राजस्थान के पूर्व मंत्री महेश जोशी को जमानत
सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान के पूर्व जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग मंत्री महेश चंद्र जोशी और सह-आरोपी मुकेश पाठक को कथित वित्तीय अनियमितताओं के मामले में जमानत दे दी। पीठ ने कहा कि जांच पूरी हो चुकी है और अभियोजन का मामला मुख्यतः दस्तावेजों व इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों पर आधारित है। लंबे समय तक मुकदमे से पहले हिरासत में रखना सजा जैसा हो सकता है।

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को राजस्थान के पूर्व मंत्री महेश चंद्र जोशी को 2024 के एक मामले में जमानत दे दी। यह मामला राज्य के जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग (पीएचईडी) में कथित वित्तीय अनियमितताओं से जुड़ा है। न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति शील नागू की पीठ ने इस मामले के एक अन्य आरोपी मुकेश पाठक को भी जमानत दे दी। पीठ ने जोशी (जो उस समय पीएचईडी मंत्री थे) और पाठक द्वारा दायर अपीलों को स्वीकार कर लिया। उन्होंने राजस्थान हाईकोर्ट के 13 अगस्त के उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें उनकी नियमित जमानत याचिकाओं को खारिज कर दिया गया था।
शीर्ष अदालत ने कहा कि दोनों आरोपियों के खिलाफ जांच पूरी हो चुकी है और अभियोजन पक्ष का पूरा मामला मुख्य रूप से दस्तावेजी रिकॉर्ड और इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों पर टिका है। पीठ ने कहा कि जैसा कि इस अदालत ने बार-बार जोर दिया है, किसी आरोपी को मुकदमे से पहले लंबे समय तक हिरासत में रखना, बिना मुकदमे के सजा देने जैसा है। इस मामले में जोशी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ लूथरा और सिद्धार्थ अग्रवाल के साथ अधिवक्ता विवेक जैन पेश हुए।

