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SC-ST आयोग को अनुकंपा पर नौकरी की सिफारिश करने का अधिकार नहीं, हाई कोर्ट ने क्यों कहा ऐसा?

High Court News: हाई कोर्ट ने कर्नाटक राज्य अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग के उस आदेश को रद्द कर दिया,जिसमें आयोग ने SBI को चेतना सदाशिव कांबले को अनुकंपा के आधार पर नौकरी देने की सिफारिश की थी

SC-ST आयोग को अनुकंपा पर नौकरी की सिफारिश करने का अधिकार नहीं, हाई कोर्ट ने क्यों कहा ऐसा?
Pramod Kumarलाइव हिन्दुस्तान,नई दिल्लीFri, 19 Apr 2024 05:13 PM
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कर्नाटक हाई कोर्ट ने हाल ही में अपने एक फैसले में कहा है कि अनुसूचित जाति-जनजाति आयोग किसी की भी अनुकंपा के आधार पर नौकरी देने की सिफारिश नहीं कर सकता है। जस्टिस सचिन शंकर मगदुम की एकल पीठ ने भारतीय स्टेट बैंक द्वारा दायर याचिका को स्वीकार करते हुए यह आदेश दिया है।  

इसके साथ ही हाई कोर्ट ने कर्नाटक राज्य अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग के उस आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें आयोग ने SBI को चेतना सदाशिव कांबले सेवानगर को अनुकंपा के आधार पर नौकरी देने की सिफारिश की थी।

लाइव लॉ की रिपोर्ट के मुताबिक, जस्टिस सचिन शंकर मगदुम की एकल पीठ ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट और इस अदालत ने लगातार अपने फैसलों में यह माना है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग के पास सेवा से जुड़े मामलों में संबंधित निर्देश जारी करने का कोई अधिकार नहीं है।

अनुसूचित जाति-जनजाति आयोग के आदेश के खिलाफ भारतीय स्टेट बैंक की याचिका को स्वीकार करते हुए हाई कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यह आदेश दूसरे प्रतिवादी (चेतना सदाशिव कांबले सेवानगर) को अनुकंपा के आधार पर रोजगार की सिफारिश करने में बाधा नहीं बनेगा। इसके साथ ही अदालत ने कहा, “आक्षेपित आदेश क्षेत्राधिकार के बिना होने के कारण, टिकाऊ नहीं है और इसलिए,इसे रद्द किया जाता है।”

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