निर्वाचन आयोग के फैसले कानूनी नहीं मिले तो रद्द कर देंगे : सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया के दौरान मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को निलंबित करने का आदेश देने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने मामले में नोटिस जारी करते हुए कहा कि यदि फैसले कानून के अनुसार नहीं हैं तो उन्हें रद्द किया जा सकता है।

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) प्रक्रिया के दौरान कथित तौर पर कानून की अनदेखी कर फैसले लेने के लिए मुख्य निर्वाचन आयुक्त (सीईसी) ज्ञानेश कुमार को निलंबित करने का आदेश देने से इनकार कर दिया। हालांकि, शीर्ष अदालत ने मामले में नोटिस जारी करते हुए साफ किया कि जो फैसले कानून के मुताबिक नहीं होंगे, उन्हें रद्द कर दिया जाएगा। मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहना की पीठ ने सीईसी कुमार को निलंबित या फैसला लेने पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। शीर्ष अदालत ने कहा कि आदेश पारित करने से पहले, केंद्र, निर्वाचन आयोग और अन्य संबंधित पक्षों का जवाब मांगा जाना चाहिए। सीजेआई ने कहा कि ‘एक अनिवार्य कानून है और हम उम्मीद करते हैं कि वे (निर्वाचन आयोग) उसका पालन करेंगे। अगर कोई उल्लंघन होता है, तो हम उसे आसानी से रद्द कर सकते हैं। अगर कानून के मुताबिक सर्वसम्मति या बहुमत नहीं है, तो कोर्ट उन फैसलों को रद्द कर सकता है। हमें नोटिस जारी करना होगा। इसके बाद, अगर वे आते हैं और रिपोर्ट से यह पता चलता है कि निर्वाचन आयोग का फैसला न तो बहुमत से लिया गया था और न ही सर्वसम्मति से, तो उन्हें उन फैसलों के बारे में सफाई देनी होगी। शीर्ष अदालत ने केंद्र, निर्वाचन आयोग, सीईसी, निर्वाचन आयुक्त डॉ. सुखबीर सिंह संधू और डॉ. विवेक जोशी, उप निर्वाचन आयुक्त मनीष गर्ग और महानिदेशक (आईटी) सीमा खन्ना को नोटिस जारी किया।
सुप्रीम कोर्ट की खास टिप्पणी
- सीईसी कुमार को निलंबित किया जाता है, तो निर्वाचन आयोग का कामकाज रुक जाएगा।
- निर्वाचन आयोग को संवैधानिक आदेशों के मुताबिक काम करना होता है।
- क्या कोर्ट प्रतिवादियों की बात सुने बिना ऐसा एकतरफा आदेश दे सकती है।
- अदालत सिर्फ अखबार की रिपोर्ट के आधार पर आदेश नहीं दे सकती।
- अदालत को निर्वाचन आयोग और केंद्र के जवाब देखने होंगे।

