तीन राज्यों से मनाही के बाद तमिलनाडु में लगाया गया था स्टरलाइट प्लांट

तूतीकरण में स्टरलाइट प्लांट के संचालन का जबरदस्त विरोध किया जा रहा है। विरोध में अब तक 12 लोगों की मौत हो चुकी है। लेकिन, इसके विवादों के इतिहास पर गौर करें तो सबसे पहले इसे लगाने के लिए पहला प्रस्ताव 1995 में ही आया था। लेकिन, 40 लाख टन क्षमता वाले इस तांबे के स्टरलाइट प्लांट को अपना यहां पर लगाने से तीन राज्यों ने मना कर दिया था। ये तीनों राज्य थे- गुजरात, गोवा और महाराष्ट्र। जिसके बाद अंत में तमिलनाडु में इसे लगाया गया।

ख़बरों के मुताबिक, विवादों के बारे में बताते हुए दिल्ली के थिंक टैंक सेंटर फॉर साइंस एंड इनवायरमेंट (सीएसई) ने इस प्लांट से पर्यावरण को होनेवाले खतरे के चलते तीन राज्यों ने अपने यहां पर लगने नहीं दिया था। जिसके बाद ऐसा आरोप है कि इसने तथ्यों को तोड़मरोड़ कर पेश किया और ताकि आखिर में तमिलनाडु में प्लांट के ऑपरेशन की अनुमति पाई जा सके।

सीएसई ने यह आरोप लगाया कि कंपनी ने एन्वायरमेंट क्लियरेंस (ईसी) लेते वक्त कंपनी की तरफ से पर्यावरण पर पड़नेवाले इसके असर (एन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट) के गलत जानकारी दी गई थी।

सीएसई ने कहा- सबसे पहले ऐसा कहा गया कि प्लांट को पारिस्थितिक तौर पर इसे संवेदनशील क्षेत्र के 25 किलोमीटर के दायरे में नहीं होना चाहिए। लेकिन, इस गलत जगह पर पाया गया क्योंकि यह प्लांट मुन्नार मरीन नेशनल पार्क के नजदीक स्थित है। इसके अलावा, कंपनी ने बिना लोगों को सुने गलत एन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट रिपोर्ट दिया था।

सीएसई के दावे पर वेदांता का प्रतिनिधित्व कर रहे प्रवक्ता ने बताया- वेदांता पूरी दुनिया में अपने प्लांट के लगातार संचालन को लेकर प्रतिबद्ध है। कंपनी ने स्वास्थ्य, सुरक्षा और पर्यावरण के मानकों का सख्ती से दुनियाभर में पालन कर रहा है।

ये भी पढ़ें: तूतीकोरिन हिंसा: TNPCB ने स्टरलाइट प्लांट बंद का आदेश दिया, बिजली काटी