अस्पताल मुनाफा कमाने वाले उद्योग की तरह काम कर रहे : सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि निजी अस्पताल मरीजों की सेवा छोड़कर मुनाफा कमाने में लगे हैं। कोर्ट ने कैंसर की दवाओं की कीमतों को 'बर्बरता' करार दिया। जस्टिस ने ऐसी कानून बनाने की सलाह दी, जिससे दवाओं की अधिकतम कीमत 16% बढ़ाई जाए। सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि असली फायदा निजी अस्पतालों को हो रहा है।

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि देशभर में निजी अस्पताल मरीजों की सेवा के बजाए मुनाफा कमाने वाले उद्योगों की तरह काम करते हैं। शीर्ष अदालत ने कैंसर जैसी जानलेवा बीमारियों की दवाओं पर मरीजों से 10 गुना अधिक कीमत वसूले जाने को ‘बर्बरता’ करार देते हुए कहा कि इस पर लगाम लगाने की जरूरत है। जस्टिस विक्रम नाथ और संदीप मेहता की पीठ ने कैंसर और दूसरी बीमारियों की दवाओं की अधिकतम खुदरा मूल्य (एमआरपी), रिटेल को मिलने वाली कीमत (पीटीआर) से 16 फीसदी तक तय करने के लिए कानून बनाने की वकालत की। पीठ ने सरकार से कहा कि एक ऐसा कानून बनाया जा सकता है, जिसके जरिए यह तय किया जा सकता है कि सभी दवाओं की कीमत एमआरपी, पीटीआर से 16 फीसदी से अधिक न हो। जस्टिस मेहता ने निजी हेल्थकेयर के व्यावसायीकरण की आलोचना करते हुए कहा कि कॉर्पोरेट अस्पताल सेवा देने के बजाय मुनाफा कमाने वाले उद्योगों की तरह काम करते हैं, जबकि आम नागरिक और टैक्स देने वाले लोग दवाओं की कीमत में भारी बढ़ोतरी का बोझ उठाते हैं। जस्टिस नाथ ने कहा कि निजी अस्पताल भर्ती मरीजों को मजबूर करते हैं कि वे दवाएं सिर्फ अस्पताल की फार्मेसी से ही खरीदें। यदि कोई मरीज बाहर से दवाएं लाते हैं, उन्हें इलाज का भरोसा देने से अस्पताल मना कर देते हैं, जिससे वे मुश्किल में पड़ जाते हैं। जस्टिस विक्रम नाथ केंद्र सरकार को अस्पतालों द्वारा मरीजों को अपने ही फार्मेसी से दवाएं खरीदने के लिए मजबूर करने के मुद्दे पर गौर करने को कहा।
किसी को नहीं छोड़ते, शव भी नहीं ले जाने देने : सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कैंसर की दवा रिटेलर को 2,700 रुपये में सप्लाई की जाती है, लेकिन उसकी एमआरपी 27,000 रुपये रखी जाती है। शीर्ष अदालत ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से कहा कि कॉर्पोरेट अस्पताल किसी को नहीं छोड़ते। वे तो शव तक को बाहर नहीं ले जाने देते। फार्मा सेक्टर को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सुप्रीम कोर्ट औषधि (मूल्य नियंत्रण ) आदेश (डीपीसीओ), 2013 के तहत दवाओं की कीमतों के नियमन, जेनेरिक दवाओं के प्रिस्क्रिप्शन और मेडिकल डिवाइस पर नियंत्रित करने की मांग को लेकर डॉ. संजय कुलश्रेष्ठ और किशन चंद जैन की ओर से दाखिल याचिकाओं पर सुनवाई हो रही है।
क्यों न एमआरपी पर 16 फीसदी मार्जिन तय किया जाए : जस्टिस मेहता
जस्टिस संदीप मेहता ने सॉलिसिटर जरनल तुषार मेहता से कहा कि यह अंतर क्यों? जरूरी या गैर-जरूरी होने से क्या फर्क पड़ता है? क्यों न कैंसर सहित सभी बीमारियों की दवा की एमआरपी पर 16 फीसदी मार्जिन तय किया जाए? सोचिए क्या होता है। इस पर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने उन्हें सक्षम अधिकारियों के साथ चर्चा करने की जरूरत है और वे इस बात से सहमत हैं कि इस मुद्दे पर ध्यान देने की जरूरत है।
कानून सभी दवाओं पर 16 फीसदी मार्जिन की बात करता है...
सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से सवाल किया कि यदि मरीज किसी सरकारी योजना के तहत इलाज करा रहा है, तो पैसा कौन वापस करता है? करदाता, तो फिर एक समान नियम क्यों नहीं? पीठ ने कहा कि औषधि (मूल्य नियंत्रण) आदेश-2013 सभी दवाओं पर 16 फीसदी मार्जिन की बात करता है और हर दवा ‘जरूरी चीजों के कानून’ के दायरे में आती है तो हमें नहीं पता कि दवा कंपनियों से इस तरह कीमतें तय करने के लिए क्यों कहा जाता है।
वास्तविक फायदा निजी अस्पतालों को हो रहा
सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि फार्मा कंपनियों को फायदा नहीं हो रहा है और ऐसा लगता है कि वास्तविक फायदा निजी अस्पतालों को हो रहा है। उन्होंने कहा मुझे अधिकारियों के साथ बैठक करने दें, इसके लिए उन्होंने दो सप्ताह का वक्त मांगा। मामले की अगली सुनवाई 12 अक्टूबर को होगी।


