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चुनावी बॉन्ड पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक, लोकसभा इलेक्शन से पहले केंद्र सरकार को बड़ा झटका

लोकसभा चुनाव से करीब दो महीने पहले सुप्रीम कोर्ट से केंद्र सरकार को करारा झटका लगा है। अदालत की संवैधानिक बेंच ने चुनावी बॉन्ड की व्यवस्था को खत्म कर दिया है, जिसे अप्रैल 2019 से लागू किया गया था।

चुनावी बॉन्ड पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक, लोकसभा इलेक्शन से पहले केंद्र सरकार को बड़ा झटका
Surya Prakashलाइव हिन्दुस्तान,नई दिल्लीThu, 15 Feb 2024 12:28 PM
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SC Verdict on Electoral Bond: लोकसभा चुनाव से करीब दो महीने पहले सुप्रीम कोर्ट से भाजपा समेत तमाम राजनीतिक दलों को करारा झटका लगा है। शीर्ष अदालत की संवैधानिक बेंच ने चुनावी बॉन्ड की व्यवस्था को खत्म कर दिया है, जिसे अप्रैल 2019 से लागू किया गया था। इसके अलावा राजनीतिक दलों को आदेश दिया है कि वे चुनावी बॉन्ड से मिली फंडिंग को वापस भी करें। इससे सबसे बड़ा झटका भाजपा को ही माना जा रहा है क्योंकि इलेक्टोरल बॉन्ड्स से सबसे ज्यादा चंदा उसे ही मिल रहा था। अदालत ने कहा है कि चुनावी बॉन्ड्स पर आज से ही रोक लगाई जाती है। 12 अप्रैल, 2019 से अब तक चुनावी बॉन्ड्स किन-किन लोगों ने खरीदे और कितनी रकम लगाई, यह जानकारी स्टेट बैंक को देनी होगी। अदालत ने कहा कि यह जानकारी पहले स्टेट बैंक की ओर से चुनाव आयोग को दी जाएगी। फिर आयोग की ओर से जनता को यह जानकारी मिलेगी। अदालत ने कहा कि चुनावी बॉन्ड की इस तरह की खरीद से ब्लैक मनी को बढ़ावा ही मिलेगा। इससे कोई रोक नहीं लगेगी और पारदर्शिता का भी हनन होता है।

बेंच ने कहा कि यदि ये इलेक्टोरल बॉन्ड बेनामी खरीद के तहत लिए जाते हैं तो यह सूचना के अधिकार के नियम का उल्लंघन है। हम इस संवैधानिक अधिकार के उल्लंघन पर आंख बंद नहीं कर सकते। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली बेंच ने कहा कि जनता को यह जानने का हक है कि आखिर राजनीतिक दलों के पास पैसे कहां से आते हैं और कहां जाते हैं। बेंच ने कहा कि सरकार को चुनावी प्रक्रिया में काला धन रोकने के लिए कुछ और तरीकों पर भी विचार करना चाहिए। 

इलेक्टोरल बॉन्ड्स के खिलाफ दायर अर्जियों में कहा गया था कि इस तरह का नियम गलत है। इससे ब्लैक मनी खत्म नहीं होगा बल्कि बढ़ ही सकता है। वहीं सरकार का पक्ष था कि सिर्फ जनता के पास यह जानकारी नहीं रहेगी। सरकार, बैंक और आयकर विभाग के पास यह डेटा रहेगा। ऐसे में इससे किसी तरह की गड़बड़ी नहीं हो सकती। सरकार के इस तर्क को अदालत ने खारिज कर दिया कि जनता को इलेक्टोरल बॉन्ड्स की जानकारी न देने में कुछ गलत नहीं है। बेंच ने कहा कि ऐसा नियम तो आरटीआई का उल्लंघन है। 

अदालत ने कहा कि जनता को यह जानने का हक है कि वह जिन राजनीतिक दलों को वोट देती है, उनके पास पैसा कहां से आता है और कहां जाता है। संविधान का उल्लंघन है, यदि जनता को चुनावी फंडिंग के बारे में जानकारी नहीं दी जा जाती। इस प्रकार शीर्ष अदालत ने 2018 में आई चुनावी बॉन्ड्स की व्यवस्था पर बड़ा फैसला दिया है। अदालत ने इस मामले में चुनाव आयोग की भी खिंचाई की और सवाल पूछा कि आखिर वह चुनावी बॉन्ड्स की जानकारी अपने पास क्यों नहीं रखता।

सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर क्या बोली भाजपा, चुनाव आयोग पर भी बात

शीर्ष अदालत के फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए भाजपा नेता नलिन कोहली ने कहा कि इससे हमारे लिए कोई झटका नहीं है। उन्होंने कहा कि इससे फंडिंग सिर्फ भाजपा को ही नहीं सभी दलों को मिल रही थी। कोहली ने कहा कि यदि अदालत ने स्कीम को रद्द किया है तो उसे लगा होगा कि इसमें कुछ गलत है। उन्होंने कहा कि अब चुनाव आयोग के सुझावों के साथ कोई नई चीज लाई जाए। यह जरूरी है कि चुनावी फंडिंग साफ-सुथरी हो और ब्लैक मनी पर रोक लगाई जाए। मूल मकसद यही है।

अदालत में क्या-क्या दी गईं दलीलें, RTI बना मुख्य सवाल

कंपनीज ऐक्ट और जनप्रतिनिधित्व ऐक्ट में संशोधन करते हुए चुनावी बॉन्ड की व्यवस्था लाई गई थी। इसके तहत किसी भी दूसरे दल या फिर आम लोगों को चुनावी बॉन्ड की खरीद की जानकारी नहीं मिल सकती। अदालत में सुनवाई के दौरान जब यह सवाल उठा तो सरकार ने कहा कि यह जानकारी बैंक, आयकर विभाग के पास तो रहेगी ही। इस पर याचियों ने कहा कि भले ही दूसरे दलों को जानकारी न मिले, लेकिन जनता को तो पता चलना ही चाहिए। यह तो आरटीआई से भी बाहर है, जो गलत है।

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