मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती
सुप्रीम कोर्ट में मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार और निर्वाचन आयुक्त सुखबीर सिंह संधू तथा विवेक जोशी की नियुक्तियों को चुनौती देने वाली याचिका दाखिल हुई है। याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया कि 2023 के कानून की प्रक्रिया का पालन नहीं हुआ। याचिका में सर्च कमेटी के छह नामों की सिफारिश, चयन प्रक्रिया और नियुक्तियों की वैधता पर सवाल उठाते हुए पदों को खाली घोषित करने की मांग की गई है।

नई दिल्ली। विशेष संवाददाता सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को याचिका दाखिल कर मुख्य निर्वाचन आयुक्त (सीईसी) ज्ञानेश कुमार और निर्वाचन आयुक्त डॉ. सुखबीर सिंह संधू और डॉ. विवेक जोशी की नियुक्ति को चुनौती दी गई है। शीर्ष अदालत में दाखिल याचिका में आरोप लगाया गया है कि उनकी नियुक्तियां मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त (नियुक्ति, सेवा की शर्तें और कार्यकाल) अधिनियम, 2023 के तहत तय प्रक्रिया का उल्लंघन करके की गई थीं।
नियुक्तियों को दी गई चुनौती
सुप्रीम कोर्ट में अनुच्छेद 32 के तहत याचिका दाखिल करते हुए याचिकाकर्ता सुरी पायला 14 मार्च, 2024 की उन अधिसूचनाओं को चुनौती दी है, जिनके जरिए ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह संधू को निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किया गया था। इसके अलावा याचिका में 17 फरवरी, 2025 को ज्ञानेश कुमार को मुख्य निर्वाचन आयुक्त और डॉ. विवेक जोशी को निर्वाचन आयुक्त नियुक्त करने के लिए जारी अधिसूचना को भी चुनौती दी गई है। याचिकाकर्ता पायला ने आरोप लगाया है कि इन नियुक्तियों में अधिनियम की कानून की धारा 5, 6 और 8(1) का पालन नहीं किया गया।
सर्च कमेटी की प्रक्रिया पर सवाल
याचिका में कहा गया है कि निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति के लिए बनाए गए कानून की धारा 6 का तहत सर्च कमेटी को हर खाली पद के लिए पांच लोगों का एक पैनल तैयार करना था। हालांकि, जब मार्च 2024 में निर्वाचन आयुक्त के दो पद खाली हुए, तो सर्च कमेटी ने इन दो पदों के लिए केवल छह नामों की सिफारिश की थी। याचिका में सुप्रीम कोर्ट के 22 मार्च, 2024 के उस आदेश का भी हवाला दिया हह जिसमें 2023 के कानून को चुनौती दी गई थी, उस आदेश में शीर्ष अदालत ने कहा था कि धारा 6 के तहत दो खाली पदों के लिए दस नामों की जरूरत होती है। याचिका में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने जल्दबाजी में अपनाई गई प्रक्रिया पर भी चिंता जताई थी और कहा था कि नियुक्तियां तभी की जानी चाहिए जब नामों की पूरी जानकारी चयन समिति के सदस्यों को दी जाए।
याचिका में मांगी गई राहत
सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका में आरोप लगाया गया है कि 13 मार्च, 2024 को विधायी विभाग के सचिव ने सर्च कमेटी द्वारा शॉर्टलिस्ट को अंतिम रूप देने से पहले ही विपक्ष के नेता को 200 से अधिक लोगों की एक सूची भेज दी गई थी। अगले दिन, सर्च समिति ने छह नामों की सिफारिश की और चयन समिति ने उसी दिन ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह संधू को चुन लिया। याचिका में कहा गया है कि इससे यह सवाल उठता है कि क्या वे छह नाम सर्च कमेटी द्वारा धारा 6 के तहत सोचे गए तरीके से तैयार किया गया पैनल से थे। याचिका में सुप्रीम कोर्ट से मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार, निर्वाचन एसएस संधू और डॉ. विवेक जोशी को यह बताने का आदेश देने की मांग की है कि वे किस अधिकार के तहत अपने पद पर हैं। याचिका में यह भी मांग की गई है कि यदि सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि उनकी नियुक्ति में कानूनी अधिकार की कमी है, तो उन पदों को खाली घोषित किया जाए।


