महुआ मोइत्रा की सुरक्षा संबंधी याचिका जवाब मांगा
सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार से सांसद महुआ मोइत्रा की याचिका पर जवाब देने को कहा, जिसमें उन्होंने कृष्णानगर दौरे के दौरान पर्याप्त सुरक्षा की मांग की है। मोइत्रा ने आरोप लगाया कि जिला प्रशासन ने उन्हें सर्किट हाउस से बाहर कर दिया था। न्यायालय ने जवाब के लिए एक हफ्ते का समय दिया।

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को पश्चिम बंगाल सरकार और अन्य से सांसद महुआ मोइत्रा की एक याचिका पर जवाब दाखिल करने को कहा। याचिका में मोइत्रा ने अपने संसदीय क्षेत्र कृष्णानगर के दौरे के दौरान पर्याप्त सुरक्षा की मांग की है। न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहना की पीठ के सामने सुनवाई के लिए आई याचिका में मोइत्रा ने आरोप लगाया है कि नादिया में जिला प्रशासन के अधिकारियों ने उन्हें सर्किट हाउस से बाहर निकाल दिया था, जबकि उन्हें राज्य सरकार की इस संपत्ति में एक कमरा आवंटित किया गया था। राज्य और केंद्र की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि वह याचिका पर जवाब दाखिल करेंगे।
पीठ ने पूछा कि हम बस अपनी चिंता जाहिर कर रहे हैं। क्या आपने 1 सितंबर का पत्र देखा है? अगर कोई सांसद सर्किट हाउस आती है, तो क्या उन्हें तीन दिन पहले सूचना देनी होगी? मेहता ने पीठ से आग्रह किया कि याचिका पर कोई नोटिस जारी न किया जाए और कहा कि वह इसका जवाब दाखिल करेंगे। पीठ ने एक हफ्ते में जवाब दाखिल करने को कहा और उसके बाद याचिकाकर्ता एक हफ्ते में अपना जवाब दाखिल कर सकती हैं। बेंच ने कहा कि इसके बाद मामले की सुनवाई होगी।

