शादीशुदा बेटी भी अनुकंपा पर नौकरी पाने की हकदार : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि अनुकंपा के आधार पर शादीशुदा बेटी भी नौकरी पाने की हकदार है। शीर्ष अदालत ने अनुकंपा के आधार पर शादीशुदा बेटी को नौकरी के लिए अयोग्य मानने की नीति को रद्द करते हुए यह फैसला दिया है। न्यायमूर्ति एम.एम. सुंदरेश और न्यायमूर्ति पी.बी. वराले की पीठ ने अपने फैसले में कहा कि अनुकंपा के आधार पर नौकरी देने के लिए तलाकशुदा या पति द्वारा छोड़ी गई बेटियों को ही योग्य मानने ​​और शादीशुदा बेटियों को अयोग्य मानने की सरकार की नीति पूरी तरह से गलत है और यह समानता के अधिकार का हनन करता है। शीर्ष अदालत ने फैसले में कहा कि सरकार की नीति में बेटा-बेटियों के बीच इस तरह का वर्गीकरण असंवैधानिक है और संविधान के अनुच्छेद-14 के तहत समानता के अधिकार का उल्लंघन करता है। पीठ ने अपने फैसले में कहा कि शीर्ष अदालत ने हमेशा से यह माना है कि बेटी और बेटे के बीच फर्क करने वाला कोई भी वर्गीकरण असंवैधानिक है। इसमें कहा गया कि बिहार सरकार की नीति को देखने पर हमें लगता है कि सिर्फ तलाकशुदा या पति द्वारा छोड़ी गई बेटी तक योग्यता सीमित करने वाला वर्गीकरण कानून की नजर में अनुचित और गलत है。

बिहार सरकार की नीति रद्द

सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार द्वारा कर्मचारी की मौत होने पर परिजनों को अनुकंपा के आधार पर नौकरी देने के लिए 10 दिसंबर, 2014 की जारी नीति की उस शर्त को रद्द कर दिया, जिसमें शादीशुदा बेटी को नौकरी के लिए अयोग्य माना गया था। सुप्रीम कोर्ट ने शायरा खातून की याचिका पर यह फैसला दिया। उन्होंने अपने पिता की मौत के बाद अनुकंपा के आधार पर नौकरी मांगी थी, लेकिन राज्य सरकार ने इस आधार पर नौकरी देने से इनकार कर दिया था कि वह न तो तलाकशुदा और न ही पति ने उन्हें छोड़ा है। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार को आदेश दिया कि महिला को आठ सप्ताह में अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के लिए आवेदन पर गुण-दोष के आधार पर विचार करे और योग्य पाई जाती है तो उन्हें नौकरी दें।

शादी के बाद बेटी से मायका छोड़ने की धारणा गलत

सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार की दलीलों को सिरे से खारिज कर दिया। राज्य ने कहा था कि शादीशुदा बेटी से आमतौर पर शादी के बाद अपना मायका छोड़ने की उम्मीद की जाती है। पीठ ने कहा कि कानून में ऐसी धारणा की कोई जगह नहीं है। फैसले में कहा गया कि कानून में ऐसी कोई धारणा नहीं हो सकती कि शादी के बाद बेटी अपने मायके से रिश्ते तोड़ लेती है और अपने ससुराल में पति के साथ रहती है।’

हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के फैसले को सही ठहराया

सुप्रीम कोर्ट पटना हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ शायरा खातून की अपील पर सुनवाई कर रही थी। हाईकोर्ट ने शादीशुदा होने के चलते अपीलकर्ता को पिता की मौत के बाद अनुकंपा के आधार पर नौकरी देने से इनकार करने के राज्य सरकार के फैसले को सही ठहराया था।

बहुत तकनीकी आधार पर नौकरी से इनकार करना गलत

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सक्षम प्राधिकार को अनुकंपा पर नौकरी की मांग वाली अर्जी पर विचार करते समय बहुत ज्यादा तकनीकी रवैया अपनाकर उसके दावे पर विचार करने से इनकार नहीं करना चाहिए। पीठ ने कहा कि ‘किसी भी स्थिति में, बहुत अधिक तकनीकी रवैया अपनाना अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के दावे पर विचार करने से इनकार करने का आधार नहीं हो सकता।