जियों पर तुरंत ध्यान दे केंद्र सरकार
एजेंसी,नई दिल्ली।Tue, 26 May 2020 11:16 PM
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सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को केंद्र से कहा कि लॉकडाउन के दौरान कामगारों को पूर्ण वेतन का भुगतान करने के गृह मंत्रालय के 29 मार्च के आदेश को चुनौती देने अर्जियों को अरजेंसी के साथ निपटाए। न्यायाधीश एसके कौल और न्यायाधीश एमआर शाह के साथ न्यायाधीश अशोक भूषण की अध्यक्षता वाली पीठ ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मामले की सुनवाई करते हुए केंद्र से इस मामले पर अपना जवाब दर्ज करने को कहा और इस मामले पर अगले सप्ताह तक सुनवाई टाल दी।

केंद्र का प्रतिनिधित्व कर रहे अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल ने पीठ के समक्ष दलील दी कि केंद्र ने 17 मई को एक नई अधिसूचना जारी की है, जो 29 मार्च के केंद्रीय गृह मंत्रालय के आदेश को रद्द कर देती है।

इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि छोटे उद्योग राष्ट्रव्यापी बंद के कारण बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं और अगर वे कमाई नहीं कर सकते हैं, तो किस माध्यम से कर्मचारियों को पूर्ण वेतन दे सकते हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने 15 मई को कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए लागू राष्ट्रव्यापी बंद के दौरान श्रमिकों को पूर्ण मजदूरी का भुगतान करने में असमर्थ नियोक्ताओं के खिलाफ कठोर कार्रवाई नहीं करने का आदेश दिया था। सुप्रीम कोर्ट के इस निदेर्श ने वस्तुत: गृह मंत्रालय के 29 मार्च के परिपत्र पर रोक लगा दी थी।

सुप्रीम कोर्ट की प्रतिक्रिया औद्योगिक इकाइयों द्वारा दायर याचिकाओं पर आई है, जिसने अदालत में दावा किया है कि उनके पास भुगतान करने का कोई साधन नहीं है क्योंकि उनका तमाम काम व उत्पादन ठप पड़ा है।

याचिकाकर्ताओं ने दलील दी कि भारत सरकार ने कार्यबल के लिए कोई कदम नहीं उठाया है और इसके बजाय पूरी मजदूरी देने के लिए नियोक्ताओं/मालिकों पर पूरा बोझ डाल दिया है। याचिकाकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष कहा कि कोरोना वायरस महामारी के मद्देनजर लागू किए गए राष्ट्रव्यापी बंद के दौरान संगठनों को उनके कार्यबल का भुगतान करने से पूरी तरह से छूट दी जानी चाहिए।

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