‘गैराज में चल रहे विधि कॉलजों को मान्यता देना चिंता की बात’
सुप्रीम कोर्ट ने बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा गैराज से चल रहे विधि कॉलेजों की मान्यता पर चिंता जताई। जस्टिस ने इन कॉलेजों से वकील के तरीके से पंजीकरण का विरोध करने के लिए बीसीआई की आलोचना की। याचिकाकर्ता की अपील पर हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी गई है।

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को बार काउंसिल ऑफ इंडिया (बीसीआई) द्वारा गैराज जैसी जगहों से चल रहे कुछ विधि कॉलेजों को मान्यता देने पर चिंता जताई। साथ ही, कोर्ट ने एक विधि स्नातक के वकील के तौर पर पंजीकरण का विरोध करने के काउंसिल के रुख की आलोचना भी की। जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस संदीप मेहता और जस्टिस आर. महादेवन की पीठ चार्टर्ड अकाउंटेंट के.आर. सुदर्शन की याचिका पर सुनवाई कर रही थी। सुदर्शन ने बाद में कानून की डिग्री हासिल की थी, लेकिन तमिलनाडु और पुदुचेरी बार काउंसिल ने उन्हें वकील के तौर पर पंजीकरण करने से मना कर दिया था क्योंकि उनके खिलाफ एक आपराधिक मामला लंबित था।
पीठ ने बीसीआई की ओर से पेश वरिष्ठ वकील एस. गुरुकृष्णकुमार से कहा कि हम अभी इस पर आदेश दे सकते हैं। यह आदेश पूरी तरह से कानून के खिलाफ है। जब वरिष्ठ वकील ने कहा कि इसमें ‘एक बड़ी चिंता’ शामिल है, तो जस्टिस मेहता ने जवाब दिया कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया का गैराज में चल रहे कॉलेजों को मान्यता देना ही असल बड़ी चिंता है। उन्होंने आगे कहा कि बीसीआई पूरे देश में दोषियों को धड़ल्ले से पंजीकृत कर रहा है। सुदर्शन की ओर से पेश वरिष्ठ वकील निखिल गोयल ने बताया कि याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट की पीठ के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी और वकील के तौर पर पंजीकरण के लिए रिट याचिका भी दायर की थी। उन्होंने बताया कि मद्रास हाईकोर्ट ने इस मामले को पांच जजों की पीठ के पास भेज दिया है। उन्होंने पीठ से अंतरिम राहत की मांग की और बताया कि पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या के दोषियों में से एक, 31 साल की सजा काटने के बावजूद, अप्रैल 2026 में वकील के तौर पर पंजीकृत हुआ था।


